banner
banner

सेनाले भन्यो– ३९ अर्व छ, उपयोग गर्न कानुन देउ

काठमाडौं । साउन २२ गते नेपाली सेनाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर स्पष्ट पार्‍यो– सैनिक कल्याणकारी कोषमा ३९ अर्व ५५ करोड, ५ लाख ७९ हजार जम्मा छ । यसमध्ये ४ अर्व ९८ करोड ४४ लाख लगानीमा रहेको छ । उर्जा मन्त्रालयको अनुरोधमा कल्याणकारी कोषको यो रकम विद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ । नेपाली सेना आफै प्रवद्र्धक बनेर आयोजना सञ्चालन गर्न पनि सक्छ । तर त्यस्तो कानुन छैन, कोषको ऐन संशोधन गर्न विधेयक संसदमा पठाइएको छ, संसदले अनुमति दिए नेपाली सेना कल्याणकारी कोषको जम्मा रहेको रकम राष्ट्रको उर्जा संकट मोचनका लागि लगानी गर्न तैयार छ । सेनाले यसरी लगानी गर्न तैयार भएको जनाउ दिइसक्दा पनि खोला झोलामा हाल्न दिएर खोला बेच्दै कमिशन खाइरहन पल्केकाहरुले नेपाली सेनाको यति उत्कृष्ठ विचारमा गम्भीरता देखाएका छैनन् ।
भर्खरैमात्र सरकारले काठमाडौं निजगढ जोड्ने फास्ट ट्य्राक जोड्ने कामको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । सेनाले त्यसको प्रारम्भिक कार्य थालनी पनि गरिसकेको छ । जनस्तरको आकांक्षाअनुसार भारतीय ठेकेदारलाई दिनुहुन्न भन्ने आवाज उठेपछि सरकारले नेपाली सेनालाई यो महत्वाकांक्षी योजना सेनाको जिम्मामा दिएको हो ।
सैनिक कल्याणकारी कोष भनेको २०३२ सालमा १ करोड १४ लाखको कोष स्थापना गरिएको थियो । राष्ट्रसंघले तोकेका विश्वका १४ शान्ति मिसनमा नेपाली सेनाका अनेक दर्जाका सैनिकहरु खटिन्छन् र सेना परिचालनमार्फत सेनाले वर्तमान अवस्थामा वार्षिक डेढअर्वजति आर्जन गरेको रकमको जम्मा पुँजी हो । यो कोषको केही रकम विभिन्न वैंकमा मुद्दति खातामा राखिएको छ भने त्यसबाट प्राप्त हुने व्याजाट सैनिक कल्याणकारी कामहरु, स्कूल, अस्पताल, कलेज सञ्चालन गरिरहेको छ । यद्यपि केही वैंकहरुले सेनाको २२ करोड पुँजी डुबाइदिएका छन्, यो रकम उठ्ती गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
कल्याणकारी कोषका निर्देशक प्रदीपकुरमार अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार सेनाले सहुलियत ऋण योजनाअन्तर्गत सकल दर्जालाई दुई लाख देखि पाँच लाखसम्म पाँच प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा नौ अर्ब ६२ करोड ९४ लाख ५० हजार ऋण प्रवाह गरिएको छ । यो कार्यक्रमबाट हालसम्म ५८ हजार २९७ जना लाभान्वित भएका छन् । कोषको निक्षेपबाट आर्जित ब्याजको १५ प्रतिशत अर्थात् आव २०७३/७४ मा २७ करोड ६६ लाख ७२ हजार ब्याज कर सरकारलाई भुक्तानी गरिएको जानकारी पनि उनले दिएका छन् ।
साथै निर्दशक अधिकारीले कल्याणकारी कोषबाट भूतपूर्व तथा बहालवाला सेनाका लागि लक्ष्य गरेर सञ्चालन गरिएको लघुवित्त कार्यक्रमअन्तर्गत १६ हजार ६७ जनालाई सहुलियत ब्याजदरमा दुई अर्ब ५२ करोड कर्जा प्रवाह गरिएको छ । पश्चिमाञ्चलको पोखरा र पूर्वाञ्चलको इटहरीमा हिताधिकारीको सुविधाका लागि अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने सेनाको योजना रहेको छ । त्यसैगरी, सेनाका बहालवाला सकल दर्जाको हितका लागि कल्याणकारी कोषमार्फत सेनाले चितवनमा एक हजार ६४४ वटा घडेरी बिक्री गरेको तथा निकट भविष्यमा काठमाडौंको चोभार र भक्तपुरको दुवाकोटमा पनि त्यो सुविधा प्रदान गरिने छ ।
सेनाले विश्वशान्तिमा ज्यान जोखिममा हालेर जम्मा गरेको सैनिक कल्याणकारी कोषको सदुपयोगका लागि प्रस्ताव गरेको छ । एकमात्र विश्वसनीय संस्थाका रुपमा रहेको नेपाली सेनाले गरेको यो प्रस्तावलाई संसदले ध्यान दिएर सोच्ने र निर्णय गर्ने हो भने ठूलो विद्युत परियोजना बन्नसक्छ, जसले आगामी दिनमा गाउँसहरमा लोडसेडिङ हुनेछैन, भारताट विद्युत आयात गरिरहनुपर्ने बाध्यताबाट पनि मुक्ति मिल्न सक्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper