banner
banner

ऋण लिएर चालुखर्चले देश डुब्छ

ऋण लिएर विकास गर्छु भन्दा श्रीलंका, पाकिस्तानलगायतका धेरै मुलुक आर्थिक संकटमा मात्र फसेका छैनन्, ऋण तिर्न नसक्दा निर्माण भएका विकास योजनासमेत ऋणदाताले कब्जा गरेको अवस्था छ । नेपालले विकास गर्नुपर्छ तर ऋणभन्दा पनि अनुदानमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । अनुदान लिएर सदुपयोग गर्नसके विकास पनि हुन्छ, आर्थिक अवस्था चलायमान पनि हुनसक्छ, यसतिर अर्थविदहरूले सरकारलाई उचित सल्लाह दिनुपर्छ । विदेशीको लहैलहैमा लागेर अर्थविद अथवा संवैधानिक निकायहरूले आइएनजीओ अथवा वैदेशिक सहयोगलाई अदालतजस्ता निकायमा छिर्न अनुमति दिंदा त्यसले अदालतसमेतलाई भ्रष्ट बनायो र सडकमा छताछुल्ल पारिदियो । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्यो र महाभियोगको छिनोफानोसमेत हुनसकेन, महाभियोग बोकेर अवकाशमा जानुप¥यो । सबैलाई थाहा छ, महाभियोग पारित हुनसक्ने थिएन, थिएन भने किन लगाइयो ? लगाएपछि किन छिनोफानो गरिएन । एउटा आवधिक चुनावबाट बनेको संसदको भारी अर्को आवधिक निर्वाचनबाट बनेको संसदले बोक्न सक्दैन । सक्दैन भने अब महाभियोग के हुन्छ ? यी कस्ता न्यायाधीश हुन्, अधिवक्ता अथवा नेपाल बार हो ? सरकार हो ? जसले न्यायालयलाई लथालिङ्ग बनाएर छाडिदियो । यो सबै संविधानमाथि विदेशीको स्वार्थको चलखेलले भएको हो । अझै बुझ पचाउने हो भने यो संविधानले अरू बखेडा झिक्ने पक्का छ ।
यतिबेला सरकारले बितरणमुखी एवम दीर्घकालिन दायित्व बढाउने (बढी रिण लिएर अहिले चालु खर्च धान्ने) नीति लिएको छ । यस्तै नीतिका कारण विदेशी हैकममा बस्नुपरेका अनेक राष्ट्रहरूका दृष्टान्त छन् । फेरि नेपालले किन चालु खर्चका लागि समेत विदेशी ऋण लिन थालेको हो ? निश्चित रूपमा आर्थिक संकट छ, बजेटभन्दा बढी ऋणभार छ । बजेटभन्दा बढी व्यापार घाटा छ । यो समस्याको समाधान ऋण बढाएर सम्भव छैन । आत्मनिर्भरतामुखी अर्थतन्त्र अँगाल्न के गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय बहस गर्न सकिन्छ । दुर्घटना स्वीकार गर्ने तर बहस चलाएर परिपक्व नीति बनाउन नसक्ने हो भने नेपाल टाट पल्टिन धेरै समय लाग्नेछैन ।
निर्वाचित सरकार बन्नेवाला छ । निर्वाचितहरू संसदको नयाँ कार्यकालका लागि तैयारी गरिरहेका छन् । यो संसद र सरकारले देशको आर्थिक मामिलाको जिम्मेवारी अर्थको पक्का ज्ञान भएकालाई दिनुपर्छ । गृह, परराष्ट्र र अर्थको जिम्मेवारी ज्ञानले पाको व्यक्तिको जिम्मेवारीमा गयो भने निश्चित रूपमा निकास निस्कने छ । कूटनीतिक सम्बन्धमा विकास हुनेछ भने आन्तरिक सुरक्षा पनि उचित तरिकाले अघि बढ्नेछ । अब पनि विभेद र निषेध, अनावश्यक प्रतिद्वन्द्विता गर्ने छुट कसैलाई छैन । किनभने देश हरतरहले संकटमा फस्दै गएको छ । देशलाई सकुसल अगाडि बढाउने र विकासको गति पक्रनै पर्ने बाध्यता छ अबको नयाँ संसदलाई । ऋण गरेर चालु खर्च टार्नुभन्दा संघीयतालाई खारेज गरेर पनि अघि बढ्न सकिन्छ । ऋण लिएर देशलाई समस्यामाथि समस्या नथपौं, नेपालका अनेक मित्रहरू छन् जो सहयोग गर्न तैयार छन् । परिपक्व कूटनीतिक क्षमता हुने हो भने पैसाको कुनै कमी हुनेछैन । नेपालसँग जे छ, केही उपाहार दिएर पनि विकास अनुदान लिन सकिन्छ । जे जे उपाय छन्, ती सबै उपाय अवलम्बन गरेर आर्थिक भार नपर्ने गरी सरकार सञ्चालन हुनुपर्छ, सरकारले विकास योजना तय गर्नुपर्छ । स्वार्थको राजनीतिमात्र गर्ने होइन, राजनीति देश र जनताका लागि गर्ने हो । निर्वाचनमा जनताले जुन प्रकारको म्याण्डेट दिएका छन्, त्यसको मर्मलाई बुझेर सहमति र सहकार्यको राजनीति अघि बढाउने र अपराधकर्मलाई निषेध गर्ने हो भने सुशासन आउन सक्छ । यिनै नेताहरूलाई जनताले क्यावात् भन्न सक्छन् । ०५२ सालपछि झैं, यसअघिको ५ वर्षे शासनकालझैं एकले अर्कोलाई खुइल्याउने काममा लाग्ने हो भने २ वर्षमै मध्यावधि आउनेछ । मध्यावधि आएर त केही हुने थिएन, आर्थिक रूपमा देशको ढुकुटी रित्तिएर देशको आर्थिक मेरूदण्ड नै भाँचिन सक्छ । यसकारण पनि हरेक नेता, नेतृत्वले देश र जनताको भविष्यलाई ख्याल गरेर निर्णय गरून् । यो समय सतर्कताको समय हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper