banner
banner

डोजर र खुकुरी होइन, योजना चाहियो

राजधानीमा डोजर चलिरहेकै छ । अनधिकृत निर्माण र नक्सापास विपरितका प्रयोगमाथि महानगरले कडीकडाउ गरिरहेको छ । यहाँसम्म ठिकै मान्न सकिन्छ । तर, महानगरभित्रका फुटपाथ व्यापार, ठेला व्यापारदेखि सुकुम्वासी बस्तीमाथि लुटपाट र डोजर चलाउनुपूर्व महानगरले विचार पु¥याउन नसकेको देखिन्छ । हो, महानगर अव्यवस्थित छ, व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने सवालमा योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । योजनाबाटै सबैकुरा छर्लङ्ग हुनसक्छ । त्यसपछि डोजर चलाउने कि सुकुम्वासी वस्ती उठाउने भन्ने काम थालिनुपर्छ । जो हुकुमवासी छन्, तिनले असली सुकुम्वासीमाथि अत्याचार लादिरहेको अनुभूति पनि गरिएको छ । यसकारण महानगरले सरकारसँग मिलेर, छलफल गरेर र योजनावद्ध तरिकाले निश्चित समय तोकेर काम गर्न सके स्वागतयोग्य कदम हुनेछ । अहिले सडक पार्किङ्देखि अनेक सुधार भइरहेका छन्, महानगरको कामलाई गलत भन्न सकिन अवस्था छैन । योजना सार्वजनिक गरेर सहर व्यवस्थितिकरण गर्नसके विरोधीले पनि विरोध गर्न सक्नेछैनन् ।
सहरीकरण विज्ञहरूका अनुसार शहरीकरण,अनौपचारिक श्रम, अर्थतन्त्र, धनी, गरीबको विभेदीकरण संक्रमणकालीन समाज, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक समस्या हो । यी समस्याको समाधान डोजर, लाठी, दमन, बन्दुक होइन न त समस्यामा परेकाको खुकुरी प्रदर्शन हो । योजनावद्ध व्यवस्थापन र उचित पुनस्र्थापनाको बिकल्प छैन । यो यथार्थ महानगरकलाई थाहा छ । फेरि किन हचुवाको भरमा जबरजस्ती डोजर, सुरक्षाकर्मी परिचालन भइरहेको छ । बिरालालाई ढोका थुनेर कुट्यो भने झम्टन्छ भन्ने प्राकृतिक यथार्थलाई बिर्सनु हुन्न । यस्तो अवस्था आउनु भनेको बिस्फोटन हो । अति गरेपछि खती हुन्छ, अति कसैलाई पनि पाच्य हुनसक्दैन । निश्चित रूपमा महानगरका सर्तहरूको अवमान्ना भएको छ । निश्चित रूपमा सुकुम्वासीका नाममा अतिक्रमण पनि धेरै नै छ । यसैका लागि समस्याको पहिचान र समाधानको खाका पहिले तय गर्नुपर्छ अनि समस्याको पहिचान भएपछि उपचार सम्भव छ ।
सुकुम्वासी समस्या, महानगरका नियमहरूको उल्लंघन ०४६ सालपछि बढेर गएको छ । जनआन्दोलनको सफलतापछि त उर्लिएको छ । पार्टीहरूले भोट बैंकका लागि सुकुम्वासीदेखि सडकपेटीसम्मका भुइँमान्छेहरूलाई संरक्षण दिएका छन् । यिनलाई पार्टीले होइन राज्यले संरक्षण दिनुपर्छ । जो अनधिकृत लाभका लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन्, तिनलाई दण्डित गर्नुपर्छ । समस्या छ, समस्याका लागि पार्टी र महानगरबीच झगडा हुनुहुन्न । समस्यालाई पार्टीले बोक्ने होइन, समाधानको सुझाव दिने हो । समस्यालाई राज्य र स्थानीय सरकारबीच छलफल हुनुपर्छ, समाधानको व्यवस्थित उपायको खोजी गर्नुपर्छ, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार गनाएको छ, त्यहाँ अपरेशन गर्नुपर्छ । यति गर्नका लागि योजना सार्वजनिक हुनुपर्छ, सबैलाई यसको जानकारी दिनुपर्छ ।
फेरि पनि महानगरलाई अनुरोध छ– भुइँमान्छेलाई चलाउनु पूर्व महानगरले योजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ, गलत गर्नेलाई छुट नदिने बताउनु पर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper