banner
banner

आदिवासीलाई निर्णायक तहमा पुग्नै दिइदैन

पूर्व डीआईजी हुन् पार्वती थापामगर। खिलराजको नेतृत्वको सरकार थियो, नयाँ आइजीपी कसलाई बनाउने भन्ने समय आयो। बढुवा गर्नुपर्ने भयो डीआइजी पार्वती थापा मगरलाई। भित्रभित्रै साजिस रचियो– कमजोर महिला आइजीपी बनाएर कसरी बलियो चुनाव गराउन सकिन्छ? यही महिलाहिंसा उन्मुख तर्कमा टेकेर रातारात एकवर्ष जुनियर र आँखाका अपाङ्ग उपेन्द्रकान्त अर्याललाई बढुवा गरेर आइजीपी बनाइयो। पार्वती थापा मगरले पाउनैपर्ने आइजीपी पद तत्कालीन अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश पदमा समेत बहाल रहेका सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मीले जबरजस्ती खोसे। कुनै राजनीतिक नेताले महिलामाथि अन्याय नगरौं भनेर अडान लिएनन्। डीआईजी पार्वती थापा मगर अवकाशमा परिन्। नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा महिलामाथि गरिएको यो क्रुर अलोकतान्त्रिक निर्णय थियो। आमाले जन्माएकाहरुले आदिवासी भएकै कारण मातृशक्तिको अधिकारमाथि बलात्कार गरेको यो घटनाका कारण आज पार्वती थापा मगर भन्छिन्– नेपालमा आदिवासीहरुलाई निर्णायक तहमा पुग्नै दिइदैन। छ जवाफ– लोकतन्त्र हाँक्ने नेताहरुसँग? 
यी पूर्व डीआईजी पार्वती आजकल समाजसेवाको भावले आदिवासीको हक अधिकार रक्षा हुनुपर्छ भनेर आन्दोलित छिन्। सामन्तहरु नफाँडिएसम्म लोकतन्त्र आउन सक्दैन भन्ने उनको मत देखिन्छ। कसैमाथि विभेद हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने पार्वती ती महिला हुन् जसले खुल्लम खुल्ला बेश्यावृत्ति बढेकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै यौनबजारलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्ने विचार अघि सारेकी थिइन्।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper