भूराजनीतिक स्वार्थको मैदान बन्यो नेपाल । नेपाली कूटनीतिक क्षमता पानी पानी भयो । नेताहरू दूरदर्शी बन्न सकेनन् । बाह्यशक्तिको प्रतिस्पर्धा स्पष्टै देखियो । नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको चेपुवामा प¥यो ।
अमेरिकासँग मित्रता बढाउन, चीन र भारतसँग समदूरी राख्नुपर्छ भन्ने नेपालको परम्परागत विश्वास एउटै एमसिसीमा नेतृत्वले देखाएको असक्षमताले नराम्रो धक्का लाग्नपुग्यो । नेपालको कूटनीति दुर्घटनामा प¥यो ।
अमेरिका भनिरहेको छ– वैचारिक वहस हुनुपर्छ, प्रजातन्त्रमा हिंसा मान्य छैन । तर हाम्रा नेताहरू वैचारिक बहस नगरेर षडयन्त्र गरिरहेका छन् । आमजनता आफ्ना कुरा राख्ने र संवोधन गर्ने आफ्ना प्रतिनिधिलाई समेत अविश्वास गरेर सडकमा निस्किएका छन् । यी करदाता जनतामाथि लोकतान्त्रिक सरकार हुँ भन्नेहरूले पानीका फोहरा, डण्डा हानेर टाउको फुटाइरहेछन् । लोकतान्त्रिक सरकारले सोध्नुपर्ने हो, जनताको कुरा के हो ? आपत्ति कस्तो हो, हामी जनप्रतिनिधिले सुन्छौं, संवोधन गर्छौं भन्ने कुनै पार्टीका कुनै नेता छैनन् । अचम्म त के छ भने ५ दलीय गठबन्धनका सरकार चलाउने दलका नेताहरूसमेत सडकमा सरकार मूर्दावाद भनिरहेका छन् । यो भन्दा टीठलाग्दो दृश्य के हुनसक्छ यो लोकतन्त्रमा ? जनादेशमा नचल्ने, जनताका कुरा नसुन्ने सरकारलाई अझै पनि लोकतान्त्रिक सरकार भन्नु भनेको दुःखद छ ।
अमेरिकाले दिएको होइन, हाम्रा नेताले मागेको एमसिसीको द्वन्द्वको चपेटामा न्यायालय परिसक्यो । संसद एकदिन चल्न सकेको छैन । सडकमा जनता सरकार र संसदलाई खबरदारी गरिरहेका छन् । यो सब देखेको अमेरिका हिंसा वा हिंसा भड्काउने विचार स्वीकार्य हुँदैनन् भनिरहेको छ । हाम्रा नेताहरू सहयोग लिने वा नलिने निर्णयमा पुग्नै सक्दैनन् । किन ? कतै यो सहयोग लिने नाममा यिनले कमिशन त खाइसकेका छैनन् ?
यति नै बेला चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेन्बिनले एमसिसी पारित गराउनका लागि अमेरिकाले नेपालमा ‘बलपूर्ण कूटनीति’ अपनाएको र आफूहरूले त्यसको विरोध गर्ने बताएर चीनको चासो र सरोकार स्पष्ट पारेको छ । हो, भारत बोलेको छैन । भारत किन बोलेन ? यो आश्चर्यको विषय हो । नेपाल र अमेरिकाबीच सुमधुर सम्बन्ध छ । यो सम्बन्ध बिगार्न सबैभन्दा खराव भूमिका कसैले खेलेको छ भने संसद र सरकारले खेलेको छ । जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई जनताका सामु उभ्याएर स्पष्ट हुन र विवादलाई स्पष्ट पार्न नसक्नु नै राष्ट्रिय समस्या बन्न पुगेको देखिन्छ ।
नेपाली जनतालाई बुझ्न नसक्नु, जनचासोलाई बोक्न नसक्नु र जनमतको इज्जत गर्न नसक्नु राजनीतिक नेतृत्वको असफलता हो । अब नेपालको भूराजनीतिमा स्वार्थ गाँसिएका छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरू प्रवेश गरिसकेका छन् । यो विषयलाई कसरी सामान्यीकरण गर्ने कुनै प्रयास भइरहेको देखिन्न । जेहोस्, जसरी होस्, नेपालका कुनै पनि छिमेकी वा मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्ध बिग्रनु हुन्न । यसकारण आफ्ना जनप्रतिनिधिसँगको गुनासो यिनैसँग खोज्नुपर्छ । सरकारले जवरजस्ती कुनै पनि कुरा लाद्नका लागि हिंसा भड्काउने काम गर्नैहुन्न । निकासका लागि सबैले आआफ्ना विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ ।