banner
banner

राजनीति जनता कि सत्तातिर?

राजनीतिक नेताहरुले जनताका अपेक्षालाई च्याप्प समातेर अघि बढ्न नसकेका कारण नेताहरु जनताका स्वागतबाट बन्चित भइरहेका छन्। राजनीतिक नेताहरु जतिसुकै संविधान, संविधान भनेर चिच्याए पनि जनताले तिनका चिच्याहटलाई स्वागत गरेको स्थिति छैन। राजनीति जनताका आकांक्षाको राजमार्गमा गर्ने हो कि आपसी सम्झौताका आधारमा? जनताका अपेक्षामा आफूलाई समाहित गरेर नेता चल्दा देश बन्छ भन्ने उदाहरण हो सिंगापुर। हाम्रा नेताहरु खाली सिंगापुरको सपना देखाउाछन् तर कहिले पनि उनीहरुले न नेपाललाई सिंगापुर बनाउनतिर लागे, न जनताका कुरा नै सुने। फलतः मुलुक द्वन्द्व र अराजकताको आगोमा झुल्सिरहेको छ। नयाा नेपाल बनाउने एजेन्डा उाभो न उाधो, भीरको चिण्डो बन्न पुगेको छ। राजनीतिक परिवर्तन त भयो, परिवर्तन मुलुकलाई क्रान्तिकारी परिवर्तनको झल्को दिन असफल भएको छ।
संविधान बनाउने मुख्य कार्य अझै घडीको रालो हल्लिएझैं हल्लिरहेको छ। चार नेता मिलेर संविधानकेा मस्यौदा त बनाए, मस्यौदालाई संवैधानिक प्रक्रियामा पुन समावेश गराएका छन्। संविधान पारित गर्न आवश्यक बहुमत पनि यी चार दलसाग विद्यमान छ तर देशभरि आन्दोलन चलिरहेको छ। मधेसवादी, दलित, महिला, जातजातिहरु आ–आफ्नो हकअधिकार संविधानमा सुनिश्चित भएन भन्ने गुनासो गरिरहेका छन्। आन्दोलन अराजक हुादा व्यापक धनजनको क्षति भइरहेको छ। आन्दोलन सामाजिक बिखण्डन, सद्भाव खलल, भौगोलिक विश्रृंखलता बढेर गएको छ। यी अराजक स्थिति आतंक बन्दैछ। स्थितिलाई साम्य पार्न राजनीतिक दलहरुलाई सफलता प्राप्त भइरहेको छैन।
संघीयता, धर्म र जातिवाद समुद्रको भेल उर्लिएझैं उर्लिरहेको छ। नेताहरु भाषण गरिरहेका छन्, राज्य र जनता भीड्न, भिडन्तमा होमिएका छन्। लोकसाग संवाद गरेर निकास निकाल्नुपर्ने सत्ताधारीहरु लोकमाथि गोली हान्न थालेका छन्। जतिसुकै पेचिला विषयहरु पनि जनताको विश्वासमा समाधानको मार्ग पहिल्याउनु पर्ने हो। जनताको असन्तुष्टिलाई राज्य र राजनीतिक दलहरु आक्रोसमा परिणत गर्ने नकारात्मक कार्य गरिरहेका छन्। नेताहरु राष्ट्रवादी, लोकवादी हुनुपर्नेमा राष्ट्रविरोधी, लोकविरोधी रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। लोक किन यसरी बिच्किए, आन्दोलित भए? यसबारेमा राजनीतिक दलहरु संयमित र सहज बनेर निराकरण खोज्न जरुरी छ। यही लोकतन्त्र हो। उज्यालो नेपाल बनाउने अभिभारा बोकेकाहरुले जनतामाथि दमन गरेर संविधान लाद्न खोज्नु भनेको संविधानवाद, बिधियुक्त पद्धतिलाई फेरि पनि असफल पार्ने प्रयत्न नै हुनेछ। बिधि चाहनेले लोकलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्छ। लोकको आक्रोसलाई आतंक भनेर राज्यदमनमा उत्रने काम गर्दैन। स्वयं प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्– सबैको भावना समेटेर चल्न तैयार छु। सबैका सुझावहरुलाई संविधानमा समेट्न तैयार छु। प्रधानमन्त्रीको यो कथनलाई मिथ्या साबित गर्न गृह प्रशासन किन सुरक्षा निकायलाई निर्मम पार्न उद्दत छ, यो बुझ्न नसकिने विषय हो। जनताको रगतले लेखेको संविधान जनताका लागि कसरी हुनसक्छ? जनताका लागि लेखिने संविधानमा जनभावना जोडिएको हुनैपर्छ। राजनीति जनतातिर फर्कनुपर्छ, सत्तातिर होइन।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper