banner
banner

वीपीको ठाउ“मा मोहन वैद्य

ज्ञानेन्द्र शाह नरोद्दम सिंहानुक बन्नुपर्छ, हामी सहकार्य गर्न तैयार छौं भनेर पूर्व माओवादी नेता मोहन वैद्यले के बोलेका थिए, गणतन्त्रमा गलगित्त घिच्नेहरू बहुलाउन थालेका छन् । मोहन वैद्यले देशको लथालिङ्ग अवस्थालाई सम्हाल्ने एउटा उपाय यस्तो पनि छ भनेर विचार दिएका मात्र हुन् । विचार नै राख्न नहुने किन ? संघीय गणतन्त्र नभट्याउनेलाई प्रतिगामीको तातो रातो पन्यूले डामिहाल्नुपर्ने ? यी कस्ता संघीय गणतन्त्रवादी हुन् ? आफूलाई समाजवादतर्फ हिंडेको भन्छन्, लोकतान्त्रिक मान्छन्, विचारको स्वतन्त्रताको गरिमा र महिमा पनि बुझ्दैनन् ? यस्तालाई दयामात्र गर्न सकिन्छ ।
संघीयता ठीक छ भन्नेहरूले भन्न सक्नुपर्छ, कुन कुन कारणले संघीयता ठीक हो ? संघीयताले के के उपलव्धि दियो ? संघीयताले बिगारेका र भत्क्याएका सामाजिक र न्यायिक मान्यता के के हुन् ? गणतन्त्र किन र कसरी नेपालमा उपयुक्त हो ? गणतन्त्रले दिनुपर्ने के थियो, दियो के ? विश्लेषण नै नगरी फरक मत र फरक विचारलाई प्रतिगामी ठप्पा लाइहाल्ने ? यो अर्को अतिवाद हो । संविधान मान्ने यिनै, संविधानले दिएका वाक स्वतन्त्रतालाई नमान्ने ? यो कस्तो संवैधानिकता हो, जसले फरक मत पचाउनै सक्दैन ।
वीपी भन्थे– राजाको गर्धनमाथि नेपाली कांग्रेसको गर्धन हुनेछ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र राजतन्त्र त्रिखुट्टी हुन्, जसमा नेपाल अडिएको छ । यो नीतिलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कुल्चिएर माओवादीको पछाडि दगुर्दा आज नेपाली कांग्रेस असरल्ल हुनपुगेको छ । अहिले पनि माओवादी कांग्रेसमाथि हावी भएको छ । प्रधानमन्त्री त बने शेरबहादुर देउवा तर उनको प्रधानमन्त्रीत्वको जस माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई जान्छ । कांग्रेसको छुट्टै अस्तित्व कमजोर धरातलमा उभिएको छ । मनमोहन अधिकारीको लाइनलाई तलमाथि गर्दा एमाले छताछुल्ल हुनपुगेको छ ।
बल्ल आएर मोहन वैद्यले राष्ट्रिय चिन्तन अगाडि सारका छन् । उनले बुझे, सहमतिको राजनीति नगरी देश अगाडि बढ्दैन । देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता बचाउन सकिन्न । यसका लागि पूर्वराजाले नरोद्दम सिंहानुक बन्ने सोच राख्नुपर्छ, राजनीतिक सहकार्य हुनुपर्छ, यसैमा देशको भलो छ । यसरी देशको भलो सोच्ने र बहसका लागि अघि सर्दा आलोचना माष्टरहरू तीब्र आलोचना गरिरहेका छन् । उनीहरू आँखा चिम्लेर संघीय गणतन्त्र जपिरहेका छन् । देश र जनताले के पाए, के हुँदैछ, बुझ्न चाहदैनन् ।
यथार्थमा देश भूमरीमा परिसकेको छ । शक्ति राष्ट्रहरूको खेल मैदान भइसक्यो नेपाल । नजाँनिदो गरेर असंलग्नताबाट विमुख हुनथालेको छ देश, देशको रक्षाका लागि ढाल भएर उभिने शक्ति कमजोर पारिदैछ । यो सबै परिदृश्य देखेर मोहन वैद्यले राजसंस्थासहितको राजनीतिबारे बोलेको हुनुपर्छ । नेपालमा हिन्दुवाद पनि राजनीतिक शक्ति हो, यो शक्तिलाई किनारा लगाएर नेपालको राजनीतिले परिणाम दिन सक्दैन भन्ने कुरा २०६३ सालको परिवर्तन र २०६५ सालको गणतन्त्र कार्यान्वयनदेखि २०७२ सालको संविधान घोषणापछिका ७ वर्षले पनि देखाइसकेको छ । अझै पनि नचेत्ने र मोहन वैद्यहरूलाई सराप्ने हो भने सराप्नेहरू शब बोकेर कहाँ पुग्लान् ?
प्र.न्यायाधीशलाई मन्त्रीको कोटा
काठमाडौं । कांग्रेसी स्रोतबाटै सूचना चुहियो भनेर सार्वजनिक भएको छ– प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई मन्त्रीको कोटा चाहिेन र दीपक तिमिल्सिनालाई नियुक्त गर्नुपर्ने । ओलीले उनलाई कोटा नदिंदा ‘परमादेश’ सरकार बनाउने निर्णय गरेको आक्षेप लागेका प्रधानन्यायधीश फेरि बिबादमा तानिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले कोटा मागेको हो होइन, कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । जसपाले पाउने एक मन्त्री घटाएर उपसभामुख दिने र जसपाको भागको मन्त्रीपद प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसवालालाई दिने चर्चा जारी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper