banner
banner

शान्ति र सुशासन ?

परिवर्तन, प्रगति, शान्ति र सुशासनको प्रत्याभूति हो संविधान घोषणा। संविधान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक वादले निर्देशित गर्ने होइन, जनआवाज, जनअपेक्षा र जनसुझावबाट निर्देशित हुनु जरुरी छ। जव जनताका आवाजहरु संविधानमा संवोधन हुन्छ भन्ने विश्वास राजनीतिक दलहरुले दिलाउन सक्छन्, अहिले जुन प्रकारले अन्याय भयो भन्ने अनुभूतिका साथ जनताहरु सडक संघर्ष गरिरहेका छन्, ती स्वतः मत्थर हुनेछ। जनताका विभिन्न खाले प्रदर्शन, नाराजुलुस, बन्द, हड्ताल भनेको जनतामा संविधानले न्याय गर्छ भन्ने विश्वासको अभावको प्रतिफलका रुपमा हेरेर राजनीतिक दलहरुले दम्भ होइन, दया होइन, जिम्मेवार छौं, जिम्मेवारीपूर्वक संविधान निर्माण गर्छौं भन्ने अनुभूति जनतालाई गराउन सक्नुपर्छ। राजनीतिक दल तथा नेताहरुमा जनताको यही प्रकारको अविश्वास बढ्दै जाने हो भने राज्य सुरक्षा निकायबाट तिनलाई दमन गर्न र संविधानसभामा भएको प्रचण्ड बहुमतले संविधान निर्माण त गर्न सकिएला तर त्यस्तो संविधानप्रति जनताबा अपनत्वको भावना प्रकट हुनेछैन। यस्तो स्थिति आफैमा संविधान निर्माताहरुका लागि असफलताको द्योतक हुनजानेछ।
संघीयता, सिमांकन, नागरिकता, आरक्षण, धर्मबारे जनता सन्तुष्ट हुनसकेको स्थिति देखिदैन। अनुचित भयो भन्ने आवाजलाई संवोधन हुन्छ, अझै सुधार गर्न तैयार छौं, सुधार गर्न सकिने ठाउा छ भनेर नेताहरुले जनतालाई भनेका छन् तर जनता यो भ्रममात्र हो भन्ने ठानिरहेकाले पनि संविधान निर्माण चुनौतीपूर्ण बनेको छ। देशभरि नै राजनीतिक तनाव बढ्दै गएको छ। सुर्खेतमा ३ जनाले ज्यानसमेत गुमाइसकेका छन्। संविधान निर्माणको गतिरोध हट्यो, मस्यौदा पनि बन्यो तर प्रश्न छ– यसरी जनताको घााटी ङ्याकेर बनाएको संविधान कसका लागि? जनताका लागि हो भने जनताका आवाजहरु संवोधन गर्नुपर्छ, घााटी थिचेर जनआवाज, जनमतको कदर हुनसक्दैन, न त संविधान नै जनमुखी बन्न सक्छ। संविधान जबर्जस्ती घोषणा हुनसक्ला, कर्मकाण्डी संविधानले मुलुकलाई अनिश्चयतर्फ नै धकेल्नेछ। मुलुकमा स्थिरता ल्याउन नसक्नु घोषित संविधान असफल हुनु हो। उहिल्यै खोलिनुपर्ने ठूला दलको चेत अझै पनि उही निरंकूशतापूर्ण? बहुलवादी समाजलाई कसरी सुसंगठित बनाउने भन्ने चिन्ता पटक्कै देखिदैन। जनतामाथि शासन गर्ने व्यवस्थाका नायकहरु जनताकै घााटी निमोठ्न उद्दत देखिन्छन्। जुन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हो। यही हो त लोकपद्धति? लोकपद्धतिले हेर्नैपर्ने विषय भनेको न जातीय, न मधेस, न अखण्ड। नेपालीत्वसहितको बहुलवाद संविधानको मूल उद्देश्य हुनुपर्छ। संविधान त्यसैअनुरुप बनेमात्र नेपालको संविधान हुनसक्छ। संविधान नागरिक सम्बन्धको सेतु हुनुपर्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper