खोप लगाएपछि प्रमाणपत्र लिन पनि जुलुस निकाल्नुपर्ने ? यो त अति हो । सुशासन छैन भन्ने योभन्दा अर्को दृष्टान्ट हुनै सक्दैन ।
एक त खोप थुपारेर बस्ने, वितरण गर्न नसक्ने । खोप नै नदिएर जोखिममा पर्ने र ज्यान गुमाउनेहरू बढेर गएका छन् । तेश्रो लहरले डेढलाखभन्दा संक्रमित हुनसक्छन् भनेर सरकार आफै घोषणा गर्छ । खोप आइरहेका छन्, छिटोभन्दा छिटो खोप लगाउने अभियान चलाउन सक्दैन । संक्रमित र मृत्युदर ह्वात्तै बढेर गएको छ । ठूलै विपत आउने खतरा देखिन्छ । यतिबेला कोरोनाको खोपभन्दा अर्को कुनै ओखती छैन । यस्तो विपदका बेलामा विदेशीले दानमा दिएका, नेपालले खरिद गरेका खोपलाई छिटोभन्दा छिटो हरेक नागरिकसम्म पु¥याउने कसरी भनेर सरकारले सोचेकै छैन । चिकित्सक र अन्य स्वास्थ्यकर्मीसँग छलफल गरेकै छैन । सरकार किन चाउरिस मरीच, आफ्नै रागले भनेजसरी सत्ता राजनीतिमै अलमिएको देखिन्छ ।
खोप लगाएका युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहन्छन् । तिनलाई खोप लगाएको प्रमाणपत्र चाहिन्छ । प्रमाणपत्र बिना विदेश जान रोक लगाइएको छ । यसकारण खोप लगाएकाहरू प्रमाणपत्र लिन अस्पताल धाइरहेका छन् । प्रमाणपत्र लिनेहरूको भीड झट्ट हेर्दा राजनीतिक पार्टीको जुलुसजस्तो लाग्छ । यसरी जुलुसझैं अवस्था सिर्जना हुनु भनेको कोरोना भाइरस संक्रमण बढाउनु पनि हो । खोप दिने कार्यमा कछुवा चाल, खोप लगाएकालाई प्रमाणपत्र दिन पनि नसक्ने सरकार आखिर गरिरहेछ के ?
खोप लगाइदिन र खोप लगाएकालाई प्रमाणपत्र दिनका लागि समेत नसक्ने सरकारले अरू के चाहि गर्न सक्ला ? सत्ता परिवर्तन हुँदा जे आशा गरिएका थिए, बिस्तारै ती आशा पानीको फोका हुन थालेका छन् ।
एउटा अनुत्तरित राजनीतिक प्रश्न
२०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्यो । बैठकको सभापतित्व जेष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरूङले गरेका थिए । उनले त्यसदिन गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव नहोस् भन्ने चाहेका थिए । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कृष्णप्रसाद सिटौलालाई गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्तावसहित सभामा पठाए । सिटौला चुनाव हारेर संविधानसभाका सदस्य थिएनन् । उनलाई सभामा सहभागी हुने हैसियत पनि थिएन ।
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला आफै प्रस्ताव लिएर किन गएनन् ? कृष्णप्रसाद सिटौलालाई सभामा उपस्थित हुनसक्ने हैसियत कसको आदेशमा उपलब्ध गराइयो । कृष्णप्रसाद सिटौला संविधानसभा, प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाका प्रतिनिधि थिएनन् भने कसको प्रतिनिधि थिए ? जो जनताको प्रतिनिधि थिएनन् भने निश्चित रूपमा कसैका प्रतिनिधि थिए, कसको ?
सभाध्यक्ष कुलबहादुर गुरूङका अनुसार टार्नै नसकिने दबाब थियो । त्यस्तो दबाब कसले दिएको थियो ? २०६३ वैशाख ११ गते राजसंस्था स्विकार्ने सहमति भएको थियो भने त्यो सहमति किन र कसको आदेशमा तोडियो ?
यी यस्तो प्रश्न हुन्, समयले यी सवालका जवाफ खोज्न थालेको छ ।