banner
banner

स्वामित्व जनताले लिने कि राजनीतिक दलहरुले?

नेताहरु संविधान जसरी पनि जारी गर्ने तदर्थवादमा कस्सिएर लागेका छन्। चार दलका बाह्र नेताको अग्रसरतामा मुलुकको कानुन बन्दैछ र यही संविधानले राष्ट्रिय सद्भाव, दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासलाई चर्को द्वन्द्वको मझधारमा हालिदिने त्रासदी बढ्न थालेको छ। चार पार्टीवीच नै मतैक्यै रहेको संविधानले देशको विविध जनमतलाई साकार रुपमा एकै थलोमा कसरी राख्न सक्छ? संविधान देशको एकताका लागि मौलोको रुपमा आउनुपर्ने हो, देश बिखण्डनको बीउ बनेर आउन लागेकोमा पनि विज्ञ र सर्वसाधारणले लादिएको संविधान कसरी सर्वस्वीकार्य हुन्छ, कसरी आमनागरिकले अपनत्वको भाव राख्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। संविधानको स्वामित्व जनताले लिने कि राजनीतिक दलहरुले? संविधान चार राजनीतिक दलका लागि कि जनताका लागि घोषणा हुादैछ? पार्श्वशक्ति अर्कैछ, उसकै निर्देशनमा बिलम्ब नगरी संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने चार दलको मनोभाव बुझ्न कठिन छैन। जनताको रायसुझाव संकलन गरियो। जनताले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख, हिन्दूराष्ट्र, महिलालाई पूर्ण अधिकार, सिमान्तकृत, दलितहरुको हक र नेपालको भूबनावटको आवश्यकताअनुसारको उत्तर–दक्षिणको प्रदेशीय सिमांकन विषयमा पनि चार दलले राजनीतिक स्वार्थलाई नै महत्व दिएको देखियो। जम्बो सविधानसभा छ, तर जनताको अभिमत र संविधानसभाको ओजनभन्दा बाह्यशक्तिको निर्देशन निर्णायक रहेको पुनः पुष्टि हुनपुग्यो। नेपाली जनमत सार्वभौम छ, जनादेशभन्दा माथि कुनै शक्ति छैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई मिथ्या साबित गर्दै विदेशी निर्णायक भएको जुन परिदृश्यको नग्न प्रदर्शन भएको छ, त्यसबाट संविधान घोषणा भइहाले पनि स्वामित्वको गरिमा र महिमामात्र होइन, चार दलको नैतिकतालाई पनि प्रश्नचिन्हमा उभ्याइदिएको छ।
सबैभन्दा गहन प्रश्न भनेको धर्मनिरपेक्षता हो। कुनै जनमत, जनादेशबिना धर्मनिरपेक्षताको घोषणा भएको हो। यो घोषणाको पछाडि ९४ प्रतिशत हिन्दूपरिवारविरुद्ध सुनियोजित षडयन्त्र थियो र क्रिश्चियन धर्मको प्रचारका लागि मूल ढोका खोलिएको थियो भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। हिन्दूराष्ट्रको आधारलाई केही वर्षमै तहसनहस पार्ने र गरिबीको चपेटामा रहेको नेपाललाई क्रिश्चियनको उर्बर भूमि बनाउने जुन लक्ष्य लिइएको थियो, पश्चिमाहरु त्यो उद्देश्यमा गतिमान भएर सफलता हासिल गरिरहेका छन्। आज गाउा गाउा, सहरका टोलटोलमा चर्चहरु बग्रेल्ती देख्न पाइन्छ। अधिकांश गरिब परिवारहरु चर्च धाउन थालेका छन्। नेपालमा क्रिश्चियनहरुको यो चलखेल देखेर चीन र भारतसमेत झस्किएको देखिन्छ। यसकारण पनि धर्मनिरपेक्ष संविधान आयो भने स्वामित्वकै प्रश्न गम्भीर भएर उठ्नेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper