सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीको पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न आदेश दिएको छ । तर सरकारले हालसम्म पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गरेको छैन । कोरोना महामारी समाजमा फैलिसकेको अवस्थामा भरपर्दो उपचार व्यवस्था मिलाएर संक्रमितलाई सुलभ उपचार व्यवस्था मिलाउन नसक्नाले संक्रमितहरु जोखिममा पर्दै गएका छन् र सर्वसुलभ उपचार हुने व्यवस्था नहुनाले समाज भयभित बनेको छ ।
आफैले पीसीआर टेस्ट गराएपछि संक्रमण देखिएका व्यक्तिको उपचार व्यवस्था एकातिर हुनसकेको छैन भने अर्कोतिर संक्रमितको सम्पर्कमा पुगेका व्यक्तिहरुको टे«सिङ व्यवस्थामा पनि सरकार चुकेको अवस्था छ । अदालत भन्छ– पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर भन्छ, सरकारले मनपर्दी शुल्क लिएर परीक्षण भइरहेकोमा रोक्न सकेको छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक दिन भेन्टिलेटर चाहिने बिरामीका लागि कुन कुन अस्पतालमा कति बेड खाली छ भन्ने सूची निकाल्ने गरेको छ । त्यस्तो सूचीमा सरकारी अस्पतालमा कहिले पनि बेड खाली भएको देखिदैन । यसको अर्थ निजी अस्पतालहरुमा जाउ, मनलागी शुल्क तिर, उपचार गर भनेको हो । कतिपय अस्पतालहरुमा गरीवको उपचार भएका छन्, शुल्क तिर्न नसक्दा बन्दी बनाएर कैयौं दिनपछि छाडेको अवस्था पनि छ । कतिपय बिरामीलाई अस्पतालले नै बन्दी बनाएर उपचारको महगो बिल तिर्न बाध्य पार्ने अवस्था आइसक्दा पनि सरकारले त्यस्ता अस्पतालहरुलाई कारवाही नगर्नु भनेको सरकार बिहीनताको अवस्था हो । सरकारको प्रभावकारिता समाप्त भएको प्रमाण हो । यसकारण सरकारले कसलाई आइसीयु चाहिने, कसलाई भेन्टिलेटर चाहिने हो, तिनका लागि प्रभावकारी व्यवस्था गर्न जरुरी छ । अन्यथा कोरोना महामारीमा मर्नेहरुको संख्या अझ बृद्धि हुनसक्नेछ ।
कहा“ बढ्यो क्वारेन्टाइन, कहा“ आइसोलेसन ? आइसीयु कति छन्, भेन्टिलेटर कति छन्, संख्या गनाउन सकिएला,बिरामीले सर्वसुलभ सुविधा पाए कि पाएनन्, महत्वपूर्ण सवाल यो हो । संक्रमितलाई १० दिनमा पीसीआर गराएर घर पठाउने क्रुर व्यवहार पनि गरिरहेको छ, प्रभाशालीलाई प्रभावकारी स्वास्थ्य सुविधा र आमनागरिक स्वास्थ्यसुविधा लिनबाट बन्चित भइरहेका अवस्था पनि देखिन्छन् । सबैले अदालतको आदेशको पालना होस् भनिरहेका छन्, सरकार पार्टी धन्दामा व्यस्त देखिन्छ । आमनागरिकमाथि सरकारले ज्यादा अन्याय गरिरहेको छ ।
अदालतको आदेशको पालना पहिले सरकारबाटै हुनुपर्छ तर त्यस्तो नहुने क्रम बढ्दो छ, यो बेथिति हो, सरकारले अदालतको सम्मानका लागि पनि आदेशको पालना गर्नुपर्छ, कानुनविदहरु यही भनिरहेका छन् । आमनागरिकको आवाज पनि सर्वसुलभ स्वास्थ्यसेवा नै हो । तर जनआवाज सरकार पटक्कै सुन्दैन । यो कुनखालको निरंकूश लोकतन्त्र हो ? लोकतन्त्र आमनागरिकाका प्रति यतिबिघ्न संवेदनहीन पनि हुनसक्छ, यस्तै देखिएको छ ।
कोरोना भाइरस लाग्यो भनेर प्रधानमन्त्रीका वरिपरिकालाई दिनदिनै टेस्ट हुनसक्ने, सरकारी अस्पताल उपचार गर्न तैयार रहने, आमनागरिकले त्यस्तो प्रकारको सुविधा नपाउने, यो अति हो, यस्तो अति रोकियोस् ।
