संघीय सरकारमा २५ जना, प्रदेशमा ७ मुख्यमन्त्री र थुप्रै मन्त्रीहरु, जिल्लामा ७७, महानगरक ६, उपमहानगर ११, नगरपालिका २७६, गाउँपालिका ४६० र वडाहरुमा ६७४३ समेत जोड्ने होभने जम्माजम्मी २८२८ छोटे राजाहरु रहेछन् । यी राजाहरुले जनताप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको देखिएन । योभन्दा पनि गजबको सवाल त के छ भने राजातन्त्रका बेलामा ७० जनामात्र भीआइपी थिए, यो व्यवस्थामा त ४८६० भीआइपीको लर्को बनाइएको छ । यो अचम्म नभए के हो ?
संघीयताका नाममा ७ प्रदेश सरकार, मन्त्री र तिनका आउरेबाउरेहरको कुनै कामै छैन । संघीय सरकार र स्थानीय निकाय भएपछि वीचका राजाहरुलाई जनताले किन पालिरहने ? तिनको उद्देश्य र उपादेयता स्पष्ट हुनसकेको छैन । यहीकारण त जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भइरहेको छ, विकासका नाममा भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति र निकायहरु पनि बढेका छन् । जति भाँडो उति चुपुर्को भनेझैं, राष्ट्रका समस्याहरु समाधानमुखीभन्दा बढी समस्यामुखी बनेका छन् ।
जसलाई पनि सांसद हुनुपरेको छ, मन्त्री हुनुपरेको छ । प्रदेश प्रमुख र प्रदेशका मन्त्री हुनुपरेको छ । स्थानीय निकायलाई बढीभन्दा बढी शक्ति, अधिकार र बजेट दिइसकेपछि प्रदेश सरकार भनेको यो पद्धतिका लागि अनावश्यक गाँड झुण्ड्याएर हिड्नुमात्र हो । गाँड आफैमा अप्ठेरो हुन्छ । यही अप्ठेराका कारण लोकतन्त्र असफल हुँदै गएको छ । हुनुपर्ने सुशासन हो । सेवाग्राही आमनागरिकलाई बढीभन्दा बढी सुलभ तरिकाले सेवा दिनु पर्ने हो । यतिबेला स्थानीय निकायदेखि प्रदेशमात्र होइन, संघीय सरकारसमेत कमिशन र भ्रष्टाचारमा लथपथ देखिन्छ, यो स्थिति भनेको नैतिकहीनताको पराकाष्ठ हो । यस्तो गतिमतिले चल्ने चलाउने हो भने यो व्यवस्था केही समयमै भ्रष्टाचारको ऐँजेरुकै कारण टाक्सिएर मर्नेछ । जनताको विश्वास नभएको कुनै पनि व्यवस्था चल्न चटपटाउन सक्दैन । लोकतन्त्र यतिबेला सन्निपात लागेको बिरामीजस्तो छ । यो सबै गैह्रजिम्मेवारीका कारणले भएको हो ।
कुनै पनि पद्धतिले यो हदसम्मको जनजीवनसँग खेलबाड गर्न सक्दैन । जुन अहिले लोकतन्त्रमा भइरहेको छ । संघीयता लामो समय चलाउन सकिने अवस्था छैन । विकासमा लगाउनु पर्ने बजेट पार्टीका कार्यकर्ता, नेतालाई संघीय सरकारमा स्थापित गरेर पालनपोषण गर्नु आफैमा भ्रष्टाचार हो । यो भ्रष्टाचार जतिसक्दो चाँडो रोकिनुपर्छ र विकासका गतिविधिमा लगानी गर्नुपर्छ । विकासका कायमा पनि पारदर्शिता हुनुपर्छ र नियमन र निगरानी गर्ने निकायलाई बढीभन्दा बढी सक्रिय पार्नुपर्छ । संवैधानिक नियकालाई हनुमान बनाएर केही हुन्न ।
