banner
banner

अर्को क्रान्ति अदालतबाट

अन्तरिम आदेशमात्र होइन, परमादेश नै जारी गरेर असार ४ गते सर्वोच्च अदालतले १६ बुादे राजनीतिक सहमति कार्यान्वयन नगर्नु भनेर संविधान लेखन प्रक्रियामा ब्रेक लगाइदिएपछि न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल बिरोधको घेरामा परेका छन्। नेपाल बार, संविधानविद, राजनीतिक समुदाय सबै बल्ल बल्ल संविधान लेखन सहमति भएको अवसरलाई सर्वोच्च अदालतले अमीलो निचोर्‍यो भनेर आलोचना गरिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतको परमादेशको सम्मान गरेर राजनीतिक बर्ग अघि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि सार्वजनिक भएको छ। मधेसी, जनजाति, दलित, महिला सबैलाई संवोधन गरेर प्रदेशहरुको नामांकन र सिमांकनसहित संविधान लेखिनुपर्छ भनेर अदालतले यो परमादेश जारी गरेको देखिन्छ। हुन पनि नामांकन र सिमांकन प्रदेश सभालाई दिने, विशेषज्ञ आयोगले ठहर गर्नेजस्ता उधारो प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्न १६ बुादे  सहमति भएको देखिन्छ। सत्य बोल्ने हो भने १६ बुादे सहमति भनेको छिटोभन्दा छिटो संविधान जारी गरेर सत्ता परिवर्तन गर्ने धरापमात्र हो। धराप सहमतिलाई अदालतले नकार्नु स्वभाविक थियो। जतिसुकै राजनीतिक स्वार्थहरुले अदालतको आलोचना गरे पनि यथार्थमा अदालतले पूर्ण संविधान ल्याउन दिएको निर्देश राजनीतिक दलहरुका लागि मार्गदर्शन हो भन्न सकिन्छ। हुन त सरकारले अदालतको आदेशलाई फिर्ता गराउन पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिनसक्छ र बहस, छलफलपछि अदालत सरकारको पक्षमा उभिन ठाउा पनि छ। तर, अदालतले दिएको निर्देशको पालना गर्ने हो भने मुलुकले पूर्ण संविधान पाउन सक्छ।

अस्थिरता र अराजकतामात्र होइन, भोलिका दिनमा प्रदेशको नामांकन, सिमांकन, मधेसी, जनजाति, महिला, दलित, सिमान्तकृत बर्गले अन्याय भएको अनुभूति गर्नुपर्ने छैन। यसकारण अदालतले गरेको निर्णयलाई संविधानसभाको विशेषाधिकार हनन भयो भन्ने रुपमा लिनुहुन्न। यतिखेर अदालत र संसद, संविधानसभावीच टग अफ वार चलेजस्तो देखिन्छ। कहिले संसदले अदालतलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने र कहिले अदालतले संसदको अधिकारक्षेत्रभित्र हमला गरेजस्तो देखिने स्थिति छ। यस्तो हुनुहुन्न। तर, संक्रमणकालमा संसद, संविधानसभा इमान्दार नभएको निश्चित छ। संसद, सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्ना दायित्व निर्वाह नगरेको पनि पक्का हो। यो स्थितिमा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देश जायज छ र संविधानसभाले काँचो, कटमिरो, अर्ध संविधान जारी गर्नुभन्दा पनि पूर्ण संविधानका लागि अदालतले सघाएको रुपमा अवसरको उपयोग गर्नु उचित हुनेछ। किनभने माघ ८ त गइसक्यो। अव एकदुई महिना ढिला भएर पहाड खस्नेवाला छैन। संविधान आओस्, संविधानले द्वन्द्वको अन्त्य गर्ने सकारात्मक राजमार्ग लिएर आओस्, आजको आवश्यकता यही हो।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper