नेपालका शासक प्रशासक देखेपछि निराश एक बुद्धिजीवीले टिप्पणी गरेका छन्– राजनीति जागीरजस्तो भयो । तलव, भत्ता खान्छन्, पेन्सन पनि लिन्छन् । शैक्षिक योग्यता केही पनि नचाहिने राजनीति सेवाबाट जागीर बन्दै गएका कारण राजनीतिमा लाग्नेहरुका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारण किन नगर्ने ? प्रजातन्त्र छ भन्दैमा राजनीतिलाई अराजक बनाएर देश विकासको गति कसरी बढाउन सकिएला ? जब शैक्षिक योग्यताको सवाल उठेन, तव नैतिकतामा ह्रास, सिद्धान्त र निष्ठामा ह्रास र जवाफदेहीता विहीनता बढेको हो । यसकारण योग्य जन प्रतिनिधि आउन नसकेको हो । यतातिर गम्भीरता जरुरी छ ।
वकिल, नर्स, डाक्टर जो कसैको परिषद छ र परिषदको परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछिमात्र उनीहरुले आफ्नो पेशागत ल्याकतको काम गर्न पाउनेछन् । तर राजनीति यस्तो जागीर बन्यो, कुनै पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र अथवा परीक्षा कतै दिनैनपर्ने र पास हुन पनि नपर्ने । राजनीति गर्नेहरुको छुट्टै व्यापार केही पनि देखिन्न, आयस्रोत पनि केही पनि छैन तर राजनीतिमा लागेका साना ठूलो सबै नेताहरुको आर्थिकस्तर दिन, हप्ता, महिना, वर्षैपिच्छे बढोत्तरी हु“दै गएको देखिन्छ । राजनीतिमा अर्थ कताबाट बर्सने रहेछ, रहस्यमय छ । राजनीति दलाली गर्छ, दलालहरुस“ग लेनदेन मिलाएर काम गर्छ, सरुवा बढुवा अथवा नियुक्तीमा भित्री चलखेल गर्छ, लाइसेन्स वा अप्ठेरोमा फसेका कामहरु भनसुन, प्रभाव र दबाबले गराइदिन्छ र कमिशन खान्छ । ठेकेदार, व्यापारीको काम गर्ने असली हतियार भनेकै नेताहरु हुन् । अर्को चुनाव जित्न ठूला नेताहरु साना नेताका भर पर्छन् र सबैखाले नेताहरु राजनीतिक अपराधिकरणमा फस्दै गएका छन् । हरेक अपराधीको मुख्य संरक्षक भनेकै नेताहरु हुन् । नेताकै कारण उनीहरु कानुनबाट बच्छन्, दण्डित हु“दैनन् र अपराधमाथि अपराध बढाउ“दै गएका छन् । नेताहरुको आर्थिक स्रोत भनेकै अपराधमा संलग्न हुनु हो । समाजमा अपराध बढ्नुको मुख्य कारण राजनीति बनेको छ ।
मानव बेचबिखन होस् कि रातो पासपोर्ट काण्ड होस्, बालुवाटार जग्गा प्रकरण होस् कि जहाज खरिद काण्ड, एनसेललाई लाभकर छुट दिने विषय होस् कि राष्ट्रिय सम्पत्ति भाडामा दिने विषय हुन्, भ्रष्टाचारमा फसेका हुन् कि ज्यानमारामा, सबैतिर राजनीतिक व्यक्तिहरुको संलग्नता देखिन्छ । बिधान छ, बिधानले काम गर्दैन, राजनीति निर्णायक भइरहेको हुन्छ । न्यायाधीश सपथ खाएपछि नेतालाई धन्यवाद दिन जानुले पनि शासन प्रशासनमा आर्थिक लेनदेन कसरी बढेर गएको छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । राजनीति अपराधशास्त्र बन्दै गएको छ । यहीकारण सुशासन परको विषय बन्न पुगेको हो ।
