banner
banner

बजेटमा करदातालाई राहत

आहत जनतालाई राहत दिन असफल भएको सरकारले करदातालाई राहत दिन बजेटमा पुनर्विचार गरिरहेको छ। महाभूकम्पले व्यवसायमा ठूलै असर गरेको भन्दै साना, ठूला करदाताले आग्रह गरेपछि करदाता ठूला व्यवसायीलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भनेर बजेट शाखामा व्यापक छलफल भइरहेको छ। करदाताले पहिले नै अनुमानित कर तिर्ने किटान गरेर दिइसकेको निवेदनमा पुनर्विचार गरेर अर्थमन्त्रालयले करदातालाई छुट दिन तैयारी गरेको स्रोतको भनाईरहेको छ। यसकारण बजेट करदाताका लागि निकै उत्साहप्रद प्रतिक्षाको विषय बनिरहेको छ।
भूकम्पपीडितको पुनर्स्थापना र व्यक्ति तथा सार्वजनिक बिग्रे भत्केका संरचनाको पुननिर्माणको चरणका लागि साँढे ६ खर्ब अनुमानित बजेट निर्माणमा लागेको अर्थमन्त्रालयले वैशाख १२ र त्यसपछि गइरहेका ठूलासाना भूकम्पले गाँसबासबिहीन बनाइएका आमनागरिकका लागि जस्तापातासम्म उपलव्ध गराउन सकेको छैन। उपलव्ध साधनस्रोतको व्यापक भ्रष्टाचार भइरहदा पनि निगरानी गर्न सकेको छैन। मानौं सरकार भ्रष्टाचार गर्न छुट दिइरहेको छ। अख्तियार नामको संवैधानिक निकाय पनि छ। यो अख्तियार पनि दाँत फुक्लेको बाघजस्तो अनुभूति इरहेको छ। पहिले खरदार, सुव्वालाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने अख्तियार भूकम्पपीडितका नाममा आएका खाद्यान्नलगायतका सामानमा भइरहेको अनियमितता र भूकम्पपीडितका लागि आएका सामान र खरिदमा समेत ठाडो भ्रष्टाचार हुँदा पनि आँखा चिम्लेर बसेको छ। यतिबेला अख्तियारमात्र सक्रियताका साथ अगाडि सरको भए आमनागरिकले समानुपातिक राहत पाउने थिए, जुनप्रकारको राजनीतिक र प्रशासनिक विभेद र पक्षपात देखियो, त्यो रोकिने थियो। सरकार प्रभावकारी छैन, प्रशासन कूशासनयुक्त छ, राजनीति क्षेत्र र नागरिक समाज सबै टुलुटुलु हेरिरहेका छन्। यो अवस्थामा भूकम्पको पीडा जनतालाई र जनताको नाममा लाभ अरुले उठाइरहेका छन्। अव बजेटमा पनि राहत व्यवसायीलाई दिने तैयारीमा सरकार जुटेको छ। सरकार आफै जनमैत्री नभएपछि केको लोकतन्त्र? लुट, ठूला करदाता लुट। भ्याट छल्ने पनि ठूला करदाता। राजस्व नतिर्ने पनि ठूला करदाता। र, भूकम्पको नाममा छुट पनि व्यवसायीलाई नै। यो लोकतन्त्र छुटतन्त्र, लुटतन्त्र पो बन्यो। लोक नाना, खाना र छानाका लागि छटपटिइरहेको यो स्थितिमा सबै तह र तप्का लोकको कल्याणका लागि जुटेको भए जुन क्षेत्रलाई जति छुट दिए पनि त्यसको अर्थ हुनेथिएन। लोकको पेट मारेर छुट दिनु भनेको कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तविपरितको क्रियाकलाप हो। कम्तिमा पनि यतिबेला कसैलाई छुट चाहिएको छ भने त्यो सक्कली भूकम्पपीडितलाई चाहिएको छ। यति हेक्का पनि नराख्ने?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper