banner
banner

असमान र पक्षपातपूर्ण राहतले राँको बल्नसक्छ

जनता अहिले पनि खुला आकाशमुनी गुजारा गरिरहेका छन्। जसले पाल पाए अथवा ठूला पाल जहाँ उपलव्ध भयो, बसेका र अनेक परिवार मिलेर रहेका दृश्यहरु पनि देखिन्छन्। खासगरी पहाडी इलाकामा राहत पुगेन, पुगेका ठाउामा थोरैमात्र पुग्यो। भएको भग्नावेशषमा पुरियो, दिनेले नदिएपछि के खाएर जीवन धान्ने? राहत, अस्थायी बसोबास, सरकारी सहयोगको असमानता, राजनीतिक र प्रशासनिक पक्षपातपूर्ण व्यवहारले जनाक्रोश बढेर गएको छ। शान्तिसुरक्षा चरमराउन सक्ने आशंका सुरक्षाविदहरुले गर्न थालिसकेका छन्। जनताले राज्यबाट, राजनीतिक दलहरुबाट, सामाजिक संघसंस्थाहरुबाट, नागरिक समुदायबाट प्राप्त सहयोगमा चुहावट, मनपरीतन्त्र चलेको अनुभूति गरिसकेका छन्। समानताको प्रत्याभूति तत्काल जनतालाई नगराउने हो भने खतरा बढेर जानेछ।
संसदको राष्ट्रिय विपत अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले विभिन्न जिल्ला पुगेर स्थलगत अनुगमन गरेर फर्केपछि दिएको रिपोर्टमा गाउँ गाउँको स्थिति भयावह भएको र जनाक्रोश बढ्दै गएको उल्लेख छ। संसदीय रिपोर्ट छ: जनतामा राज्यप्रति वितृष्णा फैलिन थालिसकेको छ। यसको अर्थ महाभूकम्पको महाविपत्ति झेलिरहेका जनताले राज्य छ भन्ने अनुभूति गर्न पाएनन्। राज्य पहुाचवालाका लागि मात्रै रहेछ भन्ने छाप जनताको मनमा परिसकेको छ। यसको अर्थ लोकमा लोकतान्त्रिक नेताप्रति रहेको अविश्वास राहत, उद्धार र पुननिर्माणको चरणमा आइपुग्दा झन बढेको छ।
पीडितले राहत पाएनन्। पाउनैनपर्ने राहत र आवासको राज्यले दिने रकममा समेत जालझेल भइरहेको छ। अन्योल बढेको छ। क्षमतावान प्रशासनिक संयन्त्र राजनीतिज्ञको मुख हेरेर चलेको छ। बिपतका बेलामा विवेकले चल्नुपर्नेमा राजनीतिकरण हुनु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो। स्थानीय निकाय नभएकाले राजनीतिकरण झन बढेर गएको हो। अव हिमाल र पहाडका चिरा परेका बस्ती स्थानान्तरणमा समेत राजनीतिकरण हुनेछ। राज्य र राजनीतिक नेताहरुले तत्काल जनताको विपतमा सवेदनशील भएर तिनको पीडामा समान र न्यायोचित दृष्टिकोण राख्न सकेनन् भने राज्य, राजनीति र प्रशासनविरुद्ध राहतकै नाममा राँको बल्न सक्ने देखिन्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper