banner
banner

अतिक्रमणकारीसँग लड्ने को ?

देश रक्षाको जिम्मा सरकारले लिएको हुन्छ । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसके त्यस्तो सरकारलाई जनताले फाल्नुपर्छ, फाल्ने हिम्मत पनि गर्नुपर्छ । नेपाली जनता सडकमा उभिएर नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्न पाइन्न, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको हो, गो ब्याक इण्डिया भनेर देश विदेशमा नारा लगाइरहेका छन् । जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने सरकार गैरजिम्मेवार बनेर भारतीय कदमका बारेमा कूटनीतिक पहल भइरहेको बताएर आराम गरिरहेको छ । के हो यो ? खुलेआम सीमा अतिक्रमण भनेको युद्ध नै हो । भारतले युद्ध घोषणा गर्दा पनि नेपाल सरकार र संसद यसबारेमा गम्भीर हुँदैनन् भने अतिक्रमणविरुद्ध लड्ने को ?
पूर्वराजदूत श्यामशरण र एसडी मुनीजस्ता नेपालविज्ञ भारतीयले खुलेर भनिदिएका छन्– नेपालले हिम्मत र हैसियतका साथ भारतसँग वार्ता प्रस्ताव गरेकै छैनन् । हुन पनि जनयुद्धताका विस्तारवादविरुद्ध सुरुङयुद्ध गर्ने माओवादी र १९५० को सन्धि खारेज हुनुपर्छ भन्ने दुई पार्टी मिलेर नेकपा बनेको छ र नेकपा पूर्ण बहुमतसहित सरकारमा छ । सीमाअतिक्रमणका विरुद्ध प्रत्येक नेपालीले सरकारलाई समर्थनको बल दिएका छन् । तैपनि सरकार पटक्कै टेक्दैन । नेकपाको सरकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीजस्तै बिमार बनेको छ । विमारी त निको हुन्छ, विदेशीका सामु लम्पसारवादको बिमारी कहिले पनि निको हुन्न, किनकि विदेशवादमा झुक्नेहरु कहिले देशभक्त हुँदैनन् ।
करोडौं खर्च गरेर इपीजी अर्थात प्रवृद्ध समूहले रिपोर्ट तैयार ग¥यो, भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न मानेनन्, त्यसै थन्किएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले त्यो रिपोर्ट बुझ्न हिम्मत गर्नुपर्ने हो, गर्न सकेनन् । भारत रिसाउँछ कि, रिसायो भने सत्ता र शक्तिमा बस्न पाइन्न, पुग्न सकिन्न भन्ने हीनग्रन्थीबाट नेपाली नेताहरु ग्रसित छन् । यो पलायनवादी मनोभावनाबाट ठूला र नाम चलेका कुनै पनि पार्टीनेताहरु अछुत छैनन् । भारतले नेपाली भूभाग आप्mनो राजनीतिक नक्शामा हाल्यो, नेपाल मौनम् स्वीकृति लक्ष्यणम् गरेर बसेको छ, यस्तो चालले भारतले नेपाललाई परास्त गरिसक्यो भन्दा हुन्छ ।
नेपाली जनता साह्रै देशभक्त छन् । यो देशभक्तिको भावनाकै कारण भारत सरकारप्रति नेपालीहरुमा व्यापक घृणाभाव फैलिएको छ । छिमेकमा फैलिएको व्यापक घृणाभावले गर्दा भारतले विश्वमञ्चमा उभिएर ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भन्न नसक्ने अवस्था छ । नेपालले तत्काल आफ्नो भूभाग रक्षाका लागि भारतदेखि बेलायत, राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म अन्याय पु¥याउनैपर्छ । लोकले सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper