banner
banner

निर्वाचनमा सत्ताको दुरुपयोग नहोस्

मंसिर १४ मा उपनिर्वाचनको तैयारी भइरहेको छ । पार्टीहरुले उमेदवार तय गरेर प्रचारमा जुटिसकेका छन् । निर्वाचन आयोग स्वच्छ निर्वाचन गराइने दावी गरिरहेको छ । यो दावी तव विश्वसनीय हुनजानेछ, जब निर्वाचन आयोगले तय गरेका आचारसंहिताको पूर्ण पालना हुनेछ । कुनै पनि दलले अथवा सत्तारुढ पार्टीले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्नेछैन, कसैले राज्यमाथि दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउने छैन ।
सत्तारुढ दल असाध्ये अलोकप्रिय बनेको छ । साना साना घटनादेखि जघन्य अपराधहरुमा सत्तारुढ दल मुछिएको छ । यो अलोकप्रियतालाई ढाकछोप गर्ने मिनी जनमत संग्रहको रुपमा यो चुनावलाई उपयोग गर्न सरकारवादी पार्टी सरखराएका संकेतहरु देखिएका छन् । निर्वाचन आयोगले कडाइका साथ आफूले तय गरेका आचारसंहित पालना गर्न सकेन र राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरियो भने निर्वाचन आयोगसमेत असफल सावित हुनजाने छ र सत्तामाथि झन बढी अविश्वास बढ्नेछ ।
कात्तिक ८ गते देखि नै निर्वाचन हुने क्षेत्रहरमा आचारसंहिता लागु भइसकेको छ । अहिले नै सत्तावादी दलले अनेक तरिकाले सत्ताको दुरुपयोग थालिसकेको छ । महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकादेखि कास्कीसम्म सत्ताधारी दलले राज्यशक्तिको दुरुपयोग थालेकाले यो चुनावमा सत्तारुढ दलले साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गरेर आफ्नो लोकप्रियताको वर्चस्व देखाउन कम्मर कसेर लागेको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड सडक निर्माण गराउन अनसन बस्छु भन्नेसम्मका सस्तो लोकप्रिय भाषणबाजी गर्न थालेका छन् । यस्ता सस्ता कुरा भनेको भोट तान्ने जालमात्र हुन् । जनताले पत्याए वा नपत्याए पनि आचारसंहितको उल्लंघनको सुरुआत हो । स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन होइन, नेकपा जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हो यो ।
निर्वाचन आयोगले यस्ता क्रियाकलापमा खबरदारी गर्नुपर्छ । स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन हुनसकेन भने निर्वाचन आयोगको औचित्य रहने छैन । यो निर्वाचन चितवन महानगरको जस्तो निर्वाचन हुनपुग्यो भने लोकतन्त्र समाप्त हुन बेर छैन । निर्वाचन आयोगले धाँधलीलाई प्रश्रय दिंदा निर्वाचन नै किन गराइरहनु पर्छ र ? भन्ने भावना बढ्नेछ  । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नेकपाका निकट मानिन्छन् । तर उनी आफ्नो इतिहास बनाउनका लागि जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नैपर्छ । अन्यथा इज्जत बाँकी रहला ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper