banner
banner

नेपालीको सबै तथ्याङ्क विदेशीलाई

सडकदेखि सदनसम्म, घरदेखि संसदसम्म, कर्मचारीदेखि मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्म सबैको गोप्य विवरण चोरिन सकिने, चुहिन सक्ने र विदेशी सर्भरमा भएका यस्ता तथ्यहरु अरुलाई नै बिक्री हुन गयो भने नेपाली र नेपालको सुरक्षा व्यवस्थाको हालत कस्तो होला ? यति संवेदनशील विषयमा संसदमा सरकारको मात्र पहुँच हुनेगरी कानुन बनाउन सहमति जुटेको खबर छ ।
तर, लाइसेन्स, नापी, मालपोत, बैंक, अन्य निकायहरुम अहिले पनि विदेशीका सर्भरमार्फत काम भइरहेका छन् । यसको अर्थ जे जति कामहरु भएका छन्, तिनको इतिबृत्ति विवरण नेपालको पहुँचबाहिर गइरहेका छन् । अव वितरण गरिन लागेको राष्ट्रिय परिचय पत्रमा त्यस्तो नहोस् र नेपाल सरकारको मात्र पहुँच भएर गोप्य रहोस् भनेर नागरिक बैयक्तिक विवरण गोप्य राखिनुपर्छ भन्ने कानुनमा सहमति जुटेको हो । सहमति जुटेरमात्र के हुन्छ ? नेपालले त्यो क्षमता राख्छ कि राख्देन ? जब विदेशी सहयोगमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइन्छ भने निश्चित छ, यसको सर्भर पनि विदेशीले नै ठेक्कामा लिन्छ । ठेक्कामा लिनेले बेचिदियो अथवा चुहाइदियो भने सुरक्षा मामिला कमजोर बन्दैन ? विदेशी प्रभाव झन बढेर जाने पक्का हुनेछ ।
वितरण हुने राष्ट्रिय परिचयपत्रमा जैविक र व्यक्तिगत दुवै किसिमका विवरण हुने व्यवस्था छ । यो परिचयपत्रमा घरजग्गा, तीनपुस्तेमात्र होइन, उसले गर्ने काम, उसको सबै विवरण यसैमा अन्तरनिहीत हुनेछ । यो परिचयपत्र प्रचलनमा आएपछि नागरिकता, सवारी चालक प्रमाणपत्र, लालपूर्जालगायतका परिचय खुल्ने कुनै कागजपत्र बोकिरहने झण्झट रहदैन । यो कानुनमा संकलित विवरण व्यवस्थित गर्न र सुरक्षित राख्न गृह सचिव अध्यक्ष रहेको समिति बनाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तो परिचयपत्रमा एकपल्ट सच्याउन पाइनेछ, पछि पाइनेछैन । जुन देशमा केही हजार रुपैयाँमा नागरिकता विक्री वितरण भइरहेको छ र नागरिकता ठूलो मुद्धा बनेको छ, त्यस्तो देशमा यस्तो परिचयपत्रको दुरुपयोग नहोला भन्न सकिन्न । योभन्दा पनि ठूलो कुरा जुन देश कुनै विदेशी सहायता बिना केही गर्नै सक्दैन, त्यस्तो देशमा आइएनजीओले समानान्तर सरकार चलाएझैं यो कार्डको दुरुपयोग गर्नेमात्र होइन, नेपाल र नेपालीको सुरक्षामा समेत ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिन सक्छन् ।
हो, परिचयपत्रको सूचना चोर्ने वा दुरुपयोग गर्नेलाई १० वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था पनि छ । परिचयपत्र लिनेले झूठा विवरण दिए ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवानाको व्यवस्था पनि छ । तथ्य भण्डारकले गलत कामा गरे १० वर्ष कैद र १० लाख जरिवानाको व्यवस्था पनि छ । झट्ट हेर्दा यो कानुन नेपालको सवलीकरण र आधुनिकीकरणका लागि साह्रै राम्रो व्यवस्था देखिन्छ । तर फेरि पनि प्रश्न उठ्छ नैतिकताको । क्षमताको र कानुन कार्यान्वयन हुने विश्वासको । जब संविधान कार्यान्वयन भएर सबैले अपनत्व ग्रहण गर्न सकेका छैनन्, मूल कानुनको त्यस्तो अवस्थामा अन्य कानुन कार्यान्वयनमा जाला, कानुनको पालना र संरक्षण होला कि नहोला ?
राष्ट्रिय परिचय पत्रको चुरो सवाल भनेकै यसको सुरक्षाको हो । नागरिकको सबै सूचना चुहियो भने के बाँकी रहला ? राष्ट्रका सुरक्षा र संवेदनशील स्थानमा काम गर्नेहरुको सूचना पाएर त्यसको दुरुपयोग हुने खतरा बढी जोखिमपूर्ण हुनजानेछ । यतिमात्र होइन, सूचना दुरुपयोग भएर देशको सुरक्षामा ठूलै आघात पुग्ने कामहरु पनि हुनसक्छन् । यसकारण पछि पछुताउनु भन्दा पनि कानुनभन्दा पनि सूचना सुरक्षित राख्ने विषयमा थप ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper