banner
banner

लोकसेवाको विज्ञापन र गुठी

जातीय विवाद बढ्दै गएपछि बंगलादेशले आरक्षण व्यवस्था नै खारेज गरिदियो । आरक्षण देशहितमा नहुने रहेछ, जातीय सवलीकरण देशको आवश्यकता हो भन्ने बुझेर बंगलादेशले आरक्षण खारेज गरेको हो ।
लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेपछि आरक्षण खोई ? भनेर ठूलै मुद्दा बनेको छ । अदालतदेखि सडकसम्म मुद्दा चलेको छ ।
यता सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयकपछि गुठी प्राधिकरण गठन गर्ने विधेयक अघि सारेर देशलाई आन्दोलित पारिदिएको छ । शान्त सडकमा गुठियारहरु राँको बालेर निस्केका छन् । सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक कानुन बन्यो भने यसले गुठीका सम्पत्ति र सम्पदा नष्ट भ्रष्ट पार्ने बुझाइ छ आमनागरिकको । सरकारले नागरिकको मत पाएर नागरिकको आवाज नसुन्ने नीति अख्तियार गरेपछि प्रश्न उठेको छ– जनताको कुरा नसुन्ने पनि कम्युनिष्ट सरकार हुन्छ ? हुँदो रहेछ, नेपालमा यही देखिएको छ ।
हालै भारतको पञ्जावमा डिग्रीतहसम्म महिलालाई निशुल्क शिक्षाको योजना ल्याइएको छ । नेपालमा १२६ जाति छन्, तिनका आआफ्नै संस्कार र संस्कृति छ । ती सबैलाई आरक्षण दिन सकिने अवस्था पनि छैन । केही जातिलाई आरक्षण दिएर शोषणको अर्को अध्याय सुरु भइसकेको छ । यथार्थमा नेपालको राजनीति आरक्षण राजनीति बनेको छ । राजनीतिक आधारमा आरक्षण दिएर देश बर्बादीतिरमात्र जान्छ, सक्षमतातिर जान्न । देशलाई सक्ष्ँम र समृद्ध पार्न सबै जातिको उन्नयन हुने खालको नीति आवश्यक पर्छ । यसका लागि सिमान्तकृत जो छन्, ती सबैलाई क्षमताको विकासका लागि सवलीकरणको नीति ल्याउनुपर्छ । आरक्षणजस्तो दान दातव्य नीतिले देश विकास हुन्छ भन्नु कम्युनिष्टको कम्युन्यालिजममात्र हो ।
संविधान देशका लागि हो, संविधानका लागि देश बनेको होइन । सत्य यही हो र यही सत्यमा टेकेर नीतिहरु निर्धारित हुनुपर्छ । चुनावलाई दृष्टिगत गरेर नीति बन्नु र लागू हुनु भनेको समृद्धि र सुखी राष्ट्रको लागि हुनसक्दैन, राष्ट्रमुखी हुने कुनै पनि नेताले राष्ट्रलाई सोच्छ, चुनावमात्र हेर्दैन ।
दोष प्रष्ट छ, व्यक्ति फेरिए व्यवहार फेरिएन, पद्धति फेरियो परिवर्तनको अनुभूति हुनैसकेन । नेताको उन्मादमा परिवर्तन हुने र जातीय विवाद बढाउनुले देश रक्तपातको निकट जान थालेको छ । यसको सम्पूर्ण दोष वर्तमान नेतृत्व नै हो । यो जिम्मेवारीबाट कसैले पन्छिन सक्दैन ।
राष्ट्रिय अखण्डता र एकतालाई ध्यानमा राखेर लोकसेवाको विज्ञापन, गुठी र मिडिया काउन्सिल विधेयकमा छलफल हुनुपर्छ र कसरी जनअपेक्षाको संवोधन हुनसक्छ, त्यस प्रकारले निर्णयमा पुग्नु उचित हुनेछ । देशको अस्तित्वमा आगो लगाएर राजनीतिक दाउपेच दुर्भाग्यलाई निम्तो हुनेछ । जानाजान देशघातक काम किन गर्ने, किन जनविरोधलाई संवोधन नगर्ने ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper