banner
banner

प्रतिपक्ष मौन, संसद उदासीन, दियालो निभे आध्यारो हुन्छ

उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरु नियुक्त भए । ती राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त भएका रहेछन् । यसको बिरोध न्यायाधीशदेखि कानुनविदहरुले गरिरहेकै छन् । चर्चा यतिसम्म बाहिर आएको छ कि अव सर्वोच्च अदालतलाई सर्वदलीय अदालत भन्नुपर्ने भयो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा भागबण्डामा नियुक्त न्यायाधीशले कुन प्रकारको न्याय देलान् ? जनस्तरमा यस प्रकारको चर्चा हुनु भनेको अदालतको मर्यादा र आस्था घटउने कार्य हुन् । दियालो निभ्यो भने आध्यारो हुन्छ । राज्यका लागि दियालोको काम गर्ने अदालतमा यस प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु भनेको भोलिका दिनमा सामाजिक अपराध बढ्नुको कारक हुनेछ । समाजलाई स्वच्छ राख्न अदालत स्वच्छ हुनैपर्छ । मुहान स्वच्छ नभएर बहाव स्वच्छ हुन्न, बहाव स्वच्छ नहुनु भनेको सामाजिक बिकृति र बिसंगति बढ्नु हो । लोकतन्त्र भन्ने अनि राजनीतिक हस्तक्षेपको तन्त्र अघि बढाउादा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मर्नेमात्र होइन, अधिनायकवाद स्थापित हुादै जानेछ । हरेक बिबादमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनेछ र अदृश्य दबाबमा न्यायाधीशरुले निर्णय गर्ने बाध्य हुनेछन् । लोकतन्त्रमा यो साह्रै दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो ।
यद्यपि यस अघिका तीन प्रधान न्यायाधीशहरुका निर्णयहरु पनि बिबादित रहे । यो हुनुहुन्थेन । अव त न्यायालयमा सुधार होला कि भनेको अहिले पनि उही राजनीतिकरण । यतिमात्र होइन, संविधानले तोकेको योग्यतामा समेत खरो उत्रन नसकेका र जसले यसअघि गरेका फैसलाहरु बिबादित थिए, तिनीहरु आफन्त र शक्तिशाली व्यक्तिका नातेदार भएकै कारण समेत नियुक्त हुनपुगेका चर्चाहरु व्यापक भएका छन् । यस घटनाले नातावाद, प्रभाव र दबाबवादको कालो छायाा न्यायालयमा झन बढी देखिन थालेको छ । सरकारले गलत निर्णय गर्दा आमनागरिकको हक, अधिकार र आवाजलाई सुरक्षा दिने सुरक्षाकवच हुनुपर्ने न्यायालयले नागरिकताका विषयमा संसदमा विचाराधीन हुादाकै अवस्थामा गृहमन्त्रालयले गरेको परिपत्र ठिक हो, परिपत्रअनुसार नै नागरिकता वितरण गर्नु भनेर ढोका खोलिदिएको छ । यो आदेश नागरिक आवाज विपरितमात्र होइन, देशको सार्वभौम स्वतन्त्रता र नेपाली नागरिकलाई नागरिक अतिक्रमणबाट सिध्याउने प्रपञ्चको मुख्य कडीसमेत हुनपुगेको छ । संसदभन्दा गृह मन्त्रालयको परिपत्र, संविधानभन्दा सरकार माथि छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ । यतिमात्र होइन, सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगमा परेका ६३ हजार उजुरीलाई समेत संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त विपरित फरफारक पार्ने षडयन्त्रमूलक कानुन बनाउन लागेको चर्चा व्यापक भएको छ । यसो हो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत खासगरी मानवाधिकारवादीहरुले नेपालमा ठाडो हस्तक्षेप गर्ने खतरा बढेर जानेछ, जुन नेपाल र नेपालीको हितमा कदापि हुनेछैन । नेपालको साखलाई गिराउने र दियालो निभाउने कार्य यो सरकारले नगर्दा हुनेथियो, चेत खुलेन ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper