banner
banner

७ लाख रोजगारी होइन पासपोर्ट उत्पादन भयो

वर्षको ७ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने फुइँकी लगाउने दुई तिहाईको सरकार रोजगारी उत्पादनभन्दा पनि पासपोर्ट उत्पादनमा पो लागेछ । यो सरकार पनि काम कम, कुरा बढी गर्न थालेको छ । त्यसो त कमिशन र भ्रष्टाचारले यो सरकार असफल भइसकेको छ । त्यसमाथि देशमा बढ्दो बलात्कार र हत्याका घटनाले यो सरकारको आलोचना यसरी बढेको छ कि आलोचना खप्न समेत गारो पर्न थालेको छ । सरकारको नियन्त्रणमा राज्यसञ्जाल केही पनि भएजस्तो लाग्दैन । सरकार निर्देशन दिन्छ, कसैले पालना गर्दैनन् । सरकार निर्णय गर्छ, बिबादमात्र उठ्छ । भ्रष्टाचारी र अनियमितता गर्नेहरु अदालत पुग्नासाथ छुट्ने गरेका छन् । कानुन यति फितलो हुनथालेको छ कि कानुनले समाजलाई सभ्य र सुन्दर बनाउन नसकेका अनेक उदाहरण देखिन थालेका छन् । कानुनको डर पनि भएन भने सरकार हुनु र नहुनुमा के भिन्नता रहला र ? देशमा अराजकता बढ्नुमा राजनीति क्षेत्र दोषी छ । जता पनि राजनीतिकरण गर्दा गर्दा अदालत पनि अछुतो रहेन । अदालतमा त आइएनजीओसमेत प्रवेश पाएको छ । अदालतका रजिष्ट्रार नै विदेशी पैसामा विदेश घुम्न हिडेको समाचार आउनु भनेको डरलाग्दो विषय हो । न्यायाधीश नेताको कोटामा, कर्मचारी विदेशी इसारामा, न्यायको हालत कस्तो होला ?
अनि सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता कसरी पूरा गर्नसक्छ ? सरकार गठन हुनासाथ प्रधानमन्त्रीले ७ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर फुर्ति लगाए,८ महिना हुनलाग्यो ८ सय रोजगारी पनि सिर्जना हुनसकेका छैनन् । हो, ७ सय ६१ सरकारमा अधिकांश नेकपाका छन्, तिनका सहयोगी, सल्लाहकार, सचिव, अरौटे भरौटे जोड्दा दुई पाँच हजारले रोजगारी पाएका होलान् । नेकपाका कार्यकर्ताले जागीर पाउनु भनेको देशमा रोजगारी सिर्जना हुनु नभएर ढुकुटीको सत्यानासमात्र हो । कार्यकर्ता पालेर देश पालेको दम्भ देखाउन सरकारलाई सुहाउँदैन । सरकारमा गएपछि नेकपा पालक होइन देश पालक बन्नुपर्छ । देशको प्रगति सोच्नुपर्छ । कसरी नेकपा बलियो हुन्छ, कार्यकर्ता धनी बन्छन् भनेर सोच्नु ओली सरकारको सबैभन्दा कमजोर र आलोचनाको पक्ष रहेको छ ।
पासपोर्ट विभागलाई पासपोर्ट बनाउन भ्याइनभ्याई हुनु र एयरपोर्टमा दैनिकै हजारौं युवायुवती विदेश जाने होड चल्नुले दुईतिहाईको सरकार निकम्मा सरकार हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यसमाथि सरकारका मन्त्री नै मलेसियादेखि जापानसम्म कोटा बढाइदिनु पर्‍यो भन्नु, वैदेशिक रोजगारीका ढोकाहरु अरु खोल्नतिर लाग्नु र देशमा उद्योग धन्दातिर नलाग्नुले समेत सरकार समुन्नति र सुशासनमा लागेको अनुभूत गर्न सकिदेन । चीनबाहेक कुनै विदेशी लगानी नेपाल नभित्रनु र उत्पादनशील उद्योग स्थापना नभएर व्यापारघाटा बार्षिक बजेटको हाराहारीमा पुग्नुले पनि नेपालको अर्थतन्त्रको ढाड भाँचिने स्थितिमा पुगिसकेको छ । अझै सरकार पासपोर्ट उत्पादनतिर लाग्ने, रोजगारी उत्पादनमा नलाग्ने ,

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper