banner
banner

भ्रष्टाचारविरुद्ध अदालत सशक्त हुन जरुरी

भ्रष्टाचार तीब्र रुपमा बढेर गएको छ । सिंहदरवारको भ्रष्टाचार अव गाउँतहसम्म पुगिसक्यो । संघीयताले राजनीतिक बर्गलाई यति धेरै अधिकार र अवसर दिएको छ कि ती अवसर र अधिकारको दुरुपयोग बढ्दा भ्रष्टाचार बढेकोमा शंका छैन । राजनीतिमा अवसर र अधिकार व्यापक रुपमा बढ्यो, सेवाभाव बढेको छैन । नैतिक शिक्षाको अभाव छ, भ्रष्टाचारको दाग लाग्यो भने समाजमा लज्जाबोध हुन्छ भन्ने भावना कमजोर बनेको छ । जसले गर्दा भ्रष्टाचार गर्ने बहादुर र नगर्ने नालायक हुने अवस्था देखिन्छ ।
पछिल्लो समय कोरियाकी प्रधानमन्त्री नेलसहित जेल पुगिन । यस्ता अनेक उदाहरण छन् विश्वमा । जसले भ्रष्टाचार गर्छन्, तिनीहरु जेल पुगेका छन् । यसमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्चपदस्थ प्रशासकदेखि सामान्य कर्मचारी बर्ग पनि रहेका छन् । कतिपय मुलुकमा ठूला भ्रष्टाचारमा शक्तिशाली मानिएका व्यक्तिसमेत फाँसीको सजाय भोग्न बाध्य पारिएका छन् । पाकिस्तानकै कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफ र प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ दुबै यतिबेला अदालत र जेलको चक्कर काटिरहेका छन् । भ्रष्टाचार भन्ने शव्द नै यस्तो हो, जुन राष्ट्र र जनविरोधी हुन्छ । कसैले मन पराउँदैनन् ।
नेपालमा विश्वविद्यालयदेखि समिति, संस्था, निगममात्र होइन, सरकारी कार्यालयहरु भ्रष्टाचारले गनाइरहेका छन् । यहीकारण प्रधानमन्त्रीले म खान्न, खान पनि दिन्न भन्नुपर्‍यो । समृद्धि र सुशासन आफ्नो सरकारको मुख्य उद्देश्य किटान गर्नुपर्‍यो । तर न समृद्धिका ढोका खोलिएका छन्, न त सुशासन नै सुरु भएको छ । भ्रष्टाचारले यसरी जरा हालेको छ कि जता पनि सेटिङकै कुरा छ । अनियमितता नै बढेको छ । भ्रष्टाचार भनेपछि नेता, कार्यकर्ता, शासक, प्रशासक सबै डुबुल्की मारिरहेका छन् । मानौं, भ्रष्टाचार भनेको बागमती हो, नुहाएपछि वैतर्णी तरिन्छ, किन ननुहाउने ? यही भ्रष्ट विचारले नेपाली समाजमा ठूलै खैलाबैला सिर्जना गरेको छ ।
केही भ्रष्टाचारीहरुलाई मुद्दा पर्छ । अदालत पुगेपछि जतिसुकै संगीन मुद्दा होस्, ज्यानमारा नै किन नहोस्, धरौटीमा रिहा गर्ने प्रचलन देखिन्छ । कानुनले कडा निर्णय गर्न सकिरहेको देखिदैन । प्रमाणका आधार हुन्छन्, अदालतले प्रमाण पुगेन भनेर पनि भ्रष्ट, असामाजिक तत्वहरुलाई छुट दिइरहेका अनेक घटना छन् । यहाँसम्म कि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले होटलमा रंगरलिया मनाएकोदेखि गन्जी कट्टु किनेको सम्मका मुद्दामा समेत अदालतले रिहा गरिदिएको उदाहरण छन् । पछिल्लो समय फेवातालको जग्गा मिच्नेहरुविरुद्ध मुद्दा पर्‍यो, मुद्दाको पेशी नै डेढ महिना सारिएको छ । यसबाट के देखिन्छ भने कानुनका छिद्र धेरै छन् । अदालतमा चलखेल बढी हुन्छन् । अदालतभित्रै भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । जनताले जतिसुकै अदालत मन्दिर बनोस्, अदालत स्वच्छ र जनताको सम्मानमा रहोस् भन्ने मनोकामना गरे पनि अदालतभित्र राजनीति पसाल्नेहरुले चलखेलकोबानी बसालेका छन् र अन्ततोगत्व यसबाट अदालतको मर्यादामा घटौटी त भएको छ, जनआस्थामा घटौती त भएको छ, भ्रष्टाचारीहरुको हिम्मत पनि बढेको छ । जुन हुनुहुन्थेन, हुनुहुन्न । सुशासनका लागि कानुन बलियो बनाउन सोच्नैपर्ने अवस्था छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper