banner
banner

श्रेयको श्रीपेच कसले लाउने?

सुशील कोइराला कांग्रेसका सभापति र प्रधानमन्त्री पनि हुन्। उनलाई साथ दिएका छन् केपी ओली र एमाले पार्टीले। संविधान बनिहाल्यो भने यी दुबै पार्टीले श्रेयको श्रीपेच लाउनेछन् र आगामी स्थानीयदेखि राष्ट्रिय निर्वाचनसम्म यिनैको प्रभावको

दबदबा रहनेछ। संघीयताको संख्या, सिमांकन र नामांकन, निर्वाचन र न्याय प्रणालीमा समेत यिनकै अनुकूलता रहनेछ। जसका कारण आफ्नो पार्टीलाई अप्ठेरो पर्ने हिसाव निस्किएकाले एमाओवादीले मधेसवादीलाई च्यापेर आफूले निर्वाचनका बेलामा

गरेको भीष्म प्रतिज्ञा तोडिदिए। हुन त कम्युनिष्टहरु धर्म मान्दैनन्, धर्म नमान्नेले भीष्म प्रतिज्ञा गर्न सक्छन्, मान्न जरुरी छैन। ८ वर्षदेखि संविधान बन्न सकेन, किन बन्न सकेन? अहिलेसम्म जनताले जानकारी पाएका छैनन्। सभामुख सुवास नेम्वाङको

कुरा सुन्ने हो भने बनाउनै नचाहेर नबनेको हो। २ घण्टामा सहमति गछौंं भन्ने दलहरु सहमति गर्दैगर्दैनन्। किन नगरेको हो सहमति? यो प्रश्न पनि सतहमामात्र देखिन्छ। प्रश्नभित्रको रहस्य खुलासा गर्न कोही चाहदैनन्।
संविधानको श्रेय कसले लिने भन्ने प्रतिपर्स्धा हो भने राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न सकिन्छ। सामुहिक सरकार गठन भएपछि श्रेय पनि सबैले बराबर नै पाउनेछन्। राजनीतिक दलहरुको यतातिर पनि खासै चासो देखिएको छैन। अपरिहार्य तत्व हो

एमाओवादी। एमाओवादी मधेसवादीसहितका ३० दललाई साथमा लिएर आन्दोलनरत छ र आन्दोलनको दबाबमा आफ्ना सर्तहरुलाई संविधानको सहमति ठानिरहेको छ। संविधानभित्र कुनै बाद घुसाउनु दर्भाग्यपूणर्् हुनेछ। सबैबादको मूल

कानुनका रुपमा स्थापित हुनुपर्ने संविधानमा यसरी राजनीतिक स्वार्थलाई स्थापित गराउनु भनेको संविधान घोषणा भइहाले अनेक प्रकारका विकृति र विसंगति बढाउनु हो। साझा दस्तावेज बन्नुपर्ने संविधान, पेण्डोराको बाकस बन्न सक्दैन। भिजन

नभएका भेजाहीनहरु अहिले पनि संबिधानलाई अहंकारको दस्तावेज बनाउन लागिपरेका छन्। र, संविधान बनाउने बेलामा जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुको फच्याफाच खोजिदैछ। आफ्नो दलको भोट बैंक बनाउने सोच पनि लादिदैछ। भ्रष्टाचार,

अनियमितता, अत्याचारबाट उन्मुक्ति हुनुपर्छ भनिदैछ। पहिलेका सबै गल्ती, कमजोरी, जनता र देशविरुद्धका मुद्दाहरुमा फूलस्टप लगाएर नयाँ सुरुआत गर्न भनिदैछ र संविधान घोषणा गरिएपछि एमाओवादीले राष्ट्रपति पाउने कि नपाउने? भन्ने

मोलमोलाईसमेत अहिले नै भइरहेको छ। के संविधान राजनीतिक फौबञ्जारी व्यापार बन्नसक्छ? त्यस्तो व्यापारमा सहमति गरेर बनेको संविधानले मुलुकलाई कतिदिन चलाउन सक्छ? यसकारण पनि सतहमा संविधान निर्माणको श्रेय कसले लिने भन्ने

प्रतिस्पर्धा देखिए पनि यथार्थमा भावी राजनीतिक लाभ कसरी हासिल गर्ने भन्ने मोलमोलाई चर्किरहेको देखिन्छ। जुन अत्यन्त आपत्तिजनक विषय बनेको छ। नयाँ नेपाल बनाउनेहरुले नयाँ संविधान निर्माण गरेर संक्रमणको अन्त्य र मुलुकको

कानुनव्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नु राजनीति हो। राजनीतिक सहमतिका आवरणमा जनादेश र मतादेशलाई मिश्रण गर्ने भन्दै मुलुकविरोधी रसायन सिर्जना गरिदैछ। जुन रसायन विस्फोटक हुनसक्छ। चेतना भया।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper