banner
banner

सुशासन र सम्पन्नता आउला ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सुशासन र सम्पन्नताको नारा उछालेका छन् । हुन पनि यही नारामा ओलीको सफलता र एमालेको बर्चस्वसमेत कायम रहने हो । पुरानै ढर्राले भ्रष्टाचारको दहमा पौडी खेलेमा जनताले दिएको जनादेशको अपमान हुनेछ र एमाले कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी पाहा पछारिएजसरी पछारिनेछ । यही बुझेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सुशासन र सम्पन्नताको नारा उरालेका हुन् । समाज र जनताको अपेक्षालाई बुझेका र समयअनुसार बोल्न र निर्णय गर्न सक्ने क्षमता भएकैले केपी ओली चुनाव जितेर शासक बन्न सफल भएका हुन् । सत्तारुढ हुनासाथ उनले उद्घोषण गरेका छन्– भ्रष्टाचार शुन्यमा झारिन्छ, भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति दिइनेछैन ।
ओलीले भनेका छन्– भ्रष्टाचार नियन्त्रण आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता रहनेछ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै भ्रष्टाचार शून्यमा झारिनेछ । भ्रष्टाचारमा भेदभाव र संरक्षण हुन सक्नेछैन । आफ्नो नेतृत्वको सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रमुख उद्देश्य हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच प्राथमिकताको क्षेत्र पनि तोकेका छन् । शान्ति, समृद्ध, सुशासन र सम्पन्नताका लागि कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक पुनसंचना, आर्थिक समृद्धिका लागि कृषिको व्यवसायीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको आपूर्तिको व्यवस्था, आन्तरिक पूँजी परिचालन गर्ने र बाह्य लगानीका लागि अनुकुल वातावरण सिर्जना गर्ने प्रधानमन्त्रीका प्राथमिकताले ठूलै हौसला थपेको छ । रह्यो कुरा सरकारमा सामेल हुने अन्य दलहरुले प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धतामा कति सघाउने हुन् ? सफलता असफलताको मानक त्यही विषयले निर्धारण गर्नेछ । किनभने प्रधानमन्त्री एक्लैको प्रयासले केही हुन्न, सरकार टिम वर्क हो, सफलता असफलता टिमको कृयाकलाप र चरित्रमा निर्भर हुने हो ।
मुख्य कुरो शान्तिका लागि विधिको शासन चाहिन्छ । सम्पन्नताका लागि आर्थिक अनुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनैपर्छ । यी दुई कुरा गर्ने हो भने ओलीका लागि अवसर छ– हावाबाट बिजुली, चुलोचुलोमा ग्यास पाइप जोड्न नसके पनि हरेक नेपाली मनलाई सुशासनका माध्यमबाट जोड्न सकिनेछ । जनअपेक्षा पनि सुशासन नै हो । सुशासनमै शान्ति अन्तरनिहित छ, कानुनी शासन कायम हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेको कुरा पुर्‍याउन सक्ने मुख्य आधार भनेको उनी बोलेको कुरामा प्रतिवद्ध रहने गरेका छन् । महासागरमा भूपरिबेष्ठित मुलुकको जहाज चलोस् कि नचलोस्, नेपाली जनजीवन चलायमान भयो, शान्ति र काम गरेर खान पाउने भयो भने ओलीको शासनकाल निरर्थक हुनेछैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper