banner
banner

सीमा अतिक्रमण रोक

सीमा अतिक्रमण निरन्तर जारी छ । नेपालको भूमि दिनदिन खुम्चदै गएको छ । लोकतन्त्र जनता र राष्ट्रप्रति जवाफदेहीपूर्ण शासन व्यवस्था हो भने शासकहरुले किन मौनता साधिरहेका छन् ? विशाल नेपाल सुगौलीसन्धिपछि शनै शनै खुम्चिदै गएको र वर्तमान १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटर (५६ हजार ८सय २७ स्क्वायर माइल) को नेपाल पनि निरन्तरको दक्षिणी अतिक्रमणबाट प्रताडित भइरहेको छ । कुनै पनि हालतमा यो सह्य विषय होइन, हुनुहुन्न । तर स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको विषयमा भाषणबाजी गर्न माहिर हाम्रा नेताहरुले सीमा अतिक्रमणलाई अस्वीकार गर्न र सीमा अतिक्रमण रोक्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइन्न । यो साह्रै चिन्ताको विषय हो ।
सीमाविदहरु भन्छन्– अहिलेसम्म भारतले एक हजार ३ सय बर्ग किलोमिटर नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरिसकेको छ । नयाँ नापनक्सा गर्ने, नयाँ सीमा स्तम्भहरु गाड्ने नाममा भारतले नेपाली पक्षकालाई आर्थिक प्रभाव र दबाबमा पारेर पनि नेपाली भूभाग भारततिर पार्ने काम गरिरहेको छ । अहिले पर्साको छपकैयामा ५० बिघा नेपाली भूभाग भारततिर पारेको जुन घटना छ, त्यो नापी विभागकै कमजोरीले भएको छ । अन्यथा नेपालीले कमोत गरिआएको र नेपाली लालपूर्जा भएका किसानहरुको जमिन एकाएक भारततिर कसरी पर्नजान्छ ? नदी सिमाना मानेर नदी वर्षातमा यताउता बगेकाले केही जमिन भारततिर परेको भनेर सरकारले नै स्वीकारेको अवस्था छ । त्यसो भए सीमाको सिर्सिया नदी कलैयातिर माडियो भने नेपाली भूभाग भारतको हुन्छ त ? योभन्दा वाहियात तर्क र नेपाललाई भारतीय अतिक्रमणमा पार्ने षडयन्त्र अरु के हुनुसक्छ ?
जंगे पिलरभित्रका भूभाग नेपालको हो । आधुनिक युगमा नापजाँचका गर्ने अनेक उपकरणहरु छन् । त्यो प्रविधि र पुराना नापनक्साअनुसार सुस्ता होस् कि कालापानी, लिपुलेक होस् कि अन्य भारतसँग जोडिएका २६ मध्ये २३ जिल्लाका ७१ स्थानका सीमा विवाद हुन्, सल्टाउन सरकारले दह्रो खुट्टा टेकेर अडिनुपर्छ । नेपाल भारतवीच १८ सय ८० किलोमिटर खुला सिमाना छ र हरेक सिमानामा समस्यै समस्याहरु छन् । नेपालको भारतसंग १८८० किलोमिटर सीमा जोडिएको छ भने नेपालका २६ जिल्लाहरू भारतसंग सीमा जोडिएका छन् । पलपल यी सीमाहरु भारतीय अतिक्रमणको जोखिममा छन् र यस्तो जोखिम मोलेर नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको रक्षा गर्न सक्दैन । निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले सीमा अतिक्रमणको समस्यालाई पहिले रोक्न जरुरी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper