banner
banner

चारमुद्दा, चार फैसला

१. चुडामणि शर्मा, जसमाथि कर छुटको गम्भीर आरोप लागको थियो । यसको छिनोफानो नभईकन उनलाई धरौटीसम्म नलिई तारेखमा छाडियो । यसबारेमा ठूलै जनबहस चलिरहेको छ । बिस्तारै राज्यले पाउनैपर्ने लाभकर नपाउने स्थितिमा पुगिसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।
२. आयल निगमले तेल भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा अरवौं घोटाला गरेको भनेर संसदको पाँच समितिले स्थलगत निरीक्षणबाट समेत आरोप लगायो र यो भ्रष्टाचारमा राज्यले समेत स्वीकार गरेर उनलाई बर्खास्त गरेर अनुसन्धान अघि बढायो । तर सर्वोच्च अदालतले उनकै पक्षमा फैसला गरेर पुनस्र्थापना गराएपछि सरकारले जनआक्रोस थाम्नका लागि उनलाइृ आयलबाट मन्त्रालय तान्यो ।
३. साझा प्रकाशनमा व्यापक भ्रष्टाचार भयो । लेखकदेखि शिक्षा मन्त्रालयसम्मले भ्रष्टाचार ठहर गरेर उनलाई पदबाट हटायो । तर सर्वोच्च अदालते उनलाई पुनस्र्थापना गरिदिएको छ । लेखकदेखि शिक्षा मन्त्रालयसम्मको दावी काम लागेन । यसबारेमा शिक्षा मन्त्रालयको समितिले गरेको छानबिनसम्म पनि बेकार साबित हुनपुग्यो ।
४. एउटा अपार्टमेन्टका लागि निर्माण भएको डिल्लीबजारस्थित भवनमा नेशनल मेडिकल कलेजको बोर्ड झुण्ड्याएर खडेबाबाहरु खडा गरेर निरीक्षण गराउँदासमेत विरामीसमेत नभएको नाममात्रको कलेजलाई मेडिकल माफियाहरुको चलखेलमा त्रिविले सम्बन्धन दियो । यो सम्बन्धनका बारेमा अनेकन छानबिन हुँदा झूठो सावित भएपछि सम्बन्धन रोक्न आदेश दिइयो । तर सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धन खारेजीको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु भनेर परमादेश दिएपछि यो मुद्दा पनि ठूलै बहसको विषय भएको छ । डा. गोविन्द केसीको निरन्तरको अनसन र मेडिकल शिक्षामा सुधारको माँग र सिंगो मुलुकको समर्थन फेरि पनि असरल्ल हुनपुगेको छ ।
यी चारमुद्दा राष्ट्रिय मुद्दा हुन् । यी राष्ट्रिय मुद्दाहरु लोकतन्त्र, सुशासन र विधिको शासनसँग पनि सम्वद्ध मुद्दाहरु हुन् । यी मुद्दाहरुमा एउटा निकास निस्कनै पर्छ र जनअपेक्षाअनुसारको निकास निस्कनु पर्छ । यतिमात्र होइन, सुशासनका लागि विधिको शासन हुनैपर्छ र विधिको व्याख्या र अग्रसरता अदालतले नै लिनुपर्ने हो । अदालतका आदेशहरुमा अव आमनागरिकले शंका गर्न थालेका छन् । कतै आर्थिक चलखेलमा आदेश, परमादेश, फैसला हुनथालेका त होइनन् ? अदालत देशको हो, जनताको सम्पत्ति पनि हो । अदालतबाट जनताले स्वच्छताको अपेक्षा गरेका हुन्छन् र न्यायपूर्ण फैसला हुनेगर्छ भन्ने विश्वास राखेका हुन्छन् । यो जनविश्वास कुनै पनि हालतमा अदालतले गुमाउनु हुन्न । यही विश्वासले लोकतान्त्रिक समाजको सिर्जनामा बल पुर्‍याउँछ । अदालतप्रति जति जनविश्वास दह्रो हुन्छ, त्यति सुशासन बलियो हुन्छ । यसतिर अव अदालतले पनि विशेष ध्यान दिएर जनविश्वास बढाउनेतिर ध्यान दिन जरुरी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper