अख्तियार अव अख्तियार रहेन, ५ पार्टी आयोग बन्यो। ७ सदस्यीय अख्तियारमा ठूला ५ दलहरुको अंशवण्डा मिलाइएको छ। देश मिलाउने, सुशासन मिलाउने, भ्रष्टचार तह लगाउने अख्तियारमा पार्टीकरण भएपछि देशको शासनव्यवस्था
सिण्डिकेटकरणबाट मुक्त नहुने भयो भन्न सकिन्छ। यस्तो सिण्डिकेटमा रमाउने राजनीतिक दलहरुले देशलाई प्रदेशमात्र होइन, अर्काको उपनिवेश नै बनाउन बेर छैन। जनताले बेलैमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने नेपाली पहिचान टुक्रा टुक्रा भएर खण्डित
हुने खतरा बढेर गएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि राजनीतिक भागबण्डा। सकियो, सुशासनको गुड्डी हाँक्ने नेताहरुका कारण विधिको शासन सकियो। एमालेबाट नवीन घिमिरे, कांग्रेसबाट सावित्री गुरुङ, एमाओवादीबाट
गणेशराज जोशी, राप्रपाबाट दीप बस्नेत र मधेशी दलहरुका साझा व्यक्ति राजनारायण पाठकलाई अख्तियारका आयुक्तहरु नियुक्त गरिएको छ। मुलुकको संवैधानिक परिषदको काम यस्तो? लोकतन्त्रको साइनबोर्ड झुण्ड्याएरमात्र के हुन्छ?
लोकतन्त्रका मर्म र महिमाहरुमाथि बलात्कार गर्दै जाने र भन्ने लोकतन्त्र बलियो बनाउन सहमतिको संविधान चाहिन्छ। हो, अधिकतम सहमतिमा संविधान निर्माण गर्नसके अस्थिरता र अराजकता रहनेछैन। स्थिरताले विकासका मार्गहरु पहिल्याउन
सक्छ। देखाउनका लागि लोकतन्त्रको गायत्रीमन्त्री जप्ने अनि काम गर्ने बेलामा भागशान्ति जय नेपाल। लोकतन्त्रमा समानता, समावेशी र योग्यताको कदर हुनुपर्ने हो। जब अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायमा पार्टीकरण गरिन्छ भने त्यस्ता
आयुक्तहरुले देशका काम गर्छन् कि पार्टीका? पार्टीको झोले आयुक्तहरुले देशको आवरणमा पार्टीको प्रभावमा र पार्टीको आदेशमा निर्णय गर्न थाल्नेभएपछि तिनको उत्तरदायित्व पार्टीतिरै हुनेछ। देश त बर्बाद हुनेभयो। भ्रष्टाचार अरु पन्पिने र
माफियाहरु चहलपहल गर्ने भए। दलहरुले हाक्काहाक्की गरेको अख्तियारभित्रको यो राजनीतिकरणले अन्ततोगत्वा राष्ट्रघात नै गरे।
भनिन्छ, प्रशासन भनेको स्थायी सरकार हो। प्रशासनमा राजनीतिकरण गरिएको छ। सहायकदेखि सचिवसम्मको नियुक्ती राजनीतिकरणका माध्यमबाट हुने गरेका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिकरण गरियो, गरिदैछ। अख्तियारजस्तो
संवैधानिक निकायमा ठाडै भागबण्डा गरेर नियुक्ती गरिएको घटना दुर्भाग्यजनक छ भन्दा फरक पर्दैन। विचार सबैको हुन्छ, नडामिएका बुद्धिजीवी, ल्याकतवालाहरुलाई नियुक्त गरेर बढ्दो भ्रष्टाचारको महामारी रोक्नुपर्नेमा त्यो सम्भाबना न्यून पारियो।
यसको अर्थ राजनीतिक दलहरु सुशासन होइन, भ्रष्टाचार बढाउन खोजिरहेका छन्। मुलुकलाई कमजोर बनाउने यस्तो साजिस देशभक्ति हुनसक्दैन। राम्रा मान्छेलाई लात हानेर हाम्रा मान्छे पोस्ने र संवैधानिक निकाय पनि बक्सिस दिन सकिने
जमिन्दारी बनेपछि देश प्रगतितिर होइन, भड्खालोतिर नै जाकिदै जाने निश्चित छ। सोच्ने कसले?