banner
banner

जनता किन चुपचाप छन्?

सत्ताधारी कांग्रेस, एमाले वार्ता गरौं भनेर दुईपल्ट विज्ञप्ति निकालेर अनुरोध गर्दा पनि एमाओवादी र मधेशवादी दलहरु वार्तामा जान सकिन्न भनेर हठ प्रदर्शन गरिरहेको छ। हठ यस्तो रोग हो, जसले सहज विषयलाई क्लिष्ट बनाइदिन्छ र सरल उपायलाई माखेसांग्लोमा रुपान्तरण गरिदिन्छ। यसैगरी रोगाएको छ नेपाली राजनीति। नेताहरु जर्किरहेका छन्, फनफनिइरहेका छन्, एकदोस्राप्रति आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। तँ ठूलो कि म ठूलो, तँ प्रभावशाली कि म? भन्ने अहंकार बढेर गएको छ। अहंकारको अध्यारोमा वार्ता, सहमति र संविधान निसास्सिन थालेको देखिन्छ। माघ ८ गएर फागुन १२ आइसक्यो। पुराना कुरा र असफलताका कारण गिनाएर एउटा कित्ताले अर्को कित्तार्ला, सत्तापक्षले विपक्षीलाई लाञ्छित गर्नुको कुनै तुक छैन। संविधानसभामा सुरु भएको प्रक्रिया वार्ता थालनी गर्दै, सहमति खोज्दै जाँदा स्वतः छायाँमा पर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिइसकेपछि त्यही कहाँ हुन्छ, तरवार तेर्स्याएर वार्तामा आउ भन्दैमा वार्तामा जाादैनौं भन्नु जनताप्रतिको इमान्दारिता मान्न सकिन्न। सत्तापक्षले सहमतिलाई महत्व दिइसकेको छ र सहमति बिना बनेको संविधान चल्दैन भन्ने बुझिसकेको छ। सहमतिबाट बन्ने संविधानले मात्र शान्ति र प्रगतिको ढोका खुल्छ भन्ने ज्ञान आर्जन भइसकेको सत्तापक्ष र सहमति गरेर संवैधानिक शान्ति दिनुपर्छ र त्यही शान्तिका माध्यमबाट गणतन्त्र संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिपक्षीले बुझिसकेपछि को पहिले झुक्ने भन्ने सवाल उठाउनु आफैमा अनुपयुक्त छ। किनभने सत्तापक्ष र विपक्ष दुबै नेपाली जनताका विश्वासपात्र हुन्। दुबै खेमा जनताका प्रतिनिधित्व गर्छन्। जब दुबैले देश र जनताको हितमा काम गर्न चाहन्छन् भने रडाको मच्चाइरहने किन? फाल्गुन १६ गते जनशक्ति प्रदर्शन रोकिन्न भनेर प्रतिपक्षीले अड्डी लिनु कदापि न्यायोचित तर्क मान्न सकिन्न।
जनयुद्धबाट देखिइसक्यो, मुठभेडबाट देश बर्बाद मात्र हुन्छ। झगडाले न शान्ति आउाछ, न बिधि र विकासका कुनै गुञ्जाइस नै हुनेछ। यो दुबै शिक्षा दुवै कित्ताका राजनीतिक दलहरुले पाइसकेका छन्। मुठभेड गर्दा मर्ने जनता हुन्, रगत बग्ने जनताको हो, नोक्सानी राष्ट्रलाई हुने हो। बल्ल लगानीको वातावरण बनेको छ, उत्पादन र विकासको लागि उपयुक्त स्थिति आाकलन गरिदैछ। यो बन्न थालेको वातावरण धमिलिन सक्छ। संविधान बनाउने राजनीतिक शक्तिहरुवीचकै द्वन्द्वले अराजकता, अस्थिरता र अन्यौल बढ्छ। यस्तो हुनु भनेको देशप्रति बेइमानी गरेको ठहर्नेछ। त्यसैले सत्तापक्ष र विपक्षीहरुले वार्तामा बस्नैपर्छ। सहमति पहिल्याउनै पर्छ र समस्याहरुको निकास निकाल्नै पर्छ। वार्तामा बसेपछि ठूला ठूला समस्याका हल निस्कन्छन्, संविधान निर्माणमा देखिएका विवादहरुको हल ननिस्कने भन्ने कुरै छैन। र, राजनीतिक दलहरुलाई वार्तामा बसाल्न, सहमति गर्न गराउन दबाब दिन  जनता अगाडि सर्ने बेला भयो। जनता साधै निरपेक्ष रहनसक्दैन। जब राजनीतिक दलहरु यसरी अन्यौल र अराजकता उन्मुख हुनछन्, यस्तो बेलामा त जनता झन छिटो र प्रभावकारी रुपमा हस्तक्षेपकारी भूमिकासहित निस्कनुपर्छ। जनता निस्कनुको विकल्प छैन, किनभने जनता निस्केनन् भने राजनीतिक दलहरुवीच विवाद झन गहिरिदै जानेछ, मूल्य जनताले चुकाउनु पर्नेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper