संविधान यसैगरी घण्टाघरको रालो हल्लिएझैं कहिले यता, कहिले उता हल्लिरहेको संविधान । संविधानको यस्तो अस्थिर अवस्थाले गर्दा राष्ट्रको अवस्था पनि अस्थिर र अराजक नै छ । कानुन व्यवस्थाले शासन गर्न सकेको छैन, शासन र प्रशासनमा बाहुबलीपन बढेर गएको छ । सेवाग्राही सामान्य नागरिकहरुको दिनचर्या झन झन कठिन बन्दै गएको छ । लोकतन्त्रले उज्यालो दिन्छ, सुखशान्ति दिन्छ, प्रगति हुन्छ भन्ने जुन आमविश्वास थियो, त्यो विश्वास खण्डित हुनपुगेको छ । राष्ट्रमा विश्वासको संकट र अन्योल दिनदिनै बढेर गएको छ । सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न भनेर फास्ट ट्य्राकबाट संविधान जारी गर्यो । संविधान जारी गर्न ९० प्रतिशत सांसदको समर्थन पनि भएकै हो । तर ९० प्रतिशतको समर्थन जारी गर्नमात्र देखियो, कार्यान्वयन गर्न कसैले चासो दिएन । मात्र ठूला दलहरु सत्तामा जान, आलोपालो सत्ता सञ्चालन गर्न र राज्यशक्तिलाई पार्टीशक्ति बनाएर राज्यको दोहन गर्नमामात्र सिमित भयो । यसकारण संविधान कार्यान्वयन हुनसकेन । यो संविधानले मधेसको अधिकार सुनिश्चित गरेन भनेर क्षेत्रीय आन्दोलन हुनाले संविधानको कार्यान्वयन झन झन अप्ठेरोमा पर्दै संविधान नै खारेज हुने खतरामा पुगेको अवस्था छ ।
मधेसी असन्तुष्टहरुलाई सन्तुष्ट पारेर स्थानीय निर्वाचनमा जान भनेर सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लग्यो । तर त्यसप्रति मधेसी दलहरुलेमात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षीले समेत सहयोग गरेन, लामो समय संशोधन प्रस्ताव त्यत्तिकै हल्लिरह्यो, निर्णयमा पुग्नै सकेन । र, सरकारले त्यो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर अर्को संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरायो । त्यसमा पनि मधेसी दलहरुले चित्त बुझाएनन् । फिर्ता लिएर अर्को संशोधन विधेयकका लागि आन्दोलन घोषणा नै गरिदिए । यो आन्दोलनको घोषणाले वैशाख ३१ को स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न भन्ने आशंका उत्पन्न भयो ।
त्यसपछि वैशाख ९ गते शनिवार सरकारले मधेसी दलहरुलाई राखेर संविधान संशोधनको नयाँ खाका तैयार गर्यो । यस प्रस्तावअनुसार मधेसले चाहेजसरी स्थानीय तहको संख्या बढाउने, सिमांकन आयोगले टुंगो गर्ने, जनसंख्याको आधारमा संख्या बढाउने, हिन्दीभाषालाई कामकाजी भाषाको मान्यता दिने, निर्वाचन दुई चरणमा गर्नेलगायतका सहमति भएको छ । यो सहमति गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई अँध्यारोमा राखियो र सहमति भयो । अव निर्वाचन हुन्छ भन्ने एउटा वातावरण त बनेको छ, त्यसमा एमालेले सघाउने लक्ष्यण नदेखिएकाले संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने निश्चितता भने देखिदैन । मधेसी दलहरु चुनाव छाडेर हिड्न नसक्ने हुँदा जो हात सो साथ गर्नकालागि पनि सहमतिमा आउन बाध्य हुनुपरेको अवस्था पनि छ । स्थानीय निकाय साह्रै अधिकार सम्पन्न बन्ने भएका कारणले पनि उमेदवारी दिने व्यक्तिहरु बढी जमजमाएका छन् र स्थानीय निकायमा व्यापक भ्रष्टाचार भएकाले पनि जनप्रतिनिधिको खाँचो अनुभव गरिएकै स्थिति पनि छ । जेहोस्, संविधान संशोधन दर्ता, फिर्ता, दर्ता र फेरि संशोधनको वातावरण जुन देखिएको छ, यो चाहिं राजनीतिक अक्षमताकै द्योतक हो ।