banner
banner

माघ ८ को कुरा छाडौं, संविधान लेखौं

माघ ८ गुजि्रसक्यो। गुज्रेको समय फर्कदैन। वर्तमानमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने र उज्यालो भविष्यको लागि काम गर्नु उचित हुनेछ। यतिखेर राजनीतिक दलहरुले हिजो कसले के गर्‍यो भनेर एकदोस्रालाई आरोप प्रत्यारोप गर्नुको पनि तुक छैन। बल प्रयोग र प्रक्रियाले संविधान बन्ने रहेनछ। बने पनि चल्ने रहेनछ भन्ने हेक्का सत्ताधारीलाई भइसक्यो। दुईतिहाई होइन, मुख्य राजनीतिक दलहरुवीच सहमति नै चाहिने रहेछ, अन्यथा द्वन्द्वले आगो दन्किने रहेछ, शान्ति र संवैधानिक राजकाज सम्भव नहुने रहेछ भन्ने सत्ताधारी र सडक आन्दोलन गर्छु भन्ने दुबैपक्षलाई बोध भइसक्यो। यही खतरा देखेर राष्ट्रसंघ र विदेशी मित्रहरुले 'वार्तामा बस' भनेर सत्ता र आन्दोलनकारीलाई फेरि पनि आग्रह गरेका छन्। भन्नुको अर्थ सहमतिको बिकल्प छैन, सहमति कुनै न कुनै शर्तमा हुनैपर्छ र सहमतिबाटै संविधान जारी हुनुपर्छ।
सत्ताधारीको दुई तिहाईको अहंकार र ३० दलीय मोर्चाको आन्दोलनको हुंकार, दुबै जनअपेक्षाविरोधी रहेका छन्। मुठभेडले रक्तपातमात्र हुन्छ, शान्ति आउनसक्दैन। अस्थिरता र अराजकता नचाहेको र शान्ति चाहेकेका हो भने वार्ता र सहमति गर्नैपर्छ। अनिश्चितता हटाउन र आमनागरिकलाई आश्वस्त पार्नका लागि समेत राजनीतिक दलहरु छिटोभन्दा छिटो वार्ता प्रक्रियामा बस्नु जरुरी छ। वार्ता भएपछि सहमतिका निकासहरु खुल्नेछन्। सहमतिबाटै संविधान सम्भव हुनेछ। यसकारण पनि गुज्रेको माघ ८ लाई बिर्सनु जरुरी छ र वैशाख १, जेठ १५ अथवा कुनै तिथिमा संविधान जारी गर्ने साइत सार्वजनिक हुनु समयोचित हुनेछ। आन्दोलन मुलुकको आवश्यकता होइन, जनता आन्दोलनमा साथ दिने पक्षमा छैनन्। त्यसो भनेर सत्ताको हालमुहाली पनि जनतालाई स्वीकार छैन। जनता राजनीतिक दलहरुवीच सहमति हुनैपर्छ र मुख्य दलहरुको सहमतिमा संविधान जारी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएका छन्। यसकारण राजनीतिक दलहरु एकले अर्कोको नाकमा नत्थी लगाएर घिसार्ने होइन, सबैका पहिचान र अधिकार सुनिश्चित हुनेखालको संविधान निर्माणमा ध्यान दिन अग्रसर हुनुपर्छ। दलहरुवीच झगडा गराउने र मजा लिने परचक्रीको चक्रव्यूहमा कुनै पनि राजनीतिक दल फस्नु भनेको दुर्भाग्य निम्त्याउनु मात्र हो। गृहयुद्धको खतरालाई दलहरुले नै टार्नु जरुरी छ। आमनागरिकको आरोप छ: दलहरु विदेशी चालबाजीका सिकार भए, विदेशीले नै उनीहरुलाई राष्ट्रविरुद्ध चलाउन र खेलाउन थालेका छन्। नेपाल धेरैपटक विदेशी चलखेलको सिकार भएको छ। आइन्दा त्यस्तो नहोस्, लोकतान्त्रिक नेताहरुले लोकतन्त्रलाई बिधिसम्मत सञ्चालन गरुन् भन्ने ध्येय नै जनताको अपेक्षा हो। जनअपेक्षालाई दुष्प्रभावित पार्नु राजनीतिक इमान्दारिता हुनसक्दैन। यो समय जनमतप्रति इमान्दारिता देखाउने समय हो। राजनीतिक दलहरुले सम्हालिउन्।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper