banner
banner

युद्धकालीन सबै मुद्दा मेलमिलाप आयोगमा

प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिबक्तामा नियुक्ती पाएका अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सबैले सुन्नेगरी भनेका छन्– जनयुद्धकालीन पीडितलाई संक्रमणकालीन न्याय दिने भनेको क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था हो। पीडितलाई त्यही व्यवस्था गर्न अदालतमा विचारधीन रहेका सबै मुद्दाहरु सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाउनुपर्छ। प्रचण्ड सरकारले जनयुद्धकालीन फौजदारी मुद्दाहरुलाई मेलमिलाप आयोगबाटै टुंगोमा पुर्‍याउने होमवर्क थालेको सन्देश हो यो।

एमालेको नेतृत्वको सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई मेलमिलाप आयोगमा नपठाई सबै मुद्दा विशेष अदालत गठन गरेर न्याय सम्पादनमा पठाउने विकल्प तैयार गरिरहेको स्थितिमा सरकार परिवर्तन भयो र जनयुद्धका नायक प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएर तत्कालीन सबै मुद्दाहरु मेलमिलाप आयोगबाट राफसाफ गर्ने तैयारी थालेका हुन्। प्रचण्डको यही कार्यका लागि उनीसँग बिच्किएर अलग पार्टी खोलेका, विद्रोही रणनीति अख्तियार गरिरहेका माओवादीहरुलेसमेत प्रचण्ड सरकारको आलोचना गरिरहेको सुनिदैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनयुद्धकालीन अमानवीय अपराधहरुलाई राज्यकोषबाट क्षतिपूर्ति र राहत दिएर राफसाफ गराउन र स्थायी शान्ति स्थापना गर्न सक्लान् त?

चुनौति बनेर उभिएका छन् अधिकारकर्मीहरु। मानवाधिकारवादीहरुले प्रचण्ड सरकारको यो कर्म र त्यसमा नेपाली कांग्रेसको मौन समर्थनप्रति आक्रोस व्यक्त गर्दै फौजदारी अभियोगहरुलाई मेलमिलाप आयोगमा नपठाउन चेतावनी दिएका छन्। चेतावनीको अवमान्ना गरे त्यसको परिणाम भयावह हुनसक्ने खबरदारी पनि अधिकारकर्मीले गरेको देखिन्छ। स्मरणीय के पनि छ भने सर्वोच्च अदालतले यस अघि नै अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन गर्न र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरु मेलमिलाप आयोगमा नपठाउन आदेश दिइसकेको छ। यो आदेशको बर्खिलाप प्रचण्ड सरकार खडा हुने तरखर थालेकाले अव सर्वोच्च अदालत र सरकार वीच पनि तनावको स्थिति सिर्जना हुने खतरा बढेको छ। एकातिर अख्तियार र अदालत, अर्कोतिर न्यायपरिषद र सरकार, अनि मानवाधिकारवादीहरु र सरकारवीचको बढ्दो विवादले संविधान कार्यान्वयन, शान्ति र समृद्धिका सवालहरु माखेसांग्लोमा पर्दै जाने खतरा रहेको छ। शक्ति सन्तुलन सिद्धान्त नै जोखिममा परिसकेका घटनाक्रमका कारकका रुपमा भ्रष्टाचार र जनयुद्धकालीन फौजदारी अभियोग देखिएका छन्। स्वयं प्रचण्ड, बाबुराम र अन्य नेतामाथि दर्जनौं मुद्दाहरु रहेका छन्। उनीहरु दण्डित हुनुपर्ने कि नपर्ने? राजनीतिक र सत्ता शक्तिको आडमा उन्मुक्ति पाउने हो भने नेपालमा दण्डहीनता रहेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतले भन्न पाउनेछ र न्यायका लागि हस्तक्षेप पनि गर्नसक्नेछ। सावधान।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper