banner
banner

दैनिक ३ बालबालिका हराउँछन्

बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रमा दैनिक ३ बालबालिका हराएको उजूरी आउने रहेछ। प्रहरीका अनुसार ४७ प्रतिशत फेला पार्ने गरिएको छ। त्यसो भए ५३ प्रतिशत बालबालिका हराउँछन्, फेला पर्दैनन्। फेला पर्दैनन् भने तिनलाई कसले, कहाँ, कुन उद्देश्यले लैजान्छ? राज्यका सामु यो गम्भीर प्रश्न हो। यसबारेमा राज्य संवेदनशील भएको पाइन्न। भूकम्पपछि धेरै बालबालिका बेसहारा भए, घरबार छाडेर हिड्नेहरु पनि देखिए, खान लाउन दिन्छु भनेर बालबालिकालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँतिर लानेहरु पनि देखिए। धेरैजसो भारततिर लगिए भने बालबालिका बेलायतसम्म पुर्‍याइएको घटना पनि सार्वजनिक भयो। भारत लैजान खुला सिमानाका कारण सहज तरिकाले सकिएल, बेलायत वा अन्य मुलुकमा नेपाली बालबालिका पुर्‍याउन परराष्ट्र, गृह मन्त्रालयको सहयोग बिना असम्भव छ। यसको अर्थ बालबालिका विदेश निकासी गर्न परराष्ट्र र गृहले समेत सघाउने गरेको देखिन्छ। बिकिनी किलर चार्ल्स शोभराजले भनेका थिए– नेपालको एयरपोर्टबाट हात्ती पनि छिराउन सकिन्छ। उनी गलत थिएनन्, नेपाल सरकारले समुचित सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर गल्ती गर्ने गरेको छ। नेपालको प्रशासन कूटनीतिक प्रभावमा पर्ने गरेको छ। यहीकारण नेपालबाट महिला र बालबालिकाहरु विदेश लैजानेक्रम निरन्तर रुपमा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। यो कहालीलाग्दो विषय हो।
नेपाली बालबालिकाहरु सर्कस खेलाउन, आर्केष्ट्रा नचाउन, कोइला खानीका जोखिमयुक्त काममा लगाउन, मिर्गौलालगायतका मानवअंग बेच्ने उद्देश्यबाट, घरायसी काम गराउन, होमो सेक्सका लागिसमेत बालबालिका नेपालबाट लैजाने गरिएको छ। अझ बैध र अवैध रुपमा सञ्चालन गरिएका बालगृहहरुको विदेशीहरुको हिमचिम र बालबालिका बेचबिखनमा बालगृहहरु नै संलग्न भएका समाचार साह्रै गम्मीर प्रकृतिका छन्। नेपाल सरकारले बालबालिकाको संरक्षणका लागि कडा कानुन त ल्याएको छ, कानुनको कडा पालना गराउन नसक्दा समस्या बढेका छन्। अझ युवतीहरुलाई वैदेशिक रोजगारीका नाममा विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा पुर्‍याएर बेच्ने र तिनीहरुमाथि शारीरिक, मानसिक शोषण गर्नेहरु व्यापक व्यापार चलाइरहेका छन्। यी सबै समस्याका बारेमा सुरक्षा निकायलाई अवगत छ। सुरक्षा निकाय भन्छ– बालबालिका र महिला व्यापार भइरहेको छ तर त्यस्तो क्रियाकलाप रोक्न अनेक समस्याहरुका कारण सकिएको छैन। राजनीतिकर्मीहरुसमेत यी मामिलामा कानमा तेल हालेर बसेको अवस्था छ। संचेतना र सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई तथा पक्राउ परेकालाई कडा सजाय दिन नसक्दा समस्या अझ बढ्दो छ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper