banner
banner

राष्ट्रिय सुरक्षानीति किन हतारमा?

सुरक्षा परिषदबाट तैयार पारिएको राष्ट्रिय सुरक्षानीति मन्त्रिपषिदले वैशाख ३० अनुमोदन गरेर लागू गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षानीति हुनु सकारात्मक कुरा हो। तर, राष्ट्रिय सुरक्षानीतिप्रति सबै राजनीतिक दलको सहमति र स्वीकार भएमा त्यसविपरित कसैले पनि बोल्ने वा गर्ने नैतिक बन्धन हुने थियो र राष्ट्रिय सुरक्षानीति राष्ट्रिय राजनीतिक राजमार्गजस्तो दस्तावेज बन्नेथियो। पञ्चायतअघिको स्थितिमा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश नै राष्ट्रिय मूलनीति थियो। त्यसपछि पञ्चायतले पहिलोपल्ट २०४२ सालमा राष्ट्रिय मूलनीति जारी गरेको थियो। यसैलाई राष्ट्रिय सुरक्षानीति मानिएको थियो। ०४६ को बहुदलीय प्रजातन्त्र र ०६३ सालको लोकतन्त्रीय परिवर्तनले पनि राष्ट्रिय मूलनीति र सुरक्षानीति निर्माण गर्न सकेको थिएन। पहिलोपल्ट लोकतान्त्रिक सरकारले सुरक्षा परिषदमार्फत राष्ट्रिय सुरक्षानीति तैयार गरेर अनुमोदनमात्र गरेन, वैशाख ३० गतेबाटै लागूसमेत गरेको छ। यही नै लोकतन्त्रको मूलनीति बनेको छ। यही नीतिबाट राष्ट्रिय मुद्धाहरुलाई संवोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ।
यद्यपि मुलुकमा जारी संविधान कार्यान्वयन हुनै सकेको छैन। संविधान आफैमा असरल्ल भएको स्थिति छ। संविधानप्रति राजनीतिक विवाद जारी छ। यो विवादको आगोमा ६० जनाभन्दा बढी डढिसकेका छन्। जनयुद्धकालीन द्वन्द्वका साथै संवैधानिक द्वन्द्वहरुसमेत बढेर गएका छन्। यस्तो स्थितिमा राजनीतिक सहमति र सहकार्यबिना राष्ट्रिय सुरक्षानीति निर्माण गरेर सरकारले थप द्वन्द्वको खतरालाई निम्त्याएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षानीतिले सुरक्षा, राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायतका राष्ट्रिय जीवनका सबै पहलुहरुलाई समायोजन गरेर अघि बढ्न निर्देशित गर्नेछ। सुरक्षाको लक्ष्य, उद्देश्यलाई स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्ने नीति भएकाले देशको सुरक्षाको स्पष्टता यो नीतिमा रहनेछ। यद्यपि राजनीतिक विवादमा अल्भि्करहेको मुलुकका लागि मूलधारका राजनीतिक सहमतिबिना नै राष्ट्रिय सुरक्षानीति आउनुले कतै यो नीतिसमेत संविधानजस्तै कार्यान्वयन हुननसक्ने विषय बन्ने त होइन? सुरक्षाविदहरु त्यस्तो नहोला भनेर आशावादी देखिन्छन्।
राष्ट्रिय सुरक्षानीति लागू भएकाले अव राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित कुनै पनि आयोजनासमेत सुरक्षा परिषदको अनुमतिका लागि लानुपर्नेछ। हचुवाका भरमा राष्ट्रिय सुरक्षामा अनदेखा गर्नसकिने स्थिति रहनेछैन। यो नीति संसदमा छलफल गराएर मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको भए सुनमा सुगन्ध हुनेथियो। संसदको बैठक चलिरहेको स्थितिमा सुरक्षानीतिलाई सरकारले लागू गरेको छ, व्यवहारमा लागू गर्ने चुनौति कायमै देखिन्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper