banner
banner

तहसनहस अर्थतन्त्र यसरी उठ्दैन

भूकम्पले ६ खर्बको क्षति भएको भनियो, ५ महिने मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकावन्दीले २३ खर्ब क्षति भएछ। यसबाट के थाहा हुन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस भइसकेको छ। यो दुरावस्थाबाट राष्ट्रलाई उठाउने र राष्ट्रिय सवलता प्राप्त गर्ने हो भने सत्ताको होडबाजी छाडेर सबै राजनीतिक दलहरुले केही वर्ष निश्चित कार्यक्रम तय गरेर त्यसलाई नतिजामुखी बनाउने अठोट गर्नुपर्छ। जारी भएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्रले जुन क्षति बेहोरेको छ, त्यो क्षतिलाई शक्तिका रुपमा उपयोग गर्नसक्नुपर्छ। तर, अहिले देखिएको छ कि राजनीतिक दलहरु सत्ता र शक्तिको खेल खेेलिरहेका छन्।

२०७२ साल कालोबर्ष सावित भयो। २०७३ सालमा नयाँ सोच र नयाँ विचार आउन सकेन। राजनीतिक दल र दलीय नेताहरु उही सत्ताको खेलमा अभ्यस्त भइरहेका छन्। राजनीतिक दलहरुले सत्ताको खेल खेल्ने हो तर डुबतेका तिनकेका सहारा भनेझैं देशको दुरावस्थाको सहारा बन्न नसक्नु भनेको ठेकेदारीपन हो। राजनीति नीतिहरुमा उत्तम नीति भएकाले जहिले पनि समाजकल्याण, देशहितमा राजनीति केन्द्रित हुनुपर्छ। यतिबेला देशको स्थिति साह्रै नाजुक भइरहेको छ। यो नाजुक स्थितिमा राजनीतिक बर्गले देशको सहारा बन्नसक्नुपर्छ। देशको दोहन गरेर जनतामाथि भार हुनु भनेको गैह्रजिम्मेवारपूर्ण राजनीति हो। लामो संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको मुलुकले जिम्मेवार राजनीति खोजिरहेको छ। तर नेताहरु नैतिक कर्तव्य निर्वाहमा च्यूत भइरहेका छन्। जिम्मेवार हुन सकेका छैनन्।

द्वन्द्व धेरै भयो। यो अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ। अन्त्य गर्ने भनेको दण्डहीनता बढाउनु होइन। हो, सजाय पाउनैपर्नेले सजाय पाउनुपर्छ। अन्याय परेकाहरुले न्याय पाएको अनुभूति गर्नुपर्छ र जसजसले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने हो, तिनले क्षतिपूर्ति पनि पाउनुपर्छ। अहिले सत्ताधारी गठबन्धन कायम गर्नका लागि जसरी ९ बुँदे सहमति गरिएको छ, त्यो सहमति देश र जनताका पक्षमा भएको अनुभव कसैले गरेको छैन। त्यो सहमति केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार टिकाउने र जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुमा आममाफी दलाउने षडयन्त्रजस्तो देखिन्छ। त्यसो हुनु भनेको लोकतन्त्रमा दण्डहीनताको स्थिति कायम राख्नु हो र संविधान फेरि पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने र विवाद बढाउनु हुनेछ।

जनताले राजनीतिक विवादको अन्त्य, संक्रमणको निदान र सुशासनको सुरुआत खोजिरहेका छन्। जनताप्रति जिम्मेवार शासन पद्धति बसाल्ने हो भने राजनीतिक दलहरुले तत्काल सहमतिको राजनीति गर्ने र सहमतिको नाममा कुनै पनि अपवित्र गठबन्धनलाई मान्यता दिनुहुन्न। त्यसो गर्न सक्लान् र?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper