banner
banner

प्रधानमन्त्री पद खाली गर्दा उचित हुनेछ

'कांग्रेस महाधिवेशनपछि सरकार परिवर्तन हुँदैन।' प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको ट्वीट यही हो। एमालेकै माधवकुमार नेपालदेखि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसम्मले राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेका बेलामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भाषण गर्दा कांग्रेस अधिवेशनपछि यही सरकारमा कांग्रेस पनि सहभागी हुन्छ, संविधान एमालेको अडानका कारण जारी भएको र सरकार परिवर्तन होइन, बिस्तार हुन्छ भन्ने जवाफ दिएका छन्। ओलीको यो कथनमा सत्यताको अंश कति छ भन्न सकिन्न, तर जम्बो आकारको ओली सरकारबाट जनता आजित भइसकेको यथार्थ हो। सरकार छ, सुशासन दिन सक्षम छ, जनताप्रति जिम्मेवार र देशप्रति इमान्दार छ भन्ने विश्वास दिलाउन असमर्थ केपी ओली सरकार टिक्नु वा बिस्तार हुनु भनेको फेरि पनि मधेस आन्दोलन चर्कनु, नाकावन्दीको प्रभाव कायम रहनु र नेपाली नेपालीवीच बैमनुस्यता बढ्दै जानु हो। र, बिखण्डनका बारुदहरु जो देशका विभिन्न बर्ग, समुदाय, संगठनहरुले संकलन गर्दै गरेको अनुभूति हुन्छ, त्यसलाई बढावा दिनुमात्र हो। अव प्रधानमन्त्री केपी ओलीले द्र्रूतमार्गबाट संविधान जारी गरेर भएको प्रधानमन्त्रीत्वको गरिमा, महिमा र पदीय मर्यादासमेत समाप्त भइसकेको स्थितिमा भ्यागुते कथन कथ्न छाडेर पद खाली गर्दा उचित हुनेछ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणसँगै चलेको सत्ता परिवर्तनको हावा झन झन तीब्र बन्दै गएको छ। ओली पदमा रहुन्जेल संविधान कार्यान्वयन हुनैनसक्ने अभिव्यक्तिहरु उठ्न थालेका छन्। सहमतिको सरकार गठन गर्ने र त्यसमा कांग्रेस र मधेसे मोर्चासम्मलाई सामेल गराएर अघि बढ्दा संविधान चल्ने, अन्यथा संविधानसँगै देश बल्ने, खरानी हुने चर्का कुराहरुले ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वको सरकार रहनु र नरहनुमा भिन्नता देखिन छाढेको छ। यसैवीच मधेसे मोर्चाहरुले अहिलेको सहज नाका, साम्य र शान्त राजनीतिक वातावरणलाई आउन लागेको आँधिबेहरी भनेर अर्थ्याएका छन्। मधेसे मोर्चाले भित्रभित्रै शक्ति संठठित गरिरहेका छन् र पुनः दिल्ली भ्रमणको सक्रियतासमेत देखाएका छन्। ओलीको भारत भ्रमणले समेत संविधानको स्वागत गराउन नसकेको र वार्ता र संवादबाटै बाँकी समस्या हल हुने विश्वास भारतले गर्नु र नेपालमा असन्तुष्ट अनेक राजनीतिक शक्तिहरु आ–आफ्ना तरिकाका आन्दोलनमा जुट्नुले संविधान असरल्ल हुनपुगेको छ। संविधान बन्दैमा केही नहुने रहेछ, संविधान राष्ट्रिय जीवनको रक्तसञ्चारमा देखिनका लागि जनताले आत्मसात गर्नैपर्ने रहेछ भन्ने ज्ञान अव संविधान जारी गर्ने र संविधानको प्रचारप्रसार गराएर थाकेका राज्यशक्तिलाई आत्मवोध भएको हुनुपर्छ। जबरजस्ती संविधान लाद्नु भनको विधिको शासन होइन, पुलिस शासनमा प्रवेश गर्नु रहेछ भन्ने संविधान जारी भएको ७ महिनाले सबैलाई छर्लङ्ग हुनेगरी परिदृश्य देखाइदिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकार परिवर्तन होइन, बिस्तारमात्र हुन्छ ट्वीट  गर्नुले संविधानको सफलताभन्दा असफलता नै देखिन थाल्यो।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper