banner
banner

मतदान शिक्षामा कमजोरी

तीन थान मतपत्र पाइने र तीन थरि मतपत्रमा कसरी मतदान गर्ने भन्ने शिक्षा पर्याप्त रुपमा मतदाताले पाउन सकेका छैनन् । मतदान गर्ने तरिका पर्याप्त रुपमा दिन नसक्नाले मतगणना गर्दा मत बदर हुने खतरा बढी छ । यसो हुनु आफैमा राम्रो कुरा होइन । यद्यपि चुनावप्रति जनताको व्यापक उत्साह छ । उत्साहमा कमी छैन, मतदान शिक्षामा कमी छ । मतदान शिक्षा पत्रकारले, शिक्षकले, कर्मचारीले, गाउँ गाउँमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा...

हामी जनता कि जन्ती ?

स्थानीय पछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा छौं हामी । दलहरुले घोषणापत्र ल्याए, भाषण गरे, हामीले सुन्यौं र त्यसैका आधारमा मतदान गर्‍यौं, गर्दैछौं । हाम्रो हैसियतबाहिरका आश्वासनहरुमा हामीले विश्वास गर्‍यौं, गर्दैछौं । नैतिकरुपमा चुकेका नेता र दलहरुको घोषणापत्रलाई पत्यायौं र पत्याउँदैछौं । यसकारण स्थानीय तहमा जनअपेक्षाअनुसार परिणाम आउन सकेन, प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा पनि जनताले चाहेको प्...

चन्दाले बढायो महगी

चुनावमा पार्टीहरुले उद्यमी व्यापारीसँग चन्दा मागे, त्यसमाथि सशस्त्र विद्रोह गर्छु भन्नेले पनि चन्दा आतंक मच्चाएका छन् । यो खबर पाएको निर्वाचन आयोगले खुलेरै चेकबाट चन्दा दिन निर्देशनसमेत जारी गरेको सुनियो । अर्थात चुनावमा खुलेआम चन्दाको लेनदेन भइरहेको छ । चन्दा स्वइच्छाले दिने र लिने हुनुपर्ने हो । पार्टीहरुले चुनावमा व्यापारीलाई उमेदवार बनाउने, समानुपातिकमा राख्नेजस्ता धन्दामा ५० करोडसम्मको ...

चारमुद्दा, चार फैसला

१. चुडामणि शर्मा, जसमाथि कर छुटको गम्भीर आरोप लागको थियो । यसको छिनोफानो नभईकन उनलाई धरौटीसम्म नलिई तारेखमा छाडियो । यसबारेमा ठूलै जनबहस चलिरहेको छ । बिस्तारै राज्यले पाउनैपर्ने लाभकर नपाउने स्थितिमा पुगिसकेको जानकारहरु बताउँछन् । २. आयल निगमले तेल भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा अरवौं घोटाला गरेको भनेर संसदको पाँच समितिले स्थलगत निरीक्षणबाट समेत आरोप लगायो र यो भ्रष्टाचारमा राज्यले समेत स्व...

महिला कि संविधान हेपियो ?

महिलाले प्रत्यक्षतर्फको चुनाव जित्नै सक्देनन् भन्ने विश्वास राजनीतिक दलहरुमा यसरी बढेको छ कि यसपटकको पहिलो चरणको निर्वाचनमा  ३३ प्रतिशत महिलाको कोटामध्ये जम्माजम्मी कांग्रेसले दुई र माओवादीले एक महिलालाई मात्र मैदानमा उतारेका छन् । र प्रदेशसभातर्फ कांग्रेसका तीन र एमाले तथा माओवादीका दुई दुई महिलाको मात्र नाम देखिन्छ । यसको अर्थ ३३ होइन, ५ प्रतिशत महिलामा मात्र पार्टीहरुले विश्वास गरेका छन...

जनता भन्नेले सांसद जितुन्

मंसिर १० र २१ गतेको निर्वाचन निकट निकट हुँदैछ । संविधानसभाले संविधान बनायो र जारी गर्‍यो । तिनै सभासदले २ वर्ष मजाले संविधानको बिगौती खाएर बिताए । यो अवधि राजनीतिक अस्थिरताकै अवधि रह्यो, स्थिरता, शान्ति र समुन्नति भाषणमा मात्र सिमित भएको अवधि हो यो । अव यस्तो नहोस्, कहिल्यै नहोस् । यो चुनावमा जनताले जनताभन्ने, देशको चिन्ता गर्ने सांसदहरुलाइ जिताओस् । जनता र देश भन्नेले जितुन् र सबैले गरेको ...

६४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल

जे गरे पनि भयो यो मुलुकमा । सत्ता बचाउन, सत्ता टिकाउन, ध्रुविकृत राजनीतिक शक्ति मिलाएर एकदोस्राप्रति कुनै प्रकारको जोखिम, खतरा अथवा संशय नराखीकन सत्तालाई सहज बनाउन ६४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल, यो देखेर दुनियाँ दङ् परेको छ । यतिठूलो मन्त्रिमण्डल दुनियाँमा कहाँ छ ? कुन पार्टीले बनाएको छ, यो त नेपाल नै उदाहरण बन्यो । लोकतन्त्र लोकतन्त्र भनेर भाषण ठोक्ने र लोकमाथि यति ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाएर थोपर्ने, आ...

वामपन्थी एकीकरण किन ?

एकै विचार मिल्ने पार्टीहरु एकीकरण हुनु नराम्रो होइन । उनीहरुको मिलन, एक विचार र एक नीति देशका लागि हो, देश विकासका लागि हो भन्ने रुझान त सार्वजनिक भइरहेकै छ तर एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँशक्ति नेपालको एकीकरणलाई लोकतान्त्रिक शक्तिहरुले पचाउन सकेका छैनन् । तालमेलसम्मलाई सबैले स्वीकार गरेकै थिए अव एकीकरण नै गर्ने घोषणाले किन एकीकरण भन्ने सवाल उत्पन्न भएको छ । संघारमा छ प्रदेश र संसदको निर्वाच...

भूकम्पपीडित र बाढीपहिरो पीडितलाई हेर्नुपर्दैन ?

भूकम्पपीडितको तेश्रो दशैं, बाढी र पहिरोपीडितको पहिलो दशैं छाप्रा र अभावमा बित्नेवाला छ । प्रभावशाली, पहुँचवाला र सत्ता र शक्तिवालाहरुलाई दशैं रमाइलो पर्व भएको छ । जो पीडित छन्, दिनभरि घाममा, झरीपरे निथु्रक्क भिजेर र रातभरिको शीतमा भिजेर जीवन बाँचिरहेका छन्, तिनका लागि यो दशैं पनि दशा भएर आएको छ । सरकारले दिन्छु भनेको राहत दिएको छैन, पीडितले पाउनैपर्ने राहतमा राजनीति गरिरहेको छ । मानवीयता छिनछिन...

जिउँदा जनतालाई टेन्सन

पूर्वसांसदलाई पेन्सन ? जिउँदा जनता भूकम्प, बाढी, पहिरो, रोगव्याधिलागयतका अनेनक समस्याबाट प्रताडित भइरहेका छन् । तिनका लागि सेवा सुविधा, सुशासनका झल्काको अनुभव र सरकार छ भन्ने अनुभूति दिनेतर्फ संसद र सरकारको ध्यान पटक्कै छैन । यसरी सरकार जनताप्रति जिम्मेवार हुन नसकिरहेको स्थितिमा सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार हुन प्रेरित र निर्देशित गर्नुपर्ने संसदमा पूव सांसदलाई पेन्सन दिनुपर्छ भन्ने विधेयक प...

मेयरलाई नैतिक संकट

काठमाडौं महानगरका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यले फुइकी त हाँके तर सय दिनमा के के न गर्छु भन्ने उनको हुँकारले माखो पनि मार्न सकेन । उनले गरेको काम भनेको बृद्धभत्ता वितरणबाहेक केही पनि गर्न सकेनन् । तैपनि कार्यकालको सय दिन पुगेको अवसरमा लामो वक्तव्य निकालेर महानगरवासीको आँखामा छारो हाल्ने कामचाहिं गरेको देखियो । उनले राष्ट्रिय सभागृहमै पत्रकार सम्मेलन गरेर चुनावका बेलामा गरेका बाचा कबुलहरु पूरा गर्ने...

भ्रष्टाचारमा किन मौनता ?

पत्रपत्रिका, रेडियो, सामाजिक सञ्जाल, टीभी जता हेरे पनि भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचारका समाचार आइरहेका छन् तर सरकार बोल्दैन, संसदमा विशेष बहस पनि हुँदैन, अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायहरु पनि हर्कतमा आएका छैनन्, किन ? के सबैको मिलिभगतमा भ्रष्टाचार भइरहेको त होइन ? नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्न जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गर्‍यो र खरिद पनि गर्‍यो । तर जग्गा खरिदमा यति ठूलो रकमको ...

दिल्लीमा किन गयो सातो ?

देशको प्रधानमन्त्रीले विदेशमा जनशक्ति, जनविश्वास, जनबल र जनादेशको बलमा उभिनुपर्छ, बोल्नुपर्छ । सार्वभौम राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको त्यही हो । यही शक्तिबाट ओतप्रोत भएर प्रधानमन्त्रीले देशका एजेण्डाहरु बोकेर विदेश जाने हो र देशका लागि ती एजेण्डाहरुलाई सम्पूर्णमा सफल पारेर फर्कने हो । हाम्रा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दिल्ली गए । संसदमा उनले जानकारी गराएनन्, राजनीतिक...

भारतले खोजेको के ? नेपालले चाहेको के ?

भोलि भदौ ७ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाने भएका छन् । भारत जानुअघि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग भेटवार्ता गरेर सामुहिक शक्तिका साथ भारत जान चाहेको देखाउनका लागि भदौ ३ गते पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई निम्त्याएर छलफल गर्ने प्रयास गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु त्यो भेटवार्तामा सामेल भएनन् । देश विपदमा परेको छ, यो विपदलाई सामुहिक र न्यायसंगत तरिकाले टार्नुपर्न...

सेलायो हिन्दु र राजावादका लागि सशस्त्र युद्धको फुइँकी

०६५ सालमा राजतन्त्रलाई किनारा लगाएर गणतन्त्र कार्यान्वयन गरियो । त्यतिबेलादेखि हिन्दु र राजावाद पूर्वराजालाई देख्यो भने अथवा कोठा कोठामा मात्र चर्को नारामा सुनिन्छ । अन्यथा चुपचाप बस्छ यो वाद । २ वर्षअघि राजावादीहरुले सशस्त्र युद्ध गर्ने फुइँकी पनि हाँके । अव सडक तात्ने भयो, अव संसद घेरिने भयो, अव हिन्दुवाद र राजावादले सिङ्गो नेपाल घन्किने भयो भन्नेआशा पलाएको थियो । राप्रपा छँदै थियो, कांग्रेसी...

अवको निकास आर्थिक विकास

पार्टी र नेताहरुको आकर्षक भाषण र तातो विषय भनेको अवको निकास आर्थिक विकास भएको छ । विकासका लागि प्रतिवद्धता, इच्छाशक्ति र लगनशीलता चाहिन्छ, रोजगार र उत्पादनमूलक उद्योगहरु खोलिनुपर्छ । आर्थिक अनुशासन कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ, अनियमितता गर्नेले कुनै हालतमा छुट पाउनु हुन्न । यस्ता कुरामा पटक्कै ध्यान छैन । छ भने कसरी राजस्व लुड्याउने, आर्थिक लाभ लिने भन्नेमा मात्र यिनको सोच केन्द्रीत रहेको छ । रा...

पहिले दिमागका खाल्डा पुरौं

प्रधानमन्त्रीले सडकका खाल्डा पुर्न निर्देशन दिनुपर्ने शासन कस्तो शासन हो ? प्रत्यक क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय छन्, मन्त्रालय अन्तर्गत विभाग, निर्देशनालय, कार्यालयहरु छन् । तिनले के काम गर्छन्, तिनको जिम्मेवारी के हो, तिनले जिम्मेवारी किन पूरा गर्न सकेनन् ? यी यस्ता प्रश्न हुन्, जसको जवाफ खोज्न छाडेर प्रधानमन्त्रीले सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन दिए । असार, साउने झरी, सडक जलमग्न । बालबालिका...

बजेट सिध्याउन रात्रिभोज

कृषि विकास कार्यालय, पशुसेवा कार्यालय र महिला तथा बालबालिका कार्यालयले बजेट सक्नका लागि धादिङको धार्के पुगेका सरकारी अनुगमन टोलीलाई चितवनको होटल सिद्धार्थ पु¥याएर सुरापान गराएर, सुन्दरीको नाचमा भुलाएर रात्रिभोज गराइएको खबर सार्वजनिक भयो । यति हु“दा पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार, सतर्कता केन्द्र कसैले यो विषयलाई महत्व दिएको देखिएन । यतिसम्मको आर्थिक अ...

देश जोगियोस् भन्ने पूर्वराजा

७१औं जन्मदिन मनाइरहेका पूर्वराजाले सबैले सुन्नेगरी देश जोगियोस् भनेका छन् । बिग्रह बिखण्डनतिर नलागी देश सुदृढ राष्ट्रिय एकतातर्फ अग्रसर रहोस् भन्ने आफ्नो मनोकांक्षा प्रकट गरेका छन् । र, पूर्वराजाले ‘यस्तो भावना आम नेपालीमा र खासगरी राष्ट्रका जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरुमा रहोस् यही नै मेरो आग्रह छ समेत भनेका छन् । पूर्वराजाको यो सदासयता प्रशंसनीय छ । तर प्रश्न उठ्छ, देश विग्रह र बिखण्डनतिर गइ...

असोजमा प्रदेशसभा, कात्तिकमा राष्ट्रिय सभा र मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको प्रस्ताव

दोश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । केही दिनमै सबै निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुनेछन् र २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन अर्थात असोज २ तिर सबैको ध्यान आकर्षित हुनेछ । मधेसी दलहरु अहिले पनि संविधान संशोधनकै रट लगाइरहेका छन् । एमालेले औचित्यका आधारमा मात्र संशोधन हुनसक्ने आफ्नो अडान फेरेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संशोधन हुन्छ भनेर मधेसी दलहरु, खास गरेर राजपालाई थुमथुम्याइरहेका छन...

कर फस्र्यौट कि भ्रष्टाचार ?

    अर्थ मन्त्रालयले कर फस्र्यौट आयोग बनाउने र राजनीतिक र उद्यमी व्यवसायीको पक्ष लिएर दबाब सिर्जना गर्दै आयोगका पदाधिकारीको मिलोमतोमा राज्यले पाउनुपर्ने कर, राजस्व कसरी ठगी हुन्छ भन्ने सवाल अव छताछुल्ल हुनपुगेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा पक्राउ परेर अनुसन्धान सुरु भएपछि दिनै नपर्ने कर छुट दिएर भ्रष्टाचार हुने गरेको देखियो । डा.रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका बेल...

असार १४ मा चुनाव होला ?

    राष्ट्रिय जनता पार्टी (मधेसी मोर्चा) ले संविधान संशोधन नभए, मधेसमा जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या नबढाए चुनाव हुन्न, चुनाव हुन दिन्नौं भनेर घोषणा नै गरिदिए । दम्क्याउन र धम्क्याउन कति जानेका ? संविधान भनेको पुतला हो, यसलाई जुनबेला जसरी नचाए पनि हुन्छ भन्ने ठानेका छन् मधेसका राजनीतिक दलहरुले । यो त अतिवादको पनि हद भयो है ।     राजपाका संयोजक छन् महन्थ ठाकुर ।...

यिनलाई पक्रन इन्टरपोल नै गुहार्ने

    नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजीपी त्रय । यिनलाई अदालतले नै सुडान प्रकरणमा दोषी मान्यो, भ्रष्टाचारी ठहर गरिदियो । २ वर्ष जेल सजाय पनि तोकिएको छ  । अदालतले फैसला गरेको महिनादिन नाघिसक्दा पनि यिनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेन । किन ? नसकेर होइन, नभेटेर पनि होइन, वर्तमान आइजीपीले नपक्रनु भनेकाले आदेशको पालना गर्ने मातहतले पक्राउ नगरेको हो । नेपालको कानुन दैव जानुन्, नेपालको कानुनको नौसि...

मत गणनामा कछुवा गति : जिम्मेवारी दलहरुको पनि छ

    वैशाख ३१ मा भएको निर्वाचनको परिणाम आउन अझै हप्ता दिन लाग्ने सम्भाबना छ । यता वर्षे अधिवेशन सुरु भइसक्यो, संविधान संशोधन र सरकार परिवर्तनको मुद्दा पनि उठिसक्यो, दोश्रो चरणको निर्वाचनको प्रक्रियाको थालनी पनि भइसकेको छ, यतिबेलासम्म पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आउने कहिले हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।     एक त निर्वाचनको बेलामा सामान्य कर्मचार अदलबदलसमेत गर्...

हाम्रा सूचना बाहिरिने खतरा

    स्मार्ट लाइसेन्समार्फत नागरिकका व्यक्तिगत विवरण विदेशी कम्पनीको हातमा पुग्नेगरी काम नगर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । अदालतले व्यक्तिगत विवरण नेपालभित्रै राख्न र विदेशी कम्पनीको हातमा जान नदिन परमादेश दिएको हो । यो आदेशले स्मार्ट लाइसेन्सको ठेक्का प्रभावित भएको छ ।     अहिले मालपोत र नापीका सर्भरहरु दिल्लीबाट नियन्त्रित भएका छन् । दिल्लीले सर्भर डाउन गर्ने र चल...

हामी सबै जिम्मेवार बनौं

    जेठ ४ गतेसम्म संसद अधिवेशन स्थगित गरेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले भनिन्– हामी सबै जिम्मेवार बनों । संविधानअनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले संविधानका सीमामा बस्नुपर्छ । संविधानका सीमामा बस्न र देखिएका समस्याको समाधान वार्ता तथा संवादका माध्यमबाट निकास निकाल्न संसद वैठक स्थगित गरिएको पनि बताइन् । सभामुखले प्राप्त उपलव्धि गुम्न सक्छ,, आसन्न निर्वाचनमा प्रतिकूल असर ...

यो संविधान हो कि सास्ती ?

    संविधान बन्छ र सुख, समृद्धिको अध्याय सुरु हुनेछ भनेर अपेक्षा राखेका जनताको आशा ०६३ सालदेखि ०७३ साल समाप्त भएपछि पनि पूरा हुनसकेन । ०७४ साल लाग्यो, अव त स्थानीय चुनाव होला, राजनीतिक विवादमा पूर्णविराम लाग्ला र स्थिरता र विकासको युग सुरु होला भनेको त निर्वाचन हुन १२ दिन बाँकी हुँदासमेत देशभरि चुनावी माहोल बन्न सकेन । अहिले पनि ठूला चार राजनीतिक शक्तिहरु कांग्रेस, माओवादी, एमाले र रा...

दर्ता, फिर्ता, दर्ता र संशोधन

    संविधान यसैगरी घण्टाघरको रालो हल्लिएझैं कहिले यता, कहिले उता हल्लिरहेको संविधान । संविधानको यस्तो अस्थिर अवस्थाले गर्दा राष्ट्रको अवस्था पनि अस्थिर र अराजक नै छ । कानुन व्यवस्थाले शासन गर्न सकेको छैन, शासन र प्रशासनमा बाहुबलीपन बढेर गएको छ । सेवाग्राही सामान्य नागरिकहरुको दिनचर्या झन झन कठिन बन्दै गएको छ । लोकतन्त्रले उज्यालो दिन्छ, सुखशान्ति दिन्छ, प्रगति हुन्छ भन्ने जुन आमविश्वा...

हिमाल–पहाडमा जनजाति, तराईमा मधेस प्रदेश किन ?

    १ सय २६ जातिको बसोबास भएको देशमा पहाडमा खस आर्यविरुद्ध उत्पीडित जनजातिलाई राहत दिन जातीय राज्य, तराईमा क्षेत्रीय उत्पीडनको अन्त्यका नाममा मधेस राज्य । अहिलेको सिमांकन, नामांकन, स्थानीय निकायको निर्वाचनको मुख्य विवादको जरो यही हो ।     सबैभन्दा ठूलो भूल भनेको आरक्षण हो । निश्चय नै केही जातिहरु पिछडिएका छन्, सिमान्तकृत छन्, तिनको उन्नति हुनुपर्छ, राज्यका सबै क्षेत्रह...

अपरिहार्य छ चुनाव, तर रौनक खोई चुनावको ?

    चुनाव अपरिहार्य छ । झण्डै २० वर्षदेखि स्थानीय निकायको चुनाव हुन नसक्दा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र प्रशासनका कर्मचारी मिलेर भ्रष्टाचार बढाइरहेका छन् । सामान्य कामका लागि समेत जनताले घूस ख्वाउन परिरहेको छ । त्यो पनि समयमा स्थानीय निकायले काम गरिदिने गरेको छैन । कतिपय स्थानीय निकायमा त सचिवको अनुपस्थितिले लामो समय सेवाग्राहीले सेवा लिनबाट बन्चित हुनुपरेको छ । यो अन्यायपूर्ण अवस्थाको अ...

आइजीपी बनाउन सकस देशको सुरक्षा कसरी ?

   आइजीपी नियुक्ती प्रकरणले ठूला दलको हैसियत, क्षमता, निष्पक्षता र देश हाँक्ने ल्याकतको समेत परीक्षण हुनपुगेको छ । चेन अफ कमाण्ड हुनै पर्ने सुरक्षा निकायमा राजनीतिक कमाण्ड स्थापित गर्न खोजेपछि कस्तो दु:खदायी र अपमानित हुनुपर्ने स्थितिको सिर्जना हुने रहेछ भन्ने कुरा सत्ताधारी माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले राम्ररी पाठ सिकेको हुनुपर्छ । बहुमतको सरकारले निर्णय त गर्न सक्ने...

देशका लागि मर्ने गोविन्द भारतमा लम्पसार पर्ने विमलेन्द्र

    देशका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि दिल्ली पुगे, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पनि भेटे । उनले के कुरा गरे कुन्नी, काठमाडौंमा हल्ला चलाइयो, मोदीले कैलालीमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलद्वारा मारिएका गोविन्द गौतमबारे क्षमा मागेनन्रे । र, चिन्ता गर्नुपर्दैन, हामी छानबिन गर्छौं भनेछन् मोदीले ।     नेपाली युवा गोविन्द मारिए, नेपालको गृहमन्त्रीले नै मोदीलाई भारतीय सुरक्ष...

कसरी हुन्छ चुनाव ?

अधिकांश गाविस र नगरपालिकाका सिमांकन जनतालाई मन परेको छैन, तिनै असन्तुष्ट जनताका साथमा लागेर राजनीतिक दलहरु पनि विरोधमा छन् । एकातिर संविधान संशोधन हुन नसकेकोमा मधेसी मोर्चाले विरोध गरेको छ, संघर्षका कार्यक्रम अघि सार्दैछ भने अर्कोतिर सिमांकन मधेसमा मात्र होइन, सहर, पहाड र हिमालमा समेत सर्वसम्मत, सर्वमान्य हुनसकेको छैन । निर्वाचन आमजनमानसको चाहना हो, देशको आवश्यका पनि हो । २० वर्षसम्म स्थानीय नि...

राजदूत नियुक्तीको दुर्भाग्य

    विश्व समुदायमा नेपालको उपस्थिति जनाएर नेपालका हितलाई लविङ गर्नुपर्नेजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्ने राजदूतहरुको नियुक्ती भएको छ । १४ राजदूतको पछिल्लो नियुक्तीमा जसरी पार्टीका सिफारिसमा कार्यकर्तालगायतका कोरा रङ्रुटहरु देखियो, तिनको अनुहार हेर्दा नेपालको कूटनीतिक क्षमतामा झनै ह्रास आउने निश्चित भएको छ ।     राजदूतमा पार्टीगत भागबण्डा भयो । भागबण्डाको सूचीमा पर...

यो केमेष्ट्री, जो चर्चामा छ

    फागुन ६ गते, एकीकृत राप्रपाको अधिवेशनको उद्घाटन समारोह । एमाअ‍ेवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले किन किन राप्रपा मनपर्छ, निकट लाग्छ भन्ने प्रतिकृया दिएपछि राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले एकताको प्रतीकको रुपमा लोकतान्त्रिक राजतन्त्र र हिन्दुधर्म मानौं भनेर सार्वजनिक प्रस्ताव नै गरिदिए । एमाले र माओवादीको सरकार टिकेन, अहिले माओवादी र कांग्रेसको सरकार पनि ढलपल ढलपल गरिरहेको छ । यद्यपि ...

८ बजेका आइजीपी, १ बजे रोकिए

    आइतवार आइजीपी अवकाशमा जाने दिन थियो, नयाा आइजीपी बनाउनै पर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा रहेको सरकारले विहान आठैबजे प्रधानमन्त्री निवासबाट डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी नियुक्त गरिदियो । सर्वोच्च अदालते त्यो निर्णयलाई अहिले कार्यान्वयन नगर्नु भनेर ५ घण्टाभित्रै रोक लगाएपछि राजनीतिमा ठूलै भूकम्प गएको सबैले अनुभव गरे ।     जयबहादुर चन्द पश्चिमी, उनका पक्षमा पश्चिमकै कांग्र...

चुनाव किन असहज भयो ?

    चुनाव हुन्छ र चुनाव हुन्न भन्ने अड्कलबाजीले सहज रुपमा हुनुपर्ने चुनाव असहज बन्न पुगेको छ । २०७४ माघ ७ गतेभित्र चुनाव भइसक्नुपर्ने सीमा तोकेको छ संविधानले । तर, त्यही संविधानले चुनाव कहिले घोषणा हुनुपर्छ भन्ने कुरा किटान गरेन । चुनाव सरकारले घोषणा गर्ने अधिकार पाएकाले निर्वाचन आयोग तैयारीमा बस्ने हो, सरकारले भनेपछि चुनावको तिथिमिति तोक्ने र चुनाव गराउने हो । निर्वाचन आयोगले कुनै पन...

विप्लवले राष्ट्रघातीलाई के गर्लान् ?

    हुन त नेत्रविक्रम चन्द विप्लव प्रचण्डकै कमाण्डर भएर जनयुद्ध लडेका लडाका हुन् । तर उनी फुटेर वैद्य माओवादी बने र त्यसबाट पनि उनलाई सन्तोष नमिलेर र उनको बेगमा बैद्यको नेतृत्व चल्न नसकेर अलग भए । उनले नेकपा माओवादी पार्टी खोले, जसलाई आजकल विप्लव माओवादी भनिन्छ ।     गरे, विप्लवले युवा संगठन गरे । युवा दस्ता पनि बनाए । तिनलाई फौजी तालिम पनि दिए । यतिखेर विप्लव माओवादीक...

न मार्गचित्र छ, न प्रतिवद्धता

    सग्लो नेपाल, सिङ्गो एकता र बलियो राष्ट्रियताका लागि राजनीतिक दलहरुको न मार्गचित्र छ, न प्रतिवद्धता नै । यसको मूलकारण सबैका लागि मान्य हुने राष्ट्रिय नीति नबन्नु नै हो । जब राष्ट्रिय नीति हुन्न, तव आआफ्ना तरिकाले व्याख्या गर्ने परिपार्टी बस्छ, अहिले त्यही भइरहेको छ ।     राष्ट्र संकटको भीरतिर उन्मुख छ । राजनीतिक परिस्थिति र घटनाक्रमले त्यस्तै दृश्य देखाइरहेको छ । रा...

रेडक्रस बदनाम गर्नेलाई छुट

    नेपाल रेडक्रसको मिसन र भिजन के हो ? त्यसमा प्रतिवद्धताको सपथ खाएर नेतृत्वमा पुगेका नेपाल रेडक्रसका पदाधिकारीहरुले बदमासी गरेकाले तिनलाई छुट दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? तिनले समाज सेवाका नाममा जुन अपराधिक कार्य गरेका छन्, ती पदाधिकारीहरुलाई कारवाही गर्ने निकाय, सरकार वा कानुन छ भे तत्काल कडा कारवाही गर्न जरुरी देखिएको छ । रेडक्रसका पदाधिकारीले भूकम्प पीडितका नाममा, पीडितलाई राहत र आवश ...

सम्विधान संशोधनको सकस

संविधान संशोधनको सकस झन बढेर गएको छ । पहिले आफ” आफ” मिलेर सात प्रदेश भनेर छुट्याउने, अहिले कसैको निर्देशनमा सिमांकन हेरफेर गर्न खोज्दा जनता सडकमा निस्किए । ठूला तीन दलवीच मतभेद मनभेदमा परिणत हुनपुग्यो । संविधान संशोधनको प्रस्ताव ठूला  तीनदलको झगडाको बीउ बनेको छ । यो प्रस्ताव पारित भए संविधान कार्यान्वयन हुने, मधेसी दलहरु निर्वाचनमा जान तैयार हुने, संक्रमणको अन्त्य र आगामी वर्षक...

संघीयताको ऐठनले सकस

संघीयताको ऐठनले संविधान कार्यान्वयन हुननसक्दा ऐठन बढ्दो छ । संसद चल्न सकेको छैन, मुठभेडको स्थिति छ । राजनीतिक दलहरुको अस्तव्यस्तताले गर्दा भ्रष्टाचार र कूशासन बढेर गएको छ । यी कस्ता राजनीतिक पार्टी हुन् जो राष्ट्रको बागडोर सम्हालेर पनि एउटा व्यवस्था र व्यवस्थित शासन सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन् ? बाधा अड्चन केही पनि छैन । तत्कालीन राजा कहिले कहिले वक्तव्य प्रकाशित गरेर राष्ट्रप्रति चिन्ता प्रकट...

अदालतभित्रै फौजी कारवाही

अदालतमा कानुनी कारवाही चलिरहदा फौजी कारवाही हुनु भनेको आपत्तिजनक छ । स्वच्छ न्याय दिने थलोमा फौजी कारवाहीको प्रवेश बर्जित छ, बन्देज हुनुपर्छ । जहाँ पनि फौजी कारवाही हुने, विद्रोहीको पहुँच रहने हो भने कानुन निसासिन्छ, कानुनी राजको हत्या हुन्छ । निलम्बित अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीमाथि जसरी अदालतभित्रै नेकपा माओवादी (विप्लव)का कार्यकर्ताले कालोमोसो दल्ने, नेकपा माओवादी जिन्दावाद, भ्रष्टाचा...

सबै आदेश अदालतले दिनुपर्ने भए, सरकार किन ?

    अव सार्वजनिक यातायातको सिण्डिकेट हटाउन समेत सर्वोच्चले आदेश दिनुपर्ने स्थिति आएको छ । सर्वोच्च अदालतले यातायात सिण्डिकेट खारेज गर्न सरकारलाई बाध्यकारी आदेश दिएको छ । सरकारले आफ्नो दैनिकी अनुसार नै लोकतान्त्रिकरण र स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था लागू गर्दै जानुपर्नेमा राजनीतिक दलहरुको संरक्षणमा विभिन्न क्षेत्रमा यातायात सिण्डिकेटको मनपरीतन्त्र चलाइरहदा सर्वोच्च अदालतले यस्तो...

अखण्ड कि खण्ड खण्ड

जनता देश अखण्ड हुनुपर्छ, खण्ड खण्ड पारिनु हुन्न भनेर जति चिच्याए पनि नेताहरु किन सुनिरहेका छैनन्? जनआवाज नसुन्ने अनि आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने नेताहरु जनताका, देशका दुश्मनका रुपमा उभिन पुगेका छन्। हिमाल, पहाड र तराई कोही छैन पराई भन्ने अनि पहाड र तराईलाई संघीयताा नाममा अलग गरिदिने जुन दुश्कर्म भइरहेको छ, संविधान संशोधनका नाममा जुन खेलबाड गरिन थालिएको छ, त्यो यथार्थमा अराष्ट्रिय तत्वले गर्ने कर्...

लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग चाला

लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग चाला, जसजसले सक्ला उसउसले खाला। पञ्चायतकालमा निकै चलेको राजनीतिक थेगो हो यो। पञ्चायत गयो, बहुदलीय व्यवस्थासमेत गयो र त्यसको ठाउँ लोकतन्त्रले लियो तर त्यो थेगो अहिले त झन व्यवहारिकतामै उत्रिएको छ। भन्नलाई प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक पद्धति भनिएको छ, यथार्थमा यो पद्धति राजनीतिक ठूला दल र नेताहरुका लागि भागबण्डातन्त्र र तिनका पहुँचवाला कार्यकर्ताहरुका लागि जसजसले सक्ला उस...

२० वर्षे थोत्रा सवारीसाधन

केही वर्ष अघि नै सरकारले २० वर्ष पुराना सवारी साधन चल्न नदिने निर्णय लिएको हो। निर्णय भयो, थन्कियो, कार्यान्वयन हुनसकेन। फलतः प्रशस्त दुर्घटनाहरु भए, हजारौंको अकालमा मृत्यु भयो। किनकि अधिकांश दुर्घटनाहरु थोत्रा सवारी साधनको भएको छ। अव आएर सरकारले त्यही पुरानो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता देखाएको छ। २० वर्ष पुराना सवारी साधन चल्न नदिने, त्यस्ता सवारी साधनको रोडपरमिट, ब्लूबुक नविकरण नगर्ने, ...

४ अर्वको ब्रम्हलूट, यो भ्रष्टाचार हो कि होइन?

२०६५ सालदेखि चालु आवको ४ महिनाभित्र सरकारमा बस्नेले ४ अर्वको ब्रम्हलूट मच्चाएछन्। अनियमित र मनपरी तरिकाले यसरी  राज्यकोषको ब्रम्हलूट गर्नु भ्रष्टाचार हो कि होइन? लोकतान्त्रिक परिवर्तनपछि बनेका प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी ओली र अहिलेका प्रचण्ड सरकारले पनि आर्थिक सहायताका नाममा ४ अर्व बाँडेछन्। यसरी राज्यकोष बाँड्ने अधिकार कुनै पनि सरक...

लोकतन्त्रको उपहार अंगीकृतलाई बहार

मधेसी मोर्चालाई मात्र होइन, ठूला तीनदलभित्र पनि अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक पद दिनुहुन्न भन्ने विषयमा नेतृत्वतहले बोलेकै छैनन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको धारणा के हो? तिनका सहयोगी, अरु नेताले बोलेका छन्, तर मुखले पानी पिउनु पर्नेमा नाकले पिएर के गर्नु? किनभने यी तिनै ठूला दलहरुमा टाउकेले जे भन्यो त्...

सरकार कता हरायो, हरायो

लुगा फेरेझैं फेर्दा पनि सरकार देखिदैन। सरकार सेवाग्राहीले पाउनैपर्ने सेवामा देखिनुपर्ने हो, समाजको कानुनव्यवस्था र जनताको जीवनमा सरकार झल्किनु पर्ने हो। सरकार कतै पनि देखिदैन। सरकार सिंहदरवारको घेराबन्दीबाट बाहिर निस्कनै सक्दैन। सरकारको काम सिंहदरवारको पाले हुनु होइन। सरकार त राष्ट्रिय जीवनमा, राष्ट्रियतामा र स्वाधीनताको रक्षामा देखिनुपर्ने हो। सरकार त विदेशीको चलखेल, विदेशीको चाकरी र विदेशीका ...

बिराट हिन्दू सम्मेलनले हिन्दू एकता जगाउन सकेन

अन्तर्राष्ट्रिय बिराट हिन्दू सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। त्यही समयमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्य सम्मेलन आयोजना गरेर हिन्दूहरुलाई कमजोर पार्ने प्रयत्न गरियो। विश्व हिन्दू संघले यसरी कार्यक्रम जुध्छ भनेपछि ३ दिन तलमाथि गर्न सक्थ्यो। एकातिर पूर्वराजाले उद्घाटन गरे, संवोधन गरे र विषेधको राजनीतिले विद्रोह जन्माउने खतराको संकेत गरिदिए। अर्कोतिर राष्ट्रपति विद्या मण्डारीलाई उतारेर सरकारले बैदिक सभ्यताबाट प्रेरण...

सम्विधान संशोधन कसलाई?

सरकारको प्राथमिकता भनेको संविधान संशोधन हो। मधेसी र जनजातिहरुका मागहरु पूरा गर्छु, दशैंअघि नै संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ भनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एमालेको बिमतिका कारण रनभुल्लमै छन्। प्रश्न के पनि उठेको छ भने संविधान संशोधन नेपालका लागि आवश्यक हो कि भारतलाई रिझाउनका लागि? मधेसी मोर्चाले एक वा दुई प्रदेश हुनैपर्ने भनेको छ। यसबाहेक अंगीकृत नागरिकमाथि लागेको अंकूश हटाउनु प...

२५ बुँदाभरि कालो उद्देश्य

प्रचण्डसँग भारतले सुरक्षा परिषदको सुरक्षित भोट लियो, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा समान विचारको अनुशरण गर्ने वचन पनि लियो। नेपालले के पायो? पटक पटक प्रचण्डले आग्रह गर्दासमेत मोदीले नेपालको संविधानको स्वागत गर्न मानेनन्। यसकारण प्रश्न उठेको छ– प्रचण्ड भारत जानुको हतार किन?  भ्रमणबारे २५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित भयो। सबै बुँदाको पेटेबोलीमा भारतीय कालोमन, कालो उद्देश्य, कालो साजि...

प्रचण्डमा श्री ३ को झझल्को

हुन त ०६३ सालको परिवर्तनपछि ९ सरकार बने, नवैं सरकारहरुले आफूलाई श्री ३ जंगबहादुर नै सम्झे। जनताको आशा र अपेक्षा, विकास र निर्माण सबै मैले गरे हुन्छ भन्ने झल्को दिए। दम्भ र अहंकार देखाए तर तिनीहरु कसैले कुनै लछारपाटो लगाउन सकेनन्। केपी ओलीको सरकार सबैभन्दा क्रान्तिकारी हावादारी सरकार सावित भयो। २०५२ सालमा महाकाली सन्धि पारित गर्दा एमालेका महासचिव थिए माधव नेपाल र उनले भनेका थिए– महाकाली सन...

वीरेन्द्र सामन्ती थिए भने यी नेताहरु के हुन्?

स्वदेशमा ठढ्याइएका सालिक ढाल्नेहरु विदेशमा मालिक खोजिरहेका छन्। संविधान संशोधन गर्न, मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याइदिन, विकास निर्माणदेखि इज्जत बचाइदिनसमेत नेताहरु विदेशी मालिककोमा जीहजूरी गरिरहेका छन्। हिजोका शासकहरुले त्यही गरे, आज पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री छन्, उनी प्रधानमन्त्री भएको महिना दिनमै, देशको शासन प्रशासन बुझिनसक्दै दिल्ली दौडिन लागेका छन्। देशमा सालिक ढालेर विदेशमा मालिक खोज्ने?...

कांग्रेसलाई फास्टट्य्राकले खानेभो

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मोदीलाई लेखेको गोप्य पत्र र नेपाली कांग्रेस तराई जोड्ने फास्ट ट्य्राक भारतलाई दिनुपर्छ भन्ने अडानमा फस्न पुगेका छन्। एमालेले यही दुई मुद्दालाई अराष्ट्रिय, राष्ट्रघातका रुपमा झ्याइँझ्याइँ पारेर जनताका नजरमा यी पहिलो र तेश्रो पार्टीलाई कमजोर पार्दै लगेको छ। माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनपुगेको कांग्रेस ९ महिनापछि सरकारमा त जाला, तर अहिले नै भारत परस्त भएको छ। के...

प्रचण्डको नम्र निवेदन

पहिलेका कमजोरी दोहोरिने छैनन्, सम्बन्धलाई बढी महत्व दिनेछु, भारतले भनेअनुसारले संविधानको संशोधन हुनेछ, नेपालको विकासमा सहयोग गर्नुस्। यिनै हुन् हाम्रा प्रधानमन्त्रीले विशेषदूतमार्फत भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लेखेको पत्रको सारांस। यिनै चार कुराका बारेमा भारतदेखि नेपालका पत्रपत्रिकाहरुमा समेत टिप्पणी छापेका छन् र प्रचण्डजस्ता नेताले भारतका सामु यसरी परालखुट्टे भएर लम्पसार पर्नु सुहाएन...

युद्धकालीन सबै मुद्दा मेलमिलाप आयोगमा

प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिबक्तामा नियुक्ती पाएका अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सबैले सुन्नेगरी भनेका छन्– जनयुद्धकालीन पीडितलाई संक्रमणकालीन न्याय दिने भनेको क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था हो। पीडितलाई त्यही व्यवस्था गर्न अदालतमा विचारधीन रहेका सबै मुद्दाहरु सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाउनुपर्छ। प्रचण्ड सरकारले जनयुद्धकालीन फौजदारी मुद्दाहरुलाई मेलमिलाप आयोगबाटै टुं...

सरकार जनताकै हो?

संविधान कार्यान्वयन गर्न सकेन, छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगारेको आरोपसहितको अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा गर्न बाध्य पारियो। अविश्वासको प्रस्तावको कारण जे देखाए पनि ती कारणहरुको संपुष्टि र निदान गर्ने दायित्व अवको नेतृत्वकर्ता प्रचण्डले गर्नैपर्छ। ओलीको राजीनामा आएपछि भारतीय अखवारहरुले जुन खुशी जाहेर गरे, त्यसबाट यो सत्ता परिवर्तन अस्वभाविक लाग्छ। पूर्व नेपालका लागि भारतीय र...

टाट राजनीतिको भाट काम

आर्थिक मार्गचित्र बनाउन विदेशी विज्ञ बोलाइयो 'फ्रस्ट एण्ड सुल्लिभान' आर्थिक विकासको मोडल तयार पार्ने नामी कम्पनी मानिन्छ। यसका ग्लोवल अध्यक्ष अरुप जुत्सी र एसिया निर्देशक मनोज मेनन नेपाल आउन लागेका छन्। यिनले अर्थशास्त्री, पूर्वअर्थमन्त्री, नेपाली बिगहाउसका प्रमुख, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका कार्यकारी अधिकृतहरुसँग छलफल गर्ने कार्यक्रमको रहेको छ। त्यसपछि सुल्लिभान समूहले नेपालको आर्थिक र...

हामी ३५ वर्ष लाग्यौं

गोरखा एक्सप्रेस यो अङ्कदेखि ३५ वर्ष लागेको छ। माटोवादीहरुको पत्रिकाका रुपमा गोरखा एक्सप्रेसले आजसम्म आफ्नो धर्म निभाएको छ र जति दिन यो पत्रिका बाँच्ला, प्रकाशन होला, आफ्नो माटोप्रतिको धर्म निर्वाह गरिरहनेछ। सरकार र जनतावीचको माध्यमको रुपमा, देशको  सजग प्रहरी बनेर गोरखा एक्सप्रेसले बिना पूर्वाग्रह आफ्नो कर्तव्यको पालना गरिरहेको छ। गरिरहनेछ। यसरी कर्तव्य पालनाका क्रममा अनेक दुःख, कष्ट, अप्ठे...

एयरपोर्टभित्रै भैंसी आतंक

असार २५ गते एयरपोर्टको मूलगेटबाट भैंसी पस्यो। हवाईजहाज लेण्ड गर्ने र उड्ने एयरपोर्टमा भैंसी पसेको घटना, भैंसीले उधुम मच्चाएको घटना एयरपोर्ट प्रशासन, एयरपोर्ट सुरक्षा र विकासकर्मीहरुका लागि चानचुने विषय होइन। तर यो घटनालाई सामसुम पारियो। विकिनी किलर हुन् चार्ल्स सोभराज। नेपालको जेलमा लामो सजाय भोगिरहेका छन् र नेपाली युवतीसँग जेलमै विहे गरेर उनले अर्को चर्चा पनि बटुलेका हुन्। नेपालमा कडाइ कम, चर्...

संसदले जिम्मेवारी लिएको खै?

भूकम्पपीडित जनता, संविधानको कार्यान्वयन र राष्ट्रिय विकासका लागि अपरिहार्य राजनीतिक सहमतिबाट खोज्नुपर्ने निकासका लागि संसदले जिम्मेवारी लिएको खै? संसद देशको सार्वभौम शक्तिपुञ्ज, यो शक्तिपुञ्ज नेताहरुको सत्तास्वार्थपुञ्जका रुपमा साँघुरिदा संसदको गरिमा घटेको छ, महिमा मण्डन हुनपुगेको छ र संसदले राष्ट्रिय दायित्व निर्वाहमा आफूलाई असफल संस्थाको रुपमा सिमित पारेको छ। आफूले आफैलाई चलाउने संसदीय कार्य...

चुनाव भनेर जनता मरे मरुन्?

जनताप्रति जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने दायित्व सरकारको हो। जनता त्रिपाल मुनी छन्, भोकै छन्, छटपटीमा छन्। तिनको बास र उद्धार पहिलो कर्तव्य हुनुपर्छ सरकारको। भूकम्प गएको १३ महिनापछि पनि जनताले च्यातिएको त्रिपालबाट छानोमुनी बस्न पाएका छैनन्। असारे झरी, चैते हुरी थोत्रो त्रिपालमुनी बिताएर फेरि अर्को असारे भेलमा हेलिन आइपुगेका छन् जनता। ती जनतालाई कसरी सुरक्षित र सामान्य जीवनमा फर्काउने भन्ने एजेण्डा सं...

राजनीतिका खराव आमाहरु

नेपोलियन बोनापार्टको प्रशिद्ध भनाई छ– मलाई असल आमा देउ, म तिमीलाई असल राष्ट्र दिनेछु। नेपालका सन्दर्भमा राजनीतिक परिवर्तन र राज्यसत्ताका नायकहरु असल आमा बन्न सकेनन्, तिनले असल राष्ट्र दिन पनि सकेनन्। खराव चरित्र बोकेकाहरुले असल नतिजा दिन्छन् भनेर आशा गर्नु सोझा र विश्वासिला जनताका लागि धोका हुनपुगेको छ। जनताले नराम्रो ठक्कर खानु परेको छ। पहिले पञ्चायत थियो, निरंकूश भनियो। राजतन्त्र थियो,...

नेपाललाई अमेरिकी खबरदारी

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारीको क्रिडास्थल बन्नसक्ने विषयमा अमेरिकाले नेपाललाई खबरदारी गरेको छ। यो खबरदारीलाई नेपालले हल्का रुपमा लिनु गल्ती हुनेछ। अमेरिकाले गतवर्षहरुका तुलनामा आतंककारी गतिविधि बढेको र क्रिडास्थल हुनसक्ने वातावरण बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको हो। अमेरिकी रिपोर्टमा भनिएको छ– 'भारतसँगको खुल्ला सिमाना र विमानस्थलमा रहेको कमजोर सुरक्षाका कारण अन्तर्रार्िष्ट्रय आतंकवा...

दैनिक ३ बालबालिका हराउँछन्

बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रमा दैनिक ३ बालबालिका हराएको उजूरी आउने रहेछ। प्रहरीका अनुसार ४७ प्रतिशत फेला पार्ने गरिएको छ। त्यसो भए ५३ प्रतिशत बालबालिका हराउँछन्, फेला पर्दैनन्। फेला पर्दैनन् भने तिनलाई कसले, कहाँ, कुन उद्देश्यले लैजान्छ? राज्यका सामु यो गम्भीर प्रश्न हो। यसबारेमा राज्य संवेदनशील भएको पाइन्न। भूकम्पपछि धेरै बालबालिका बेसहारा भए, घरबार छाडेर हिड्नेहरु पनि देखिए, खान लाउन दिन्...

आन्दोलन रोक शीर्ष नेताहरु

मधेसी मोर्चालाई गलाएर प्रधानमन्त्री ठूलो नेता बन्दैनन्। ठूलो नेता हुन देशका राजनीतिक धारहरुलाई मूलधारमा समाहित पार्नुपर्छ, जनताका आवाजहरु सुनेर संवोधन गर्ने खुबी राख्नुपर्छ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली पटक पटक वार्ता आह्वान गरेर मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनलाई नचाइरहेका छन्। गठबन्धनले भनेको छ शीर्ष तीन दल शेरबहादुर देउवा, ओली र प्रचण्डसँगै बसेर वार्ता हुनुपर्छ र वार्ता सकारात्मक हुनपर्छ भन...

राष्ट्रिय सुरक्षानीति किन हतारमा?

सुरक्षा परिषदबाट तैयार पारिएको राष्ट्रिय सुरक्षानीति मन्त्रिपषिदले वैशाख ३० अनुमोदन गरेर लागू गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षानीति हुनु सकारात्मक कुरा हो। तर, राष्ट्रिय सुरक्षानीतिप्रति सबै राजनीतिक दलको सहमति र स्वीकार भएमा त्यसविपरित कसैले पनि बोल्ने वा गर्ने नैतिक बन्धन हुने थियो र राष्ट्रिय सुरक्षानीति राष्ट्रिय राजनीतिक राजमार्गजस्तो दस्तावेज बन्नेथियो। पञ्चायतअघिको स्थितिमा पृथ्वीनारायण शाहको द...

तहसनहस अर्थतन्त्र यसरी उठ्दैन

भूकम्पले ६ खर्बको क्षति भएको भनियो, ५ महिने मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकावन्दीले २३ खर्ब क्षति भएछ। यसबाट के थाहा हुन्छ भने नेपालको अर्थतन्त्र तहसनहस भइसकेको छ। यो दुरावस्थाबाट राष्ट्रलाई उठाउने र राष्ट्रिय सवलता प्राप्त गर्ने हो भने सत्ताको होडबाजी छाडेर सबै राजनीतिक दलहरुले केही वर्ष निश्चित कार्यक्रम तय गरेर त्यसलाई नतिजामुखी बनाउने अठोट गर्नुपर्छ। जारी भएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्र...

सार्क र भूकम्प दुबैमा भ्रष्टाचार

२०७१ साल मंसिरको सार्क सम्मेलन र २०७२ साल वैशाख १२ को भूकम्प, दुबै महासम्मेलन र महाविपत हुन् र दुबै घटनामा महाभ्रष्टाचार भएको छ। महासम्मेलनबारे महालेखाको प्रतिवेदन, अर्थमन्त्रालयका फाइल र महाविपतमा जसले जहाँ जे भेट्यो, त्यही चट पारे। मानौं, लखनौं लूट नै मच्चियो। दुबै घटनामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, सुरक्षा निकाय, एनजिओ, आइएनजिओ, सामाजिक संघसंस्था, पहुँच भएका व्यक्ति र राजनीतिक कार्यकर्ताहर...

तस्करतन्त्रको जालोमा लोकतन्त्र

माकुराको जालोमा किरा मर्छन, तस्करतन्त्रको जालोमा जनता मर्छन् र देशको अर्थतन्त्र र देश मर्छ। नेपालमा ठूला पार्टीहरुको जालो छ, ठूला पार्टीहरुसँग मिलेर तस्करतन्त्रको झन कडा जालो फैलिएको छ। कमिशनखोर र भ्रष्टाचारीहरुको जालो त फालिसाध्य छैन। लोकतन्त्रमा यसरी जालैजालोमा फसेको मुलुकको शान्ति, स्थिरता, विकास र सुशासन स्यालको सिङ हराएजस्तो अवस्थामा छ। जता हेर्‍यो, उतै कालो छ, कालो जालो छ, उज्यालो कतै...

राजनीतिक दलहरु र सत्ताकै जालो

प्रधानमन्त्री केपी ओली जनताको विपतमा राहत दिनतिर होइन, काम ढिलो भइरहेको स्वीकार गर्दै पार्टीभित्र गुट र उपगुट छैन भनेर प्रष्टिकरण दिइरहेका छन्। एमालेभित्र गुट छ छैन, यसको मतलव राख्ने बेला यो होइन। वर्षात निकट आइसक्यो, भूकम्पपीडितहरु च्यातिएको पालबाट कसरी स्थायी घर निर्माण गर्ने भन्ने चिन्तामा छन्। एमालेको वैठकले जनताको पीडालाई कम गर्ने कुनै सोच अगाडि ल्याउन सकेन। ओली सरकार उही हँसी मजाक, भोजभत्...

परालखुट्टे सरकारलाई प्रश्न:जलविद्युतमा जनता लगानी गर्न तैयार छन

सरकारले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न कम्मर कस्ने हो भने जनता लगानी गर्न तैयार छन्। कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाको शेयर खुला हुनासाथ जनता शेयर किन्छन् र आयोजनाका शेयर १० दोब्बरसम्म बिक्री हुँदा वितरण गर्ने अनेक विधि अपनाउनुपर्ने बाध्यता छ। यसको अर्थ जनता खाइनखाई, पेट काटेर भए पनि लगानी गर्न तैयार छन्। तर सरकार आफै जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न छाडेर झोलामा खोला हालेर कालोबजारमा बिक्री गर्ने, होल्ड...

संविधानमाथि खुला हस्तक्षेप

 काठमाडौंमा बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भनेका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जर्मन पुगेर बुद्ध भारतका हुन् भनेर नेपालीहरुलाई जसरी दुःखद आश्चर्यमा पारेका थिए, त्यसैगरी चैत १७ गते बेल्जियममा भएको युरोपियन–भारत समिटपछि जारी वक्तव्यमा नेपालको संविधान अपूर्ण भनेर उल्लेख गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालमाथि खुला हस्तक्षेप गरेको छ। यसबाट के थाहा हुन्छ भने नेपालको संविधानको खुलेर प्रश...

सीमा स्तम्भको यो हालत

यो नेपाल–भारतवीचमा रहेका सीमा स्तम्भको हालत हो। यो स्तम्भ देख्दा लाग्छ– यो नेपालको सीमास्तम्भमात्र होइन, नेपाल सरकारको दयनीय अनुहारको तस्वीर पनि हो। राष्ट्रको सीमा स्तम्भको रक्षा यही हो? भाषणमा स्वाधीनताका कुरा गर्ने नेताहरु, देशभक्त हुँ भन्ने नेताहरुको गफ र यो सीमा स्तम्भको चित्रले नेताहरु देशको सुरक्षा र सीमारक्षाप्रति कति गम्भीर छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। पूर्वाञ्चलका सीमास्तम्भह...

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण

 नेपाल–चीन सम्बन्ध संकटमुक्त छ। चीनले सदैव नेपालको सार्वभौमिकताप्रति सम्मानभाव प्रकट गरिरहेकाले पनि चीनप्रति नेपालको सद्भाव निकै गहिरो र गाडा छ भन्न सकिन्छ। नेपाल–भारत सम्बन्ध घामछायाँ, मीठास र तिक्कतापूर्ण हुने गरेको सन्दर्भमा चीनसँग त्यसो नहुनुले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत ७ गतेदेखि थालेको चीन भ्रमणप्रति नेपालभित्र उत्कण्ठा र विदेशीहरुले महत्व दिएका छन्। तीनतिर भा...

प्रधानमन्त्री पद खाली गर्दा उचित हुनेछ

'कांग्रेस महाधिवेशनपछि सरकार परिवर्तन हुँदैन।' प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको ट्वीट यही हो। एमालेकै माधवकुमार नेपालदेखि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसम्मले राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेका बेलामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भाषण गर्दा कांग्रेस अधिवेशनपछि यही सरकारमा कांग्रेस पनि सहभागी हुन्छ, संविधान एमालेको अडानका कारण जारी भएको र सरकार परिवर्तन होइन, ...

उता इबोला, जिका भाइरस यता भ्रष्टाचार भाइरस

पश्चिमी अफ्रिकाबाट फैलिएको इबोला भाइरस र लामखुट्टेबाट सर्ने र सहजै सल्कने जिका भाइरसका कारण बार्बाडोस, बोलिभिया, ब्राजिल, केपटाउन, कोलम्बिया, इक्वेडर, इलसाल्भाडो, फ्रेन्च गुएना, ग्वाटेमाला, गायना, हैटी, होन्डुरस, मेक्सिको, पनामा, पाराग्वे, सुरिनाम, समोआ, भनेज्वेलादेखि अमेरिकासम्म आतंक फैलाइरहेको छ। इबोला र जिका भाइरसले लाखों प्रभावित भइसकेका छन् र हजारौंको संख्यामा मृत्युको मुखमा परिसकेका छन्। ...

फागुन १ कालो दिन कि उत्सव?

फागुन १ कालो दिन कि उत्सव? यो प्रश्नको जवाफ दिएनन् माओवादीहरुले। ५ टुक्रा भएका माओवादीहरुले यो दिनलाई उत्सवका रुपमा मनाए। गौरव गरे र अव माओवादीहरुलाई एक हुन कसैले रोक्न नसक्ने दावी समेत गरे। माओवादी एक भएर हुन्छ के? एक हुँदा १० वर्ष लामो जनयुद्ध भयो र १७ हजार जनताको हत्या हुनपुग्यो। त्यो घाउ अझै निको भएको छैन। बेपत्ताका परिवार लाश देउ कि श्वास भनिरहेका छन्। मेलमिलाप आयोग गठन भएको छ, कानुन नभएर ...

शक्तिको स्रोत दिल्ली कि नेपाल?

वीरगञ्ज नाका खुल्नासाथ नाकावन्दी खुल्यो। अव नेपाली नेताहरुलाई शक्तिको स्रोत नेपाल नै हो भन्ने दिव्यज्ञान दिल्लीले दिनुपर्छ भने नेपाली नेताहरुलाई शक्ति खोज्न दिल्ली धाउनु राष्ट्रघात हो भन्ने ज्ञान हुनुपर्छ। नाका खुल्नासाथ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो भारत भ्रमण फागुन ७ गते हुने फर्मान जारी गरे। ओली दिल्ली किन जाने? जाँदा लाने एजेन्डाहरु के के हुन्? विज्ञ समूहले ओली सरकारलाई दिएको सुझावको फेहरि...

भ्रष्टाचारको बाढीले बगाउला है

भ्रष्टाचारी मुलुक बनिसकेछ नेपाल। लोकतन्त्र खोक्दाखोक्दै भ्रष्टाचारी मुलुक बनिसकेको भेउ कसैले पाउन सकेनछ। अहिले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलदेखि अनेकन सर्भेक्षणबाट पत्ता लाग्यो– नेपाल भ्रष्टाचारी मुलुक हो।  भ्रष्टाचारका नाइके परेछन् राजनीतिज्ञ र कर्मचारी, अदालत र सुरक्षानिकाय। यो भ्रष्टाचारको बाढी नरोक्ने हो भने नेपाललाई बगाउने खतरा देखियो। भ्रष्टाचारको शुद्धिकरण र स्वच्छकरणको सुरुआत राज...

देश किन अघि बढेन?

संविधानसभाको निर्वाचन, संविधान निर्माण र घोषणा, सरकार परिवर्तन र नयाँ नेपाल निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ, साथसाथै भूकम्पपछिको पुननिर्माणको सुरुआत। झट्ट हेर्दा यी सबै घटनाक्रमको निष्कर्ष भनेको हामी अघि बढ्यौं, देश अघि बढ्यो भन्ने नै हो। साँच्चै देश अघि बढ्यो त? यो प्रश्नले हामीलाई निराश बनाउँछ, देश अघि बढ्न सकेन, देशको स्थिति उत्साहप्रद हुनसकेन। अप्ठेरो आउँछ, संक्रमणकालमा त झन ठूला ठूला अप्ठेराहरु ...

आयल निगममा बोनस र बक्सिस

नेपाल आयल निगमले खुब कमायो भनेर ९० करोड बोनस बितरण गर्ने तैयारी थालेपछि सिंगो मुलुक जिल्लाराम परेको छ। बक्सिङ खानुपर्ने संस्थाले बोनस बाँड्ने? यो घोर आश्चर्य हो। नेपाल आयल निगमले राम्रो व्यवस्थापन र चुस्त प्रशासन चलाएर पैसा कमाएको होइन। विश्वमा अहिलेसम्मकै भाउ घटेर तेल सस्तो भइरहेको छ, तर आयल निगमले न पेट्रोलियम पदार्थको समुचित वितरण प्रणाली लागू गर्‍यो, न मूल्यमा समायोजन नै। स्वयं नेपाल आय...

स्पेन र थाइलेण्डको जस्तो नेपालमा इतिहास नदोहोरियोस्

विश्वका अनेकन देशमा रक्तपातपछि शान्ति र स्थिरताको अपेक्षा पूरा नभएपछि इतिहास दोहोरिएर शान्ति र स्थिरताको खोज गरिएका अनेकन उदाहरण छन्। बेलायतको मात्र होइन, स्पेन र थाइलेण्डमा समेत त्यसै भयो। इतिहास दोहोरिन नसकेका मुलुकहरु अहिले पनि रक्तपातको आँगो र आँधीमा अहिले पनि झुल्सिरहेकै देखिन्छन्। नेपालमा त्यस्तो नहोस्। परिवर्तन सहज भएको छ, परिवर्तनपछि शान्ति र स्थिरता असहज बन्दैछ। यो चिन्ताको विषय हो। स...

मधेसबाट बन्दुक उठाउने कुरा

मधेसी मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतोलाई प्रहरीले रामधुलाई गरेपछि गृहमन्त्रीले भने प्रहरीले दमन गरेको छैन। हो, मधेसमा दमन गरेको छैन, मधेसीले चर्को र अमानवीय आन्दोलन गरेपछि प्रहरीले पनि लाठो बजारेको मात्रै हो। आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले दमन नगरेको भनेपछि अझ सन्किएर गृहमन्त्रले भनेका छन्– नहान्ने भए बन्दुक किन बोकेको? बन्दुक पड्कन थालेपछि गोलीको आाखा हुादैन। हो त, बहुदलपछि देउवाका पालामा पन...

प्रधानमन्त्रीबाटै संविधान उल्लंघन सर्वोच्च र बार किन बोल्दैन?

सर्वोच्च अदालत संविधानको व्याख्याता हो, भने नेपाल बार सरकारको प्रतिपक्षी र कानुनको पालना नहुँदा खबरदारी गर्ने निकाय पनि हो। के सर्वोच्च अदालत र नेपाल बारले आफ्ना जिम्मेवारी बखुवी निभाएका छन् ? छन् भने संविधानको उल्लंघन किन भइरहेको छ? संविधानले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदको व्यवस्था गरेको छ। केपी ओलीले ६ उपप्रधानमन्त्री, २१ मन्त्री, १० राज्यमन्त्री र २ सहायक मन्त्रीसहित ४० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाइस...

लोकवाद देखावटी

हो, लोकवाद देखावटी हुनपुगेको छ। प्रशासन– नातावाद, अर्थतन्त्र– रेमिटान्स र कृपावाद, सत्ता– रोलक्रमवाद र सिण्डिकेटवाद, राजनीति– जालझेल र भ्रमवाद, भिजन– टालटुले समाजवाद, संविधान– जाति, भेष, भाषा, क्षेत्रका विवादवाद र नेपाली जनता– सहनशीलता र आशावादमा टक्क रोकिएकाले लोकतन्त्र नेतातन्त्रमा र लोकवाद देखावटीमा सिमित हुनपुगेको छ। देखावटी लोकवादले लोकको प्रतिनिधि...

राजदूतको दिवाभोज

 मंसिर २५ गते: भारतीय राजदूत रंजित रेले दिवाभोजको आयोजना गरे, त्यो भोज खान हाम्रा नेताहरुको जुलुस नै सहभागी भए। धन्न, ठूला नेताहरु गएनन्। तिनको आदेशमा साना नेताहरु भोजमा सामिल भए। भोज त आवरणमात्र थियो, यथार्थमा राजदूत रंजित रेले वार्ता र संवाद अनि संविधानमा सहमति गरेर अघि बढ्न दिएको फर्मान आज्ञाकारी विद्यार्थीले बुझेझैं बुझेर आए हाम्रा नेताहरु। त्यसपछि प्रश्न उठेको छ– कति स्वादिलो थि...

सरकार कहा छ ?

साना स्कूले बालबालिकादेखि कलेजसम्मका, सामाजिक कार्यकर्तादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईसम्म, लेखकदेखि पत्रकारसम्म, नागरिक समाजदेखि माष्टर, प्राध्यापकसम्म, कर्मचारीदेखि बिगहाउससम्म, गरिखाने बर्गदेखि आमनागरिकसम्म, व्यवसायीदेखि व्यापारीसम्मको प्रतिनिधित्व थियो गत शनिवारको सडक आन्दोलनमा। यो आन्दोलन नेपालको झण्डा बोकेर 'सरकार कहाा छ?' भन्ने प्लेकार्डसहितको रिङरोड र भित्री सडकहरुमा...

दलहरुको बाझाबाझले संविधान असफल

संविधान जारी गर्न एक हुने, कार्यान्वयन गर्न बाझाबाझ गर्नाले संविधान असफल हुने खतरा बढेर गएको छ। ठूला तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी मिलेर संविधान जारी गरेका हुन्। संविधानप्रति अपनत्व ग्रहण गर्दै नेपाली जनजनमा अपनत्व जगाएरै छाड्ने र संविधानलाई सफल पार्ने जिम्मेवारी पनि लिएका हुन्। तर, संविधान जारी भएपछि कांग्रेसलाई राज्यका संवैधानिक निकायहरुबाट अलग पार्दै नयाा गठबन्धन गरेर एमालेले सरकारको नेत...

माले, मण्डले, मसाले मिल्दा पनि केही भएन

भएन यो मिल्तीले पनि केही भएन। देशको दुःख, पीडा कम गर्न अनेक प्रयत्नहरु भएका छन्। पछिल्लो यो राजनीतिक गठजोडले निकास निकाल्ने र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने जुन विश्वास गरिएको थियो, त्यो सम्भव भएको छैन। वर्तमान नेपालको मूल समस्या भनेको संविधानको अपनत्वको सवाल हो। यही सवालभित्र संघीयताको सफलता गाासिएको छ। यही सवाल धारिलो बनेर नेपाली एकता र अखण्डताको चिरा चिरा पार्ने खतरा बढेर जानु दुर्भाग्यजनक स्थ...

देश टुक्रिने मृत्युघण्टा नसुन्ने?

नेपाल एक थियो, एक छ र एक रहन्छ भन्ने विश्वास दिने र दिलाउने काम गर्न नेताहरु असक्षम भएका छन्। ठूला पार्टीहरु आ–आफ्नै पार्टी मजबुत गर्नतिर लागेका छन्। आफ्नो मजबुत पार्टीका लागि प्रतिपक्षी जोसुकै हुन्, तिनलाइ लतार्नेर किनारै लगाउने मनस्थिति तिनमा देखिन्छ। सहमति सहमति भनेर नथाक्ने एमाले र एमाओवादीले अन्ततः नेपाली कांग्रेसलाई किनारा लगाइदिएका छन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र ...

नया राष्ट्रपति

राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। आजै अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी भोलि नयाा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ र भोलि नै मुलुकले नयाा राष्ट्रपति पाउनेछ। नयाा राष्ट्रपति को बन्छ भन्ने विषय खासै महत्वको छैन किनभने राष्ट्र भारतको नाकावन्दीको अघोषित युद्धमोर्चामा छ र त्यो युद्धमोर्चालाई सरलीकरण गर्न कुनै पनि नेतामा खुवी देखिएको छैन। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सकेन र एमाले नेतृत्वको सरकार बनेक...

राष्ट्रपति बनाउने राजनीति

नयाा संविधानले दशैं मनाउन नदिने भयो। सकस, सकस र सकस छ आम जनतालाई। छैन ग्यास छैन, घर जानलाई बसको टिकट छैन, पेट्रोल, डिजल छैन, काम छैन, आम्दानी छैन, बजारमा प्रत्येक बस्तुको कालोबजारी र महगी छ। मुख्य सवाल शान्ति हो, शान्ति छैन। नयाा संविधान जारी भएदेखि मधेश आन्दोलित छ, भारत रिसाएको छ र नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई चीनले प्रोचाइनिज भनिदिएको छ। केपी ओलीको बिगत हेर्दा प्रोइन्डियन हुन्, प्रधानमन्त्री बनेप...

कसरी थेग्ने भारतको भाँचो?

असोज ४ गते देखि भारतले खिटिम खेलेपछि सीमा नाकाहरु सहज हुन सकेनन्। कहिले केही सामान छाडेजस्तो गरेर नाकावन्दी गरेको छैन भनेर विश्वजगतको आाखामा छारो हाल्न सफल भइरहेको भारतका विरुद्ध विश्वले केही बोलेको त छैन तर नेपालको दैनिकी जीवन कष्टकर हुादै गएकोमा युरोपियन युनियन, अमेरिकाले सघाउन खोजेका छन्। यथार्थमा कमजोरी नेपालकै हो। नेपालले भारतीय नाकावन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय ज...

यस्तो भारतको हस्तक्षेप र हैकम फेरि नहोस्

आन्तरिक बिग्रह र बिभाजनको बिबाद र भारतको हस्तक्षेप र हैकमले नेपाललाई ठूलो घाटा भएको छ। संविधान जारी भयो, यसको अपनत्वमाथि प्रश्न उठ्न पुग्यो। राजनीतिक दिशा र दशामात्र होइन, दूरगामी भविष्यलाई समेत अनिश्चित पारिदिएको छ। संविधान जारी भएपछि एउटा निश्चित पद्धतियुक्त मार्गमा मुलुक अग्रसर हुनुपर्ने हो, संविधान जारीभएपछि त्यो उद्देश्य पूरा हुन सकेन। संक्रमणको अन्त्य र सम्पन्नताको सुरुआत हुनुपर्ने संविधा...

संवैधानिक डुङ्गा डुब्ला है

देशलाई संक्रमणको समुद्र पार गराउने संवैधानिक डुङ्गा त निर्माण भयो, समद्र पार गराउादा गराउादै डुङ्गा डुब्ला है? संविधान बन्यो, जारी पनि भयो। मूल मुद्दा गणतन्त्त, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थासहित जनप्रतिनिधिहरुले संविधान जारी गरेका हुन्। सार्वभौमशक्ति लगाएर जारी गरेको संविधान यतिबेला मझधारमा ढलपल ढलपल गर्न थालेको छ। थारु, मधेशी, लिम्बुवानलगायतका समुदाय र विभ...

तीन नेताले खुट्टा टेकेकै हुन् त?

कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीका सुशील कोइराला, केपी ओली र प्रचण्डले दह्रो खुट्टा टेक्दा संविधान जारी भयो। यी तीन नेतामध्ये कुनै नेताले पनि खुट्टा कमाएको भए संविधान जारी हुनसक्ने थिएन। यसकारण आमजनमानसमा प्रश्न उठेको छ– तीन नेताले खुट्टा टेकेकै हुन् त? यो प्रश्न किन पनि महत्वपूर्ण छ भने राजनीतिक फाइदाका लागि प्रचण्ड दिल्ली गएकै हुन्, केपी ओली दिल्लीकै भरमा देखिन्थे र सुशील कोइराला समेत दिल्लीला...

ससनेताहरु जनविद्रोह शान्त पार

जनता किन विद्रोही बनेर आन्दोलित छन्? संविधान निर्माण गर्न सहमति गर्ने चार राजनीतिक दलहरु यसतिर किन सोचिरहेका छैनन्? यो विरोध प्रदेशको सिमांकनविरुद्धको विरोध हो, राष्ट्रिय धर्म र पहिचानको पनि विरोध हो। अनेक जातिको पहिचान मेटाउन खोज्ने र आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमात्र पूरा हुने तरिकाले संविधान ल्याउन खोजिएको छ र जनतामाथि गोली बर्साएर जनआवाजलाई कुल्चिन खोजिएको छ। यो नितान्त निरंकूशता हो। लोकतान्त्रिक...

राजनीति जनता कि सत्तातिर?

राजनीतिक नेताहरुले जनताका अपेक्षालाई च्याप्प समातेर अघि बढ्न नसकेका कारण नेताहरु जनताका स्वागतबाट बन्चित भइरहेका छन्। राजनीतिक नेताहरु जतिसुकै संविधान, संविधान भनेर चिच्याए पनि जनताले तिनका चिच्याहटलाई स्वागत गरेको स्थिति छैन। राजनीति जनताका आकांक्षाको राजमार्गमा गर्ने हो कि आपसी सम्झौताका आधारमा? जनताका अपेक्षामा आफूलाई समाहित गरेर नेता चल्दा देश बन्छ भन्ने उदाहरण हो सिंगापुर। हाम्रा नेताहरु ख...

महाभारतको मुसल हुने खतरा

कुन विदेशीले कान फुकेकाले कुरो बिग्रियो वा कुन पार्टीको स्वार्थमा धक्का लाग्दा आन्दोलन भयो भन्नुभन्दा पनि ठूला राजनीतिक दलहरुले देश र जनताको भावना बुझ्न नसक्दा संघीयताका मामिलाले जनताको रगत फेरि बग्यो। राज्य निरंकूश देखियो, संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानसभाका ठूला ४ दलकै दुई तिहाई बहुमतमा साथ दियो। यसकारण दुईहप्ताभित्रै ७ प्रदेशसहितको संविधान जारी हुने पक्का भएको छ। संविधानसभामा भोलि...

शान्ति र सुशासन ?

परिवर्तन, प्रगति, शान्ति र सुशासनको प्रत्याभूति हो संविधान घोषणा। संविधान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक वादले निर्देशित गर्ने होइन, जनआवाज, जनअपेक्षा र जनसुझावबाट निर्देशित हुनु जरुरी छ। जव जनताका आवाजहरु संविधानमा संवोधन हुन्छ भन्ने विश्वास राजनीतिक दलहरुले दिलाउन सक्छन्, अहिले जुन प्रकारले अन्याय भयो भन्ने अनुभूतिका साथ जनताहरु सडक संघर्ष गरिरहेका छन्, ती स्वतः मत्थर हुनेछ। जनताका विभि...

स्वामित्व जनताले लिने कि राजनीतिक दलहरुले?

नेताहरु संविधान जसरी पनि जारी गर्ने तदर्थवादमा कस्सिएर लागेका छन्। चार दलका बाह्र नेताको अग्रसरतामा मुलुकको कानुन बन्दैछ र यही संविधानले राष्ट्रिय सद्भाव, दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासलाई चर्को द्वन्द्वको मझधारमा हालिदिने त्रासदी बढ्न थालेको छ। चार पार्टीवीच नै मतैक्यै रहेको संविधानले देशको विविध जनमतलाई साकार रुपमा एकै थलोमा कसरी राख्न सक्छ? संविधान देशको एकताका लागि मौलोको रुपम...

जनताले शक्ति देखाइदिए जनशक्तिको सम्मान गर्ने कि नगर्ने?

जनता के चाहन्छन्? यसको सानो झलक संविधानको मस्यौदामा सुझाव दिदा जनताले देखाइदिए। जनताको मनस्थिति बुझेर लोकतान्त्रिक जिम्मेवारीका साथ राजनीति गर्ने हो भने जनमत, जनताको रायसुझाव राजमार्ग हो। जनतालाई जति थिचे पनि हुन्छ, जनताको सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा फाले पनि हुन्छ भन्ने हो भने जनशक्तिको अपमान हुनजानेछ। तत्कालका लागि जनताले कुनै प्रतिक्रिया अथवा जनविद्रोह नगर्लान् तर जनताको सुझाव नसमेटिएको संविधान...

जोङ जिङको खोई प्रतिकार?

विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालका विभिन्न जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई कुहिएको चामल बााडेकै हो। यो यथार्थलाई खाद्य अनुसन्धानशालाले फेरि पनि पुष्टि गरिसकेको छ, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पुनः प्रमाणित गरेर यसरी अखाद्य खाद्यान्न बितरण गर्नेमाथि कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ। तर, राष्ट्रसंघको जिम्मेवार निकायका निर्देशक नै नेपाल आएर नेपालको पत्रकारितामाथि प्रश्नमात्र उठाएनन्, वाहियात समाचार भनेर अपमानजनक ...

त्रिपाल नछाड्नेले ४ खर्ब ४० अर्व सदुपयोग गर्लान्?

एसियाली विकास वैंकले ठाडो चेतावनी दिएको छ– खर्च पारदर्शी भएन, चुहावट भयो र विपद व्यवस्थापनमा खर्च गरिएन भने सहयोग रोक्का हुनसक्छ। नेपालले दाता सम्मेलन गर्‍यो र नेपालको विपदमा मित्रराष्ट्र र दाताहरु साथमा छन्, सहयोग गर्न तैयार छन् भन्ने सन्देश दिए। असार १० गते एकैदिन ४ खर्ब ४० अर्वको आर्थिक सहयोग जुट्यो। दाताहरुले फेरि पनि आशा जगाएका छन्– यो रकम खर्च भयो, सदुपयोग भयो र विपदमा काम...

अर्को क्रान्ति अदालतबाट

अन्तरिम आदेशमात्र होइन, परमादेश नै जारी गरेर असार ४ गते सर्वोच्च अदालतले १६ बुादे राजनीतिक सहमति कार्यान्वयन नगर्नु भनेर संविधान लेखन प्रक्रियामा ब्रेक लगाइदिएपछि न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल बिरोधको घेरामा परेका छन्। नेपाल बार, संविधानविद, राजनीतिक समुदाय सबै बल्ल बल्ल संविधान लेखन सहमति भएको अवसरलाई सर्वोच्च अदालतले अमीलो निचोर्‍यो भनेर आलोचना गरिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतको परमादेशको सम्मान ...

बजेटमा करदातालाई राहत

आहत जनतालाई राहत दिन असफल भएको सरकारले करदातालाई राहत दिन बजेटमा पुनर्विचार गरिरहेको छ। महाभूकम्पले व्यवसायमा ठूलै असर गरेको भन्दै साना, ठूला करदाताले आग्रह गरेपछि करदाता ठूला व्यवसायीलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भनेर बजेट शाखामा व्यापक छलफल भइरहेको छ। करदाताले पहिले नै अनुमानित कर तिर्ने किटान गरेर दिइसकेको निवेदनमा पुनर्विचार गरेर अर्थमन्त्रालयले करदातालाई छुट दिन तैयारी गरेको स्रोतको भनाईरहेको छ...

बिपत्तिको सामना फुटबल खेलेर कसरी हुन्छ?

कसरी पुनर्स्थापना र नवनिर्माण गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक बहस भएकै छैन। सरकारले कुनै योजना सार्वजनिक गर्न सकेन। प्रतिपक्षीहरुले एउटा मार्गचित्र प्रस्तुत गरेर यसरी अघि बढौं भन्न सकेनन्। महाभूकम्पले जुन राष्ट्रिय विपत्ति ल्याइदिएको छ, त्यो विपत्तिको साममना कसरी गर्ने? सरकार चन्दा आएन भनेर टकटकिरहेको छ, असार १० गते सहयोग सम्मेलन गर्ने तैयारी गर्दैछ भने प्रतिपक्षी राजनीति गर्न व्यस्त छ। संसद चलिरहे...

असमान र पक्षपातपूर्ण राहतले राँको बल्नसक्छ

जनता अहिले पनि खुला आकाशमुनी गुजारा गरिरहेका छन्। जसले पाल पाए अथवा ठूला पाल जहाँ उपलव्ध भयो, बसेका र अनेक परिवार मिलेर रहेका दृश्यहरु पनि देखिन्छन्। खासगरी पहाडी इलाकामा राहत पुगेन, पुगेका ठाउामा थोरैमात्र पुग्यो। भएको भग्नावेशषमा पुरियो, दिनेले नदिएपछि के खाएर जीवन धान्ने? राहत, अस्थायी बसोबास, सरकारी सहयोगको असमानता, राजनीतिक र प्रशासनिक पक्षपातपूर्ण व्यवहारले जनाक्रोश बढेर गएको छ। शान्तिसुर...

असमान र पक्षपातपूर्ण राहतले राँको बल्नसक्छ

जनता अहिले पनि खुला आकाशमुनी गुजारा गरिरहेका छन्। जसले पाल पाए अथवा ठूला पाल जहाँ उपलव्ध भयो, बसेका र अनेक परिवार मिलेर रहेका दृश्यहरु पनि देखिन्छन्। खासगरी पहाडी इलाकामा राहत पुगेन, पुगेका ठाउामा थोरैमात्र पुग्यो। भएको भग्नावेशषमा पुरियो, दिनेले नदिएपछि के खाएर जीवन धान्ने? राहत, अस्थायी बसोबास, सरकारी सहयोगको असमानता, राजनीतिक र प्रशासनिक पक्षपातपूर्ण व्यवहारले जनाक्रोश बढेर गएको छ। शान्तिसुर...

राज्यविहीनताको अवस्थामा छ

नेपाललाई राज्यविहीनताको अवस्थामा जान दिन्न भन्ने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दिएका छन्। भूकम्प गएको १४ दिनपछि प्रम कोइरालाको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। कांग्रेसी कार्यकर्ताले भूकम्पपीडितसम्म न राहत पुग्यो, न उद्धार नै तदारुकताका साथ भयो, भोलिका दिनमा गर्नुपर्ने पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको चरणमा पनि राज्यको यस्तै निरीह चाल रहने हो भने जनताले राज्य खोई भनेर सोध्ने अवस्था दोहोरिन्छ भ...

भूकम्पले घडी रोकियो, समय रोकिएको होइन

दिउँसोको १२ बज्न ४ मिनेट बााकी अर्थात ११.५६ बजे ७.८ रेक्टरको महाभूकम्पको धक्काले सगरमाथा समेत हल्लियो, हिमपहिरो गयो। महाभूकम्पले जनताका घर बच्ने सवालै थिएन, देशभरिका डेढलाखभन्दा बढी घरहरु सोत्राम भए। घरसँगै ७ हजारभन्दा बढी जनताको ज्यानसमेत गयो। पन्द्रौ हजार घाइते भए, हजारौं जनता हराइरहेका छन्। उद्धार कार्य जारी छ। अझै कतै कतै जनताको जिवितै उद्धार कार्य भइरहेकै छ। ८२ वर्षपछिको भूकम्प महाबिनासकार...

०७२ लाई लगानी वर्ष बनाउन संविधान जारी गर

स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न तैयार भएर बसेका छन्। तिनीहरुको मनमा रहेको आशंका हटाउन र राजनीतिक स्थिरता दिनका लागि संविधान जारी हुनैपर्छ। अधिकतम सहमतिमा संविधान जारी हुनसक्यो भने लगानीकर्तामा रहेको आशंका हट्छ, हतोत्साहीहरु पनि उत्साहित हुनेछन् र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्नेछ। लगानी बढ्नु भनेको रोजगारीको सिर्जना हुनु हो र वैदेशिक रोजगारीमा दगुरीरहेको युवा जमातलाई रोक्ने सार्थक प्रयत...

किन चाहियो जाति र क्षेत्र?

पहिले देश चाहियो। देश बचाउने बेलामा जातिवाद अथवा क्षेत्रवादी बन्नुको न तुक छ, न औचित्य नै देखिन्छ। देशभित्रका तत्व हुन् जाति र क्षेत्र भनेको। देश रहेन भने जाति र क्षेत्र च्यापेरमात्र के गर्ने? देश बचाउने, देश बनाउने संविधान निर्माण गर्ने समय हो यो। धेरै समय खेर फालिसक्यौं, अव त सचेत हौं, अव त देशका लागि केही योगदान गरौं। अझै जाति र क्षेत्र च्यापेर ल्हासा जाने कुतिको बाटो किन हिडिरहने? बर्गसंघर्...

अदालतमा किन हार्छ अख्तियार?

अख्तियारले बहालवाला दुई सचिव, पर्यटन बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौला र अन्य पदाधिकारीसहित २३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा १ अर्व ५१ करोडभन्दा बढी मागदावीसहित भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। यसअघि पनि विभिन्न कर्मचारी, विश्वविद्यालयका उपकूलपतिसहितका पदाधिकारीहरुविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दै आएको छ। तर अदालतले अख्तियारका अभियुक्तहरुलाई सदर गर्ने गरेको पाइन्न। कि त उनीहर...

संविधान पनि कमजोरलाई नै हो?

चैत १४ गते संविधानलाई सम्भव बनाउन राजनीतिक दलहरुवीच संवादका माध्यमबाट सहमति खोज्ने प्रयत्न हुादै थियो– प्रचण्डले ६ माओवादीको तीनकुने कार्यक्रममा उभिएर चिस्सिएका सबै माओवादी पंक्तिलाई तताईदिए– 'कानुन भनको कमजोरका लागि हो, बलियोले च्यात्छ। बलियोले कानुन च्यात्छ, नयाँ कानुन बनाउाछ। माओवादीहरु कमजोर हुनथालेपछि माओवादीमाथि कानुन लाग्न थालेको हो।' प्रचण्डले यसरी तातो तातो विध्व...

अधर्मीहरुको देश हो यो?

जीवको आ–आफ्नो धर्म हुन्छ। विवेकहीन पशुले पनि आफ्नो धर्म निर्वाह गरेका हुन्छन्। विवेकशील त धर्ममा चल्नैपर्छ, धर्मको बन्देज र सीमामा रहनैपर्छ। विवेकशील विवेकहीन भइदियो भने सभ्यताको विनास हुन्छ। नेपाल त त्यसै पनि ऋषिमुनीहरुको देश। प्राकृतिक सम्पदा, जडीबुटीको भण्डार र ज्ञानीहरुका लागि ज्ञानको खोज गर्न उपयुक्त थलो। यस्तो देश अधर्मीहरुको देश कसरी हुनसक्छ? केही कालखण्डका लाग, संक्रमण समापन गर...

श्रेयको श्रीपेच कसले लाउने?

सुशील कोइराला कांग्रेसका सभापति र प्रधानमन्त्री पनि हुन्। उनलाई साथ दिएका छन् केपी ओली र एमाले पार्टीले। संविधान बनिहाल्यो भने यी दुबै पार्टीले श्रेयको श्रीपेच लाउनेछन् र आगामी स्थानीयदेखि राष्ट्रिय निर्वाचनसम्म यिनैको प्रभावको दबदबा रहनेछ। संघीयताको संख्या, सिमांकन र नामांकन, निर्वाचन र न्याय प्रणालीमा समेत यिनकै अनुकूलता रहनेछ। जसका कारण आफ्नो पार्टीलाई अप्ठेरो पर्ने हिसाव निस्किएकाले एमाओ...

कागजी बिहे कि पुस्ता बर्बाद?

गरिवी नेपालीको नियति हो। यही गरिवीलाई हतियार बनाएर चेलीहरुलाई बम्बै र कलकत्ताका यौनबजार पुर्‍याइन्थ्यो। वैदेशिक रोजगारीका ढोका खुल्न थालेपछि अरवदेखि अफ्रिकासम्म, हङकङदेखि हलेण्डसम्मका यौनबजारमा नेपाली युवतीहरु बैंश बेच्न बाध्य पारिएका छन्। साना उमेरका केटीहरुलाई राम्रो लाउन, मीठो खान र कुस्त पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर सपना देखाएर नियमित, अनियमित कुनै पनि मार्गबाट विदेश लैजाने धन्धा चलिरहेको छ। ...

अख्तियार बन्यो पार्टी आयोग

अख्तियार अव अख्तियार रहेन, ५ पार्टी आयोग बन्यो। ७ सदस्यीय अख्तियारमा ठूला ५ दलहरुको अंशवण्डा मिलाइएको छ। देश मिलाउने, सुशासन मिलाउने, भ्रष्टचार तह लगाउने अख्तियारमा पार्टीकरण भएपछि देशको शासनव्यवस्था सिण्डिकेटकरणबाट मुक्त नहुने भयो भन्न सकिन्छ। यस्तो सिण्डिकेटमा रमाउने राजनीतिक दलहरुले देशलाई प्रदेशमात्र होइन, अर्काको उपनिवेश नै बनाउन बेर छैन। जनताले बेलैमा हस्तक्षेप नगर्ने हो भने नेपाली पहि...

जनता किन चुपचाप छन्?

सत्ताधारी कांग्रेस, एमाले वार्ता गरौं भनेर दुईपल्ट विज्ञप्ति निकालेर अनुरोध गर्दा पनि एमाओवादी र मधेशवादी दलहरु वार्तामा जान सकिन्न भनेर हठ प्रदर्शन गरिरहेको छ। हठ यस्तो रोग हो, जसले सहज विषयलाई क्लिष्ट बनाइदिन्छ र सरल उपायलाई माखेसांग्लोमा रुपान्तरण गरिदिन्छ। यसैगरी रोगाएको छ नेपाली राजनीति। नेताहरु जर्किरहेका छन्, फनफनिइरहेका छन्, एकदोस्राप्रति आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। तँ ठूलो कि म ठूल...

माघ ८ को कुरा छाडौं, संविधान लेखौं

माघ ८ गुजि्रसक्यो। गुज्रेको समय फर्कदैन। वर्तमानमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने र उज्यालो भविष्यको लागि काम गर्नु उचित हुनेछ। यतिखेर राजनीतिक दलहरुले हिजो कसले के गर्‍यो भनेर एकदोस्रालाई आरोप प्रत्यारोप गर्नुको पनि तुक छैन। बल प्रयोग र प्रक्रियाले संविधान बन्ने रहेनछ। बने पनि चल्ने रहेनछ भन्ने हेक्का सत्ताधारीलाई भइसक्यो। दुईतिहाई होइन, मुख्य राजनीतिक दलहरुवीच सहमति नै चाहिने रहेछ, अन्यथा द्वन्...

संवाद थाल्न किन गाँडफत्ते?

राजनीतिक विवाद बढेर संविधानसभाबाट सडकमा ओर्लेको छ। संविधानसभाभित्रको विवाद भित्रै मिलाउनुपर्ने हो, सडकमा आउनु भनेको फेरि पनि नेताहरुको अकर्मण्यता र असफलताकै परिचायक ठहर्छ। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयतामा विवाद राप्रपा नेपालसँग छ तर यी मुद्दामा पहिले नै सहमत भइसकेका ठूला दलहरुवीच सहमति हुनसकेन। जनता संविधान भनिरहेका छन्, राजनीतिक दलहरु ध्रुविकृत भएर लाप्पा खेल्न मैदानमा उत्रिएका छन्। कसले भा...

गुण्डागर्दी गरेर संविधान बन्दैन

माघ ८ गुजि्रयो। गएको समय फर्कदैन। किन माघ ८ गुजि्रयो, किन सहमति हुन सकेन? यसको कारण खोज्नु संविधानसभाको दायित्व हो। र, कसरी छिटोभन्दा छिटो संविधान जारी गर्न सकिन्छ? यसबारेमा मिमांसा गरेर संविधान निर्माणमा गुटिहाल्नु उचित हुनेछ। माघ ८ गयो, ४ वर्षको अवधि जति पनि बााकी छ भनेर अपमानवोध, हीनतावोध नगर्ने र नैतिकताले पनि नछुने हो भने गैंडाका छालाजस्ता सभासदले कहिले पनि संविधान बनाउन सक्देनन्। कम...

बनाउनेहरुको बाादरे बुद्धि

बनाउनेहरु बिगार्दैनन्। बनाउनेहरु जहिले पनि सकारात्मक सोच्छन्। सकारात्मक मार्ग खोज्छन्। यसकारण बनाउनेहरु कहिले पनि बाादर प्रवृत्ति र प्रवृत्त हुनेगर्दैनन्। बनाउने भनेका सर्जक हुन्, सर्जकले जहिले पनि समाजलाई उज्यालोतिर डोर्‍याउने गर्छन्। बहुजनहितायका लागि केही गरौं भन्ने इच्छाशक्ति राख्नेहरु नै असलमा निर्माता बन्छन्, नेता बन्छन् र राजनेता कहलाउाछन्। हामीले नयाा नेपाल बनाउाछु भन्नेहरुलाई इज्जत...

कति गनाएका नेताहरु?

राजनीति र शिक्षा दुईक्षेत्र बिग्रियो भने शासन, प्रशासन, शान्ति व्यवस्थामा यसरी दुर्गन्ध फैलिन्छ कि त्यसलाई सम्हाल्नै सकिन्न। नेपालमा राजनीति दुर्गन्धित भयो, यसलाई सम्हाल्ने, सुधार्ने काम शिक्षा क्षेत्रले गर्नुपर्ने हो, त्यो पनि व्यापारिक बन्यो। के चाहियो, यतिखेरको नेपाल दुर्गन्धपुर बन्न पुगेको छ। शिक्षा अर्थात बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी सबै राजनीतिक कित्ता कित्तामा बिभाजित बनेका छन्। ...

कालकूट विष, ब्यर्थ बबाल

दुईपटकको निर्वाचन र ७ वर्षको कार्यकालमा पनि माखो मार्न नसक्ने नेताहरु धक्कु लगाउँछन् कालकूट विष मै पिउँछु। संविधानसभाका मुख्य दलहरुवीच संविधान निर्माणका अन्तरवस्तुमा सहमति नबनेपछि सभामुख आफै अघि सरे– संविधानको मस्यौदा मै लेख्छु, विधेयक बनाएर मै पेश गर्छु, जति पनि कालकूट विष हुन्छ मै पिउँछु। हाजिरजवाफजस्तो तरिकाले प्रमुख प्रतिपक्षी नेता प्रचण्डले भनिहाले– हामी तपाईलाई कालकूट विष पियर...

संकट मोचक बन

माघ ८ मा संविधान दिन्छु भने पनि त्यो असम्भव बन्दै गएको छ। संविधान आउला र मुलुकको मूल ढोका खुल्ला भन्ने जन जनअपेक्षा थियो, त्यो असत्य साबित हुने खतरा बढेर गएको छ। संविधानमा सहमति बन्यो भने संविधान जारी गर्न केही दिन ढिलो हुादैमा केही फरक पर्दैन तर अहिले जुन प्रकारको राजनीतिक बेमेल र मनमुटावका दृश्यहरु देखिएका छन्, त्यो बढ्न दिनु हुन्न। सहमति र सहकार्यको बिकल्प छैन भन्ने यथार्थ सबैले बुझेका छन्। ...

मधेश हिँडे पूर्वराजा?

 राजधानीमा एकातिर माघ ८ मा संविधान जारी गर्न सहमतिको सनसनी फैलिरहेको छ भने अर्कोतिर प्रचण्ड र केपी ओलीवीच 'तँ राजा कि म राजा?' भन्ने झगडा चर्किरहँदा पूर्वराजा चितवन हुँदै मधेशको भ्रमणमा निस्किएका छन्। पुस ६ गते चितवन पुग्दा सबै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले पूर्वराजाको स्वागत गरे, पूर्वराजाको सन्निकट पुग्ने प्रयत्न पनि गरेको देखियो। पूर्वराजाको आकर्षण बढेको देखियो, घटेको रहेनछ। र, ...

सुरुभो झर्कोलाग्दो झगडा

केपी ओलीले यो मान्दिन, त्यो मान्दिन, जातीय संघीयता चाहिन्छ, पहाड र तराई नै छुट्याउन खोज्ने? त्यस्ता कुरा मानिन्न, सहमतिमा नआउने हो भने प्रक्रियामा गइन्छ, कोही नआएर केही हुन्न भनेर सुशील कोइरालाको आयोजनको वालुवाटार बैठकमा के एमाओवादीमाथि बज्र प्रहार गरिदिए प्रचण्ड तिलमिलाए। प्रचण्डले सभामुखसँग भनेका छन्– 'ओली यो देशका ठेकेदार पनि होइनन् महाराज पनि होइनन्। 'एउटा पार्टीको अध्य212 भएँ...

आदिवासीलाई निर्णायक तहमा पुग्नै दिइदैन

पूर्व डीआईजी हुन् पार्वती थापामगर। खिलराजको नेतृत्वको सरकार थियो, नयाँ आइजीपी कसलाई बनाउने भन्ने समय आयो। बढुवा गर्नुपर्ने भयो डीआइजी पार्वती थापा मगरलाई। भित्रभित्रै साजिस रचियो– कमजोर महिला आइजीपी बनाएर कसरी बलियो चुनाव गराउन सकिन्छ? यही महिलाहिंसा उन्मुख तर्कमा टेकेर रातारात एकवर्ष जुनियर र आँखाका अपाङ्ग उपेन्द्रकान्त अर्याललाई बढुवा गरेर आइजीपी बनाइयो। पार्वती थापा मगरले पाउनैपर्ने आइ...

Reality Nepal

E-Paper