banner
banner

​जम्मु– काश्मिरीलाई स्वनिर्णयको अधिकार कहिले ?

देवगनजी– - - 
भारतीय गैरकानूनी कब्जा भएको जम्मु र कश्मीर संयुक्त राष्ट्र संघको एजेन्डामा सबैभन्दा पुरानो नसुल्झेको मुद्दा हो । ६ अगस्ट २०१९ मा भारतले भारतीय गैरकानूनी कब्जा गरिएको जम्मु र कश्मीरलाई विलय गरेपछि यो मुद्दा थप पेचिलो बन्नपुगेको छ । कारण भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, कश्मीर सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्ताव र पाकिस्तान र भारत बीचको द्विपक्षीय सम्झौताको स्पष्ट उल्लङ्घन गरेकाले हो । विश्वव्यापी रुपमा भारत आलोचित छ ।
उपमहाद्वीपको विभाजनको समयमा कश्मीर एक रियासत थियो, यसलाई कुनै डोमेनमा समावेश वा विलय गरिएको थिएन । भारतको अवैध अधीनमा रहेको जम्मू कश्मीरका जनताले महाराजा हरि सिंहको दमनकारी शासनको विरुद्ध संघर्ष गर्दै सन् १९४७ जुनमा सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेका थिए । अक्टोबर १९४७ मा पुन्च, मिरपुर र मुजफ्फराबादको बहुसंख्यक क्षेत्रहरुलाई मुक्त गरियो र २४ अक्टोबर १९४७ मा एक अस्थायी सरकार अर्थात ‘आजाद जम्मू कश्मीर सरकार’ को स्थापना गरियो । महाराजाले कश्मीरमाथि आफ्नो नियन्त्रण गुमाएका थिए ।
२४ अक्टोबर १९४७ मा, भारतीय सेनाहरू जनताको इच्छा विरुद्ध र भारतीय स्वतन्त्रता कानूनको उल्लङ्घन गर्दै कश्मीरमा अवतरण गरे । त्यतिबेलादेखि काश्मिरीले विरोध गरिरहेका छन् र सिंगो काश्मिर भारतीय हस्तक्षेपबाट मुक्ति चाहन्छ ।
भारतले ०१ जनवरी १९४८ मा कश्मीरलाई आफ्नो हिस्सा घोषणा गर्नका लागि जालसाजी औजारको आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ढोका ढकढक्यायो । संयुक्त राष्ट्र संघले १० जनवरी १९४७ मा युएनएससी द्वारा भारत र पाकिस्तानका लागि संयुक्त राष्ट्र आयोग (युएनसीआइपी) गठन गरेको थियो, जुन कश्मीरमा दुई देशहरू बीचको विवादको अनुसन्धान गर्न र ‘मध्यस्थता प्रभाव’ प्रयोग गर्न थियो ।
२१ अप्रिल १९४८ मा, युएनएससीले भारतीय सम्मिलनको दावीलाई अस्वीकार गरेको थियो र विवादित क्षेत्रको पाकिस्तानको अडानलाई स्वीकार गर्यो र आत्मनिर्णयको अधिकार सम्बन्धी पहिलो प्रस्ताव पारित गर्यो जसमा भनिएको थियो, भारत र पाकिस्तान दुवै जम्मूको विलयको प्रश्न र कश्मीर भारत वा पाकिस्तानलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष जनमत संग्रहको लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्णय गर्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदले जम्मु कश्मीरमा १८ प्रस्ताव पारित गरेको छ भने युएनसीआईपीले दुईवटा प्रस्ताव ।
५ जनवरी १९४९ मा, युएनएससीले प्रस्तावमा ‘जम्मु र कश्मीर राज्यको भारत वा पाकिस्तानमा विलयको प्रश्नलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष जनमत संग्रहको लोकतान्त्रिक विधि मार्फत निर्णय गरिनेछ ।’ १३ अगस्ट १९४८ को प्रस्तावको सुरुवाती अनुच्छेदमा भनिएको छ, ‘भारत सरकार र पाकिस्तान सरकारले आफ्नो इच्छालाई पुनः पुष्टि गर्दछ ..।’ यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि यी दुवै देशहरू सहमत थिए ।
यो ऐतिहासिक तथ्य हो कि कश्मीर १९४७ भन्दा पहिले पनि भारतको हिस्सा थिएन ।
तर भारतीय सेनाले भारतको अवैध कब्जामा रहेको जम्मू–कश्मीरका जनताको स्वतन्त्रता सङ्घर्षलाई दमनकारी र घातक शक्ति प्रयोग गरिरहेको छ । १९६० को संकल्प, १९६६ को राजनैतिक र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार र १९७० को मित्रतापूर्ण सम्बन्धको घोषणापत्र, ‘अस्तित्वको अधिकार’ । आत्म–निर्णय जसद्वारा जनताले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक विकास गर्न सक्छन् । कश्मीरमा संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्तावहरू अझै पनि सान्दर्भिक छन् । राष्ट्रसंघलाई समेत भारत अटेर गर्छ भने भारत कुन तहको बिस्तारवादी मुलुक होला ?

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper