banner
banner

जस्तोसुकै अवस्थामा पनि चीन नेपालको पक्षमाःराजदूत होउ यान्छी

​नेपाल र चीन असल छिमेकी मित्र हुन् । सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता दुईपक्षीय सम्बन्ध पारस्परिक सम्मानमा आधारित रहँदै आएको छ । ऐतिहासिक यातायात तथा पारवहन सम्झौताले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥यायो भने हिमाली सीमा अब समस्याका रूपमा नरहेको सन्देश पनि दियो । नेपालका लागि चीनका राजदूत होउ यान्छी यतिबेला स्थापित घनिष्ठ दुईपक्षीय सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन सक्रिय हुनुहुन्छ । उहाँसँग द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न आयामबारे गोरखापत्रका लागि सम्पादक सल्लाहकार गोपाल खनाल र प्रधानसम्पादक श्रीओम श्रेष्ठले गर्नुभएको संवादको सम्पादित अंश :

 नेपाल–चीनबीच सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि यता दुई देशबीचको सम्बन्धलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

हिमाल तथा नदीहरूले जोडिएका नजिकका छिमेकी चीन र नेपालबीचको सम्बन्ध लामो समयदेखि स्थिर रहँदै आएको छ । सन् १९५५ मा दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि हामीले पञ्चशीलका आधारमा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई आत्मसात् गर्दै सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध विकास गरेका छौँ । यो ६५ वर्षको अवधिमा दुई देशबीच आपसी राजनीतिक विश्वास निरन्तर सशक्त बन्दै आएको छ भने अन्य विभिन्न क्षेत्रको सम्बन्ध बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ) को परिधिमा आधारित भएर जनता–जनताबीचको आवतजावत सम्बन्ध पनि बलियो बनेको छ ।
सन् २०१९ मा चीन र नेपालबीचको व्यापार साढे एक अर्ब डलर पुगेको छ । गत वर्ष सन् २०१९ मा करिब एक लाख ७० हजार चिनियाँ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरे । नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकहरूमा चीन दोस्रो ठूलो देश बनेको छ । नेपालको तथ्याङ्कअनुसार ऋण तथा अनुदान दिने विकास साझेदार देशहरूमध्ये चीन पहिलो नम्बरमा छ । त्यसमध्ये एक अर्ब ६० करोड डलर अनुदान रहेको छ । यो बहुपक्षीय तथा दुईपक्षीय विकास साझेदारहरूमध्ये पहिलो नम्बरमा आउँछ । दुवै पक्षले आपसी हित जोडिएको विषयमा जहिले पनि एकआपसका भित्री चाहनालाई समर्थन गर्दै आएका छन् । फरक–फरक आकार भए पनि दुई देश समानता, भ्रातृत्वपूर्ण सहकार्य र दुईपक्षीय हितमा आधारित सम्बन्धको नमुना बनेका छन् । यो एकदमै महŒवपूर्ण कुरा हो कि गत वर्ष चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुवै देशका राष्ट्रपतिहरूले दशकौँदेखिको भ्रातृत्वलाई आधार मान्दै विकास र समृद्धिका लागि आपसी सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीको तहमा विकास गर्ने सहमति गर्नुभयो । आदानप्रदान गर्नुपर्ने महसुस गर्नुभयो । यसबाट हाम्रो सम्बन्ध नयाँ युगमा प्रवेश गर्नुका साथै थप विकासका लागि ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ ।
६५ वर्षको अवधिलाई पछाडि फर्केर हेर्दा हामी सधँै एउटै डुङ्गाका मित्रहरू हौँ र जब हामीले सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो बेला सधैँ एकले अर्कोलाई सहयोग गर्दै आएका छौँ । सन् २००८ मा जब चीनको सिचुवानमा भूकम्पले नराम्रो धक्का दियो, नेपाल सरकार र नेपालीले हामीलाई सक्दो सहयोगको प्रयास गर्नुभयो । अनि सन् २०१५ मा जब नेपालमा विध्वंशकारी भूकम्प गयो, चीनले ठूलो मात्रामा उद्धार कार्यहरू गर्नुका साथै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यमा पनि सहभागी बन्यो । हालसम्म चीनद्वारा सहयोग गरिएकामध्ये पहिलो चरण सकिएका १२ वटा परियोजनासहित, २५ वटा पुनःनिर्माण परियोजनाहरूमध्ये चक्रपथ सुधार परियोजना र दरबार हाइस्कुल पुनःनिर्माण परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । अन्य परियोजनाहरूको काम पनि निरन्तर अघि बढिरहेको छ ।
यो वर्ष कोभिड–१९ महामारी देखापरेपछि फेरि एकपटक हामीले एक–अर्कालाई साथ दिनुका साथै सहयोग आदानप्रदान ग¥यौँ । चीन सङ्कटग्रस्त अवस्थामा हँुदा नेपाल सरकार तथा नेपाली जनताले चीनलाई विभिन्नप्रकारले सहयोग गरे । एक–अर्काको नेतृत्वप्रति सम्मान गर्दै समस्याको बेला नेपालको आग्रहअनुसार चीनले स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग ग¥यो, दुवै देशका विज्ञहरूबीच भिडियो कफ्रेन्समार्फत महामारी रोकथामका बारेमा छलफल भयो, महामारीसँग लड्न नेपाललाई दैनिक आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीहरू आपूर्ति गर्न चीनले कडा मेहनत ग¥यो ।

 बीआरआई विश्वभरका विकासशील राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने चीनको एक महŒवाकाङ्क्षी परियोजना मानिन्छ । खासमा यो कस्तो खालको कार्यक्रम हो ? नेपालमा बीआरआईअन्तर्गत कस्ता परियोजनाहरू बनिरहेका छन् ? नेपालमा बीआरआई केमा केन्द्रित छ ?

राष्ट्रपति सी चिनफिङद्वारा सन् २०१३ मा अगाडि सारिएको बीआरआई कार्यक्रम चीनले सम्बन्धित देशहरूबीच सहकार्य गर्दै सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट तथा २१औँ शताब्दीको सामुद्रिक सिल्क रोड बनाउने प्रस्ताव हो । यो पहलकदमी मुख्यतः सहकार्यात्मक नीति, पूर्वाधारयुक्त सम्पर्क सञ्जाल तथा सुविधा, निर्वाध व्यापार, आर्थिक साझेदारी र बाक्लो परामर्शका साथ जनता–जनताबीच निकटतम सम्बन्ध, आपसी फाइदाका लागि संयुक्त योगदानमा केन्द्रित छ । यसको उद्देश्य मानवीय समाजको भविष्यका लागि आपसमा राजनीतिक विश्वास निर्माण गर्दै आर्थिक साझेदारी तथा साँस्कृतिक समावेशीकरण गर्नु हो । यो केवल पुख्र्यौली सिल्क रोडको विरासत स्मरण गराउने चाहनामात्र होइन कि भूमण्डलीकरणको माग पनि हो ।
नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मा बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्र रहेर सहकार्य अगाडि बढाउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि नेपाल औपचारिक रूपमा बीआरआईको एक महŒवपूर्ण सहभागी बनेको छ । यसले दुवै देशबीचको सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको छ । दुवै देशले सक्रिय रूपमा अझ उत्तम विकास रणनीति र बलियो सहकार्यका लागि कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार निर्माण, विध्वंशपछिको पुनःनिर्माण, व्यापार तथा लगानी एवम् जनता–जनताबीचको आवतजावतका उपायहरू अपनाइरहेका छन् । चीनको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१९ मा चीनसँगको व्यापार एक अर्ब डलर र इन्जिनियरिङ पक्षसँग गरिएको कन्ट्याक्ट मूल्य ६० लाख ३८ हजार अमेरिकी डलर बराबर छ । यो भनेको वार्षिक क्रमशः १२.९ र ३९.६ प्रतिशत वृद्धि हो । सन् २०१९ मा चीनको प्रत्यक्ष गैरव्यापारिक लगानी ९८.७ मिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । यो भनेको वार्षिक ९६.१ प्रतिशतको वृद्धि हो ।
अब बीआरआईको मुख्य प्राथमिकता चीन र नेपालबीच सम्पर्क सञ्जाल (केनेक्टिभिटी) रहेको छ । दुवैतर्फबाट ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल नेटवर्क निर्माणमा सक्रियतासाथ काम भइरहेको छ । रेल, राजमार्ग, बन्दरगाह, नागरिक उड्डयन, सञ्चार, ट्रान्जिट ट्रन्सपोर्टेसन आदिको काम भइरहेको छ । नेपालले हाल चीनले महामारी नियन्त्रण गर्न लागु गरेको कडा मापदण्ड अबलम्बन गरेको छ, जुन वास्तममा प्रभावकारी बनेको छ । तथापि, बीआरआई हामीबीच सहकार्यको लामो प्रक्रिया हो । त्यसैले महामारीले यसमा खास असर गर्दैन । हामी पुनः गर्वसाथ महामारीबाट सुरक्षित रहँदै तथा नियन्त्रण गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा दुवै देशलाई फाइदा हुने नयाँ उपलब्धिसहितको योजना ल्याउनेछौँ ।

 प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहिलो कार्यकालमा नेपाल र चीनबीच ट्रान्जिट तथा ट्रान्सपोर्ट (टीटीए)को क्षेत्रमा ऐतिहासिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले यसैलाई आधार मान्दै नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल ‘ल्यान्ड लिङ्क्ड कन्ट्री’ (भूजडित देश) भएको बताउनुभएको थियो । यसले के महŒव राख्छ ? चीनले नेपालको ल्यान्ड लक्ड (भूपरिवेष्ठित) देश भएको पुरानो अवस्थामा परिवर्तन ल्याएर ल्यान्ड लिङ्क बनाउन के गर्न सक्छ ?

नेपाल र चीनबीच सन् २०१६ को मार्चमा टीटीए सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि यसको कार्यान्वयनका लागि सन् २०१९ को अप्रिलमा प्रोटोकलमा सहमति भयो । यसले नेपाललाई चीनको सातवटा सामुद्रिक तथा धरातीय बन्दरगाहसम्म तेस्रो देशीय व्यापारका लागि पहुँच दिएको छ । यो नेपाल र चीनबीचको सहकार्यलाई अझ प्रगाढ बनाउने महŒवपूर्ण आधार हो । यसले दुई देशबीच ट्रान्जिट तथा ट्रान्सपोर्टेसनको क्षेत्रमा रहेको सहकार्यलाई नयाँ चरणमा पु¥याउनुका साथै कनेक्टिभिटीको थप विकासका लागि महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । यसले बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्र रहेर सबै क्षेत्रमा आपसी फाइदाजनक सहकार्यका लागि महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
राष्ट्रपति सी चिनफिङले गत वर्ष आफ्नो नेपाल भ्रमणका क्रममा भन्नुभएझैँ चीनले नेपाललाई ल्यान्ड लक्ड कन्ट्रीबाट ल्यान्ड लिङ्क्ड कन्ट्रीमा परिवर्तन गर्न ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेनसनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको विकास गर्दै सहयोग गर्नेछ । दुवै देशका सरकारी निकायहरू समझदारी भएका विषयहरूको कार्यान्वयनका लागि काम गरिरहेका छन् । बीआरआईले पनि कनेक्टिभिटीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । मुख्यतः महामारीको अवधिमा हामीले नेपाललाई सहयोग गर्न नेपालकै आग्रहमा स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्न हाम्रो सीमानाका खुला राख्यौँ, जसले नेपालीको जनजीवन सामान्य बनाउन तथा महामारीविरुद्ध लड्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्यो । वास्तवमै जटिल भौगोलिक अवस्थितिको कारण विश्वभर नै कनेक्टिभिटी सजिलो छैन । यसले लामो समय लिनुका साथै दृढ सङ्कल्प खोज्दछ ।

 हामीलाई विश्वास छ, चीनले नेपाल र भारतबीचको उत्तरी सिमाना कालापानी क्षेत्रमा भइरहेको विवादलाई नियालिरहेको छ, यसबारे तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ? कतिपयले नेपालले चीनको इसारामा भारतसँग यो विवादमा उठाइरहेको आरोप पनि लगाएका छन् । यस्तो आरोपलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

पहिलो कुरा म स्पष्टसँग भन्न चाहन्छु कि चीन नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतालाई सधँैं सम्मान गर्दछ । कालापानीको विषय नेपाल र भारतबीचको हो । हामीलाई विश्वास छ यो विषम परिस्थितिमा भइरहेको विवादलाई दुवै पक्षले सौहार्दपूर्ण संवाद तथा आपसी सहमतिका आधारमा टुङ्ग्याउनेछन् । यसबारे चीनको अडानमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।
दोस्रो कुरा, मलाई थाहा छ, केही गैरजिम्मेवार मिडिया तथा व्यक्ति, समूह चीनको वास्तविकता के हो र झुट के हो भन्नेबारे सधैँ अलमल पारेर जनमत भड्काउन खोजिरहन्छन् । चीन र नेपालबीच सन् १९६१ मै विवादरहित ढङ्गले सीमा सम्झौता भइसकेको छ । यसमा कुनै विवाद छैन । वर्षौंदेखि दुवै पक्षबीच सीमा तथा सुख्खा बन्दरगाहजस्ता विषयमा राम्रो सहकार्य हुँदै आएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको गत वर्ष भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा, दुवै पक्षबीच सीमा व्यवस्थापन प्रक्रियाका बारेमा पनि सहमति भएको छ । दुवै पक्षले सिमानाको विषयमा बाह्य हस्तक्षेप हुन नदिन तथा साझा विकासका लागि सहकार्यलाई बलियो बनाइरहेका छन् । जुन २५ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता गलत आरोपहरूको कुनै आधार नभएको भन्नेबारे स्पष्ट पारेको पनि जानकारी छ ।
तेस्रो कुरा, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले हालसालै जारी गरेको अध्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा सहमति गरेका छन् । यो नेपाल सरकारले आफ्नो सार्भभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि जनमतका आधारमा चालेको कदम हो । नेपालले चीनको इसारामा यस्तो कदम चालेको भन्ने कुुरा आधारहीन तथा स्वार्थप्रेरित आरोपमा सत्यता छैन यस्तो आरोप एक स्वतन्त्र देश नेपाल र नेपाली जनताको स्वाभिमानप्रति अपमानमात्र होइन, नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमाथिको प्रहार पनि हो यो ।

 विश्वलाई प्रभावित पारिरहेको कोभिड–१९ को पहिलो सङ्क्रमित केस चीनमा देखिएको थियो । तर, चीनले थोरै समय र थोरै मानवीय क्षतिमै नियन्त्रणमा लियो । यो कसरी सम्भव भयो ?

कोरोना भाइरसको पहिलो केस चीनमा देखिएको रिपोर्ट सही हो । हामीसँग यस्ता महामारीविरुद्ध एकताबद्ध भएर लडेका थुप्रै अनुभव छन् । म केही अनुभव राख्न चाहन्छु । पहिलो, हामीसँग बलियो नेतृत्व तथा प्रभावकारी प्रशासनिक संयन्त्र छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङको निर्देशन तथा नेतृत्वमा हामीले सरकारका सम्पूर्ण शक्ति तथा स्रोतहरू संयुक्त रूपमा परिचालन गर्दै सङ्घर्षमा उत्रियौँ । हामीले देशव्यापी रूपमा नियन्त्रणका कडा उपायहरू अपनायौँ भने महामारीको केन्द्रबिन्दु बनेको वुहानलाई सहयोग गर्नका लागि विभिन्न स्थानबाट स्वास्थ्य आर्थिक संयन्त्रहरू केन्द्रित ग¥यौँ । महामारीको अवस्था हेरेर विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न तहका जोखिमको वर्गीकरण गर्नुका साथै त्यसको नियन्त्रणका लागि क्षेत्रगत रूपमा सार्वजनिक गतिविधि कम गर्ने छुट्टाछुट्टै उपायाहरू अपनायौँ ।
दोस्रो, नियन्त्रणका वैज्ञानिक विधिहरू अपनायौँ । हामीले अग्रिम पहिचान, अग्रिम रिपोर्टिङ, अग्रिम आइसोलेसन र अग्रिम उपचारको नीति अपनायौँ । सङ्क्रमितहरूसँग सम्पर्कमा आएकाहरूको तत्काल पहिचान तथा परीक्षण हुनुपर्नेको तत्काल परीक्षण, अस्पताल भर्ना हुनुपर्नेलाई तत्काल अस्पताल भर्ना, आइसोलेसनमा राख्नुपर्नेलाई तत्काल आइसोलेसनमा राख्यौँ ।
तेस्रो, कुनै पनि हालतमा सङ्क्रममितहरूको जीवनरक्षा गर्न सबै प्रकारका शक्ति प्रयोग ग¥यौँ । हामीले उपचारका सङ्ख्या वृद्धि गर्ने तथा मृत्युदर घटाउने विषयलाई प्राथमिकता दियौँ । भाइरसविरुद्ध सङ्घर्ष गर्न सबैभन्दा सशक्त व्यक्ति तथा सप्लाइलाई अग्रमोर्चामा राख्दै तुरुन्तका तुरुन्त वितरण ग¥यौँ । प्रो एक्टिभ, विज्ञानसम्मत र चलायमान उपचारका विधिहरू अपनायौँ, जसले मात्र ३० घण्टाका बच्चादेखि सय वर्ष पुगेकासम्मका बिरामीको उपचारमा सबै प्रकारका सम्भावनाहरू प्रयोग ग¥यौँ । हाम्रो उद्देश्य हरहालतमा कुनै पनि व्यक्तिको जीवनरक्षा हुनुपर्छ भन्ने थियो ।
ठूलो प्रयत्नका बाबजुद चीनमा महामारीको अवस्था सामान्यतः नियन्त्रणमा आएको छ । तर, अझै पनि बाह्य क्षेत्रका कारण महामारी पुनः देखिन सक्ने जोखिम कायमै छ । चीन आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट हुने सङ्क्रमणलाई समयमै पहिचान गरेर, तत्काल कम गर्न तथा प्रभावकारी उपचार गर्दै जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको ख्याल गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक जीवनलाई निरन्तरता दिन कटिबद्ध छ ।

 कोभिड–१९ सँग चीनलाई जोडेर अनेकौँ हल्ला तथा मिथकहरू चर्चामा आएका छन् । यी सबका बाबजुद चीन यो महामारीबाट विश्वभर नराम्ररी प्रभावित देशहरूलाई सहयोग गरिरहेको छ । यस्तो निराधार आरोप आउँदा तपाईंहरूलाई कस्तो महसुस हुन्छ ?

महामारीको सुरुवातदेखि चीनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमार्फत समयमै विश्व समुदायलाई खुला, पारदर्शी र जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले सङ्क्रमण रोक्न सशक्त मापदण्डहरू लागू गर्दै सूचित गरेको हो । हामीलाई ठूलो मात्रामा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको आवश्यकता परिरहेको बेला पनि एन ९५ मास्क, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्वीपमेन्ट (पीपीई), न्युल्कि एसिड टेस्ट कीट र अन्य सहयोगहरू १२० देश तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई सहयोग ग¥यौँ । यसबाहेक थुप्रै देशहरूलाई उनीहरूको मागअनुसार व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रवाहित ग¥यौँ । भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत यसको नियन्त्रणका लागि हामीले अपनाएका विधि तथा मापदण्डहरूबारे अनुभव आदानप्रदान ग¥यौँ । चीनको यो प्रयत्नलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) तथा थुप्रै देशहरूले प्रशंसा गरेका छन् ।
दुर्भाग्य, केही पश्चिमा देश तथा राजनीतिज्ञहरूले यो महामारीलाई राजनीतिकरण गरेर आफ्नो व्यक्तिगत तथा राष्ट्रिय स्वार्थका लागि चीनविरुद्ध अफवाह फैलाउने साधनका रूपमा प्रयोग गरे । यो उनीहरूले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गरेर भोट सङ्कलन गर्न चालेको एक गैरजिम्मेवार कदमबाहेक केही हैन । यस्तो प्रकारको ‘इन्फोडेमिक’ काम चीनले महामारीविरुद्ध लड्न चिनियाँ जनताको योगदान तथा चीनको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको गरेको सक्रिय सहकार्यको घोर अपमान हो । यो विश्वभरका जनताले कोरोना भाइरसको महामारीविरुद्ध लड्न संयुक्त रूपमा गरेको प्रयत्नविरुद्ध हुन जान्छ, जो सिङ्गो मानवीयताका लागि खतरा हो ।
हामी कडाइसाथ यस्ता गैरजिम्मेवार र आधारहीन आरोपहरूको खण्डन गर्दछौँ र सबै देशहरूलाई महामारीविरुद्ध एकताबद्ध भएर लड्न अपिल गर्दछौँ । कुनै पनि देश आफूमात्र यो भाइरसबाट बच्न सक्दैन । खराब अफवाह तथा आधारहीन प्रत्यारोपले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्ने कदमलाई झन् समस्यामा पार्नेछ । चीन, नेपाललगायत अन्य विभिन्न देशहरूलाई यो सङ्घर्षमा सहयोग गर्न तत्पर छ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्दै पब्लिक हेल्थका लागि सम्पूर्ण मानव समुदायका लागि यो महामारीविरुद्धको सङ्घर्षमा विजय प्राप्त गर्न आफ्नोतर्फबाट योगदान गर्न तयार छौँ ।

 यो कठिन अवस्थामा तपाईं आफ्नोतर्फबाट नेपाली जनतालाई केही भन्न चाहनुहुन्छ ?

म यही भन्न चाहन्छु कि ‘अकबरी सुनलाई कसी लगाउनुपर्दैन’ । परिवर्तित र पटक–पटकको परीक्षणबाट नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध अकबरी सुन भन्ने स्पष्ट भएको छ । जस्तोसुकै कठिन अवस्थामा पनि चीन नेपालको पक्षमा दह्रोसँग उभिनेछ । हामी विश्वास गर्छौं कि सरकारको प्रयत्न तथा दुई देशबीचको सहकार्यबाट हामी निश्चित रूपमा यो महामारीविरुद्धको सङ्घर्ष जित्नेछौँ । म त्यो सुनौलो दिनको प्रतीक्षामा छु ।

अनुवाद : राजेश चाम्लिङ राई
साभारः गाेरखापत्र अनलाइनबाट ।

with@ujyaalonepal

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper