banner
banner

कहाँ छ, कस्तो छ, १९५० को सन्धि ?

राजन कार्की -
जुलाई ३१, १९५० मा नेपाल–भारतवीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिमात्र होइन, नेपालले अन्य मुलुकहरुसँग गरेको सबै सन्धिको सक्कल कपी चोरियो र विदेशमा पु¥याइयो भन्ने हल्लीखल्ली शान्त भएको छैन । कानुन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत सन्धिको सक्कल सुरक्षित छ भन्न सकेको छैन । सबै टकटकिने स्थिति भनेको राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मिलोमतोमा सन्धिको सक्कल प्रति विदेशीलाई बेचियो भन्न जिब्रो चपाउनु पर्दैन ।
१९५० को सन्धि अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जबरा र भारतकावीच भएको थियो । सधैं १९५० को सन्धिको मुद्दा उठाएर राजनीति गर्दै आएका सशक्त वामपन्थी नेकपा सरकारमा छ र नेकपाको सरकारले यो हो १९५० को सन्धि भनेर जनतालाई सुसूचित गर्न जरुरी छ । लोकतन्त्रमा लोक सार्वभौम छन् र सार्वभौम लोकले यो सन्धिलगायत सबै सन्धिबारे थाहा पाउनैपर्छ । विदेश पु¥याइएको भए फर्काउनुपर्छ र यसमा दोषी को को हुन्, तिनलाई राष्ट्रघातको मुद्दा चलाइनुपर्छ । दण्ड दिइनुपर्छ । मूर्ति चोरहरुको बिगबिगी देखिएको हो, अव सन्धि सम्झौता चोरहरु पनि शासन प्रशासनमै देखियो । डुङ्ग्रे मूसा पो पालेका रहेछन्, जनताले ।
२०६८ सालमा प्रम थिए, डा.बाबुराम भट्टराई । उनी भारत भ्रमणमा गएका बेलामा १९५० को सन्धि लगायतका विषय सम्बन्ध सुधार गर्न के के गर्न सकिन्छ ? यसबारे इपीजी समूह गठन गर्ने सहमति भएको थियो । २०७१ साल साउन १९ गते भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीवीच इपीजी अर्थात प्रवुद्ध समूह गठन गरेर निकास पहिल्याउने पुनः सहमति भयो र नेपालका तर्फबाट डा.भेषबहादुर थापा, नीलाम्बर आचार्य, राजन भट्टराई र सूर्यनाथ उपाध्याय तथा भारतका तर्फबाट भगत सिंह कोसियारी, जयन्तप्रसाद, बीसी उप्रेती र महेन्द्र पी लामा रहेको प्रवुद्ध समूह गठन गरियो । यो समूहले २ वर्षको कार्यअवधि पाएको थियो र नेपाल र भारतले एक एक लाख डलर बजेट दिने सहमति गरियो । बजेट सकियो, रिपोर्ट पनि तैयार भयो तर त्यो रिपोर्ट नेपाल सरकारमा थन्क्याएको पनि वर्ष नाघिसक्यो । भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीले त्यो रिपोर्ट औपचारिक रुपमा बुझेका छैनन् । वेवारिसे रुपमा मिल्काएको अवस्था छ ।
अहिले सनीसनीपूर्ण खबर भारतसँग निकट सम्बन्ध रहेका भनिएका नेपालीबाटै सार्वजनिक भएको छ– भारत यो इपीजीको रिपोर्ट बुझ्नै चाहदैन, १९५० को सन्धि यथावत राख्न चाहेको छ भारतले ।
१९५० को सन्धि सधैं नेपालको राजनीतिक मुद्दा रहेको छ । ०३६ सालको जनमत संग्रह, ०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था, १० वर्षे जनयुद्ध र ०६३ सालको जनआन्दोलनमात्र होइन, त्यसपछि आजसम्म पनि १९५० को असमान सन्धि नेपाली राजनीतिमा तात्तातो मुद्दा हो । जसलाई उछालेर राजनीतिमा जीत हार हुन्छ र सेलाउँछ । चुनाव आयो कि यो मुद्दा फेरि चर्को रुपमा उठ्ने गरेको छ ।
१८८० किलोमिटर नेपाल–भारतवीचको खुला सिमाना नियमित नियमन, निगरानीमा राख्ने र अन्य असमान सन्धि तथा नेपाली भूभागको अतिक्रमण तथा कालापानी, सुस्ता, लिपुलेकजस्ता नेपाली भूभागमा विदेशी हस्तक्षेपसमेत रोकेर सम्बन्ध सामान्यीकरण हुनेछ भन्ने जुन आशाका साथ प्रवुद्ध समूह गठन भएको थियो, त्यो समूहले आफ्नो रिपोर्ट कहिले नेपाल, भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने हुन् भन्ने प्रतिक्षा भइरहेका बेलामा भारत यही सन्धिलाई पूर्णरुपमा क्रियाशील बनाउन सफल हुनथालेको छ । यसबारेमा सावैभौम संसद मौन रहनु र सरकारका कुनै मन्त्रीले मुख नखोल्नुले शंसयहरु उठेका छन् ।
यति नै बेला भारतका अति विश्वासपात्र ठानिने प्रदीप गिरीले भारतले मौका पायो भने नेपाललाइृ सिक्किम बनाउँछ भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति संसदकै समितिमा दिएका छन् । इपीजीका एक सदस्य प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार छन् भने अर्का सदस्य भारतका लागि नेपाली राजदूतका रुपमा पुरस्कृत भएका छन् । एक सदस्यलाई त इपीजीको रिपोर्ट बेचेको सम्मको आरोप पनि लागेको छ । इपीजीको रिपोर्ट गोप्य रहेन, लागू हुने सम्भाबना पनि न्यून छ । भारत पहिले कुनै रणनीतिअन्तर्गत नरम भएको थियो, अहिले परिवर्तित रणनीति अनुसार गरम हुनपुगेको छ ।
दुर्भाग्य, नेपालको संसद र सरकार, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजले इपीजीको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न र लागू गराएर नेपाल–भारतवीचको सीमारेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु मुखै खोल्न सकिरहेको छैन । स्मरणीय छ, नेपाल र भारतवीच खुला सिमाना छ र विश्वमै कुनै पनि मुलुकहरुवीचमा जो पनि आउन जान सक्ने, कुनै नियमन नहुने यस्तो खालको खुला सिमाना छैन । यसैलाई भारतले सम्बन्धको बिशिष्टीकरण भनिरहेको छ । नेपाली राजनीतिक र विज्ञ विशेषज्ञहरु यही मोहन कोइरालाको कविता अथवा रागिनी उपाध्यायको अमूर्त कलाजस्तो सम्बन्धको विशिष्टिकरण सुनेर, हेरेर र भोगेर चुपचाप छन् । बुझेर बुझपचाएको यो विशिष्टिकरण अचम्मको छ । जसले जस्तो अर्थ लगाए पनि हुने सम्बन्धको बिशिष्टिकरण । अति महत्वका साथ प्रवुद्ध समूह गठन भयो, २ लाख डलर खर्चे गरेर २ वर्षमा सम्बन्धमा सुधार ल्याउने उपायहरुको पहिचान पनि ग¥यो तर भारत यो रिपोर्ट बुझ्न र कार्यान्वयनमा ल्याउनै चाहदैन । मुख्य कारण हो, १९५० लगायतका सबै असमान सन्धिको खारेजी र नयाँ सन्धि गर्नु पर्ने विषयको लेखन ।
नेपाल भारतवीच नेताहरुको आवतजावत चलिरहेको छ । भर्खरै विदेशमन्त्री एस जय शंकरले नेपालको भ्रमण पनि गरेर फर्केका छन् । नेपालले त्यो रिपोर्टको बारेमा कुरा उठाउने हिम्मत नै गरेन । समाचार आयो, यथा समयमा त्यो रिपोर्ट बुझ्ने काम हुन्छ । वर्ष दिनदेखि थन्किएको रिपोर्ट थन्किएरै कुहिने पक्का भयो । भारतले रिपोर्ट बुझ्न किन चाहेन ? यो रहस्यबारे नेपालको परराष्ट्र खोतल्नै चाहदैन । यति काम गर्न नसक्ने दुई तिहाइको सरकारको यो अर्को अक्षमता हो, सरकारप्रति दया गर्न‘पर्ने विषय हो ।
त्यो रिपोर्ट बेफुर्सदी प्रधानमन्त्रीले बुझेनन् रे, परराष्ट्रमन्त्री हालै नेपालमा भेट भएका थिए, सचिवस्तरीय वार्ता पनि भएकै हो, यही अवसरमा बुझाउन नहुने के थियो र ? कार्यान्वयन गर्ने स्थायी सरकार अर्थात कर्मचारीतन्त्रबाटै हो, कर्मचारीतन्त्रमै विश्वास नभएपछि कूटनीतिक तहमा कसरी विश्वासको वातावरण बन्छ र ?
प्रचारको लागि नै थन्किएको हो भने पनि नेपालमा स्थिर सरकार छ, भारतमा पनि स्थिर सरकार छ । तत्काल कुनै चुनाव पनि छैन । यसमा ठूलै प्रचारको आवश्यकता पनि छैन । दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने हो भने मन्त्री वा सचिव स्तरमा बरबुझारथ गरेर प्रधानमन्त्री स्तरमा ब्रिफिपछि कार्यान्वयनमा लान सकिन्थ्यो । भारतको रहस्यमय रणनीतिकै कारणले यो रिपोर्टमा मुसाले गुँड बनाएर बस्न पाएको हो । यद्यपि रिपोर्ट गोप्य रहेन, भारतले पढिसकेको छ, भारतको स्वार्थमा कतै धक्का लागेरै यो रिपोर्ट संशोधन गर्ने प्रयास भइरहेको पनि हुनसक्छ ।
नेपाली कूटनीतिक ज्ञाता तथा सल्लाहकारहरुले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलाई उचित सल्लाह दिन नसक्नु र राजनीतिक तह सधैं भारतको दबाब र प्रभावको छायाँमा बस्ने कमजोर मानसिकताका कारणले पनि भारतले ले नभन्ने, नेपालले बुझौं न यो रिपोर्ट, कार्यान्वयन गरौं भनेर आग्रह गर्ने हिम्मत नै गर्न नसक्नुको कारण प्रवुद्ध बर्गले तैयार पारेको रिपोर्ट थन्किएको फाइलमै सिमित हुनपुगेको हो ।
अचम्म त के छ भने नेपालको राष्ट्रिय र परराष्ट्र नीतिमा राजनीतिक एकता नै छैन । हरेक दलका आ–आफ्ना स्वार्थअनुकूलको व्याख्या छ । सरकारले गरेको निर्णय जोसुकै सरकारमा गए पनि सरकारकै हो भन्ने मनस्थिति छैन । नीतिप्रतिको एकता नहुँदा नेपाल थप समस्या र जोखिममा पर्दैगएको छ । 
१९५० को सन्धिले नेपाली नागरिक भारतमा र भारतीय नागरिक नेपालमा सहजै आउनजान सक्छन्, काम गर्न सक्छन् । समस्या के हो भने नेपालको नागरिकता भारतीयले लिने क्रम बढेको छ, भुटानी, म्यानमारका रोहिंग्या र अव आसामका नेपालीलाई लखेटेर नेपालमा पठाउने काम भइरहेको छ । जुन नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने र नेपाललाई बिस्तारै फिजी अथवा सिक्किमीकरणतिर लाने षडयन्त्र भएकोमा शंका छैन । जनस्तरको सम्बन्ध बलियो बनाउन विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिनैपर्छ भन्ने छैन । कम्तिमा नियमन र नियन्त्रण त हुनुपर्छ । नेपाल धर्मशाला होइन भन्ने कुरा विधिनिर्माताहरुले मनमा नलिदा कर्मचारीतन्त्रसमेत बरालिन पुगेको छ ।
भारतका मुखबीर बनेका नेपाली विद्वानहरु १९५० को सन्धिमा संशोधनको शर्त छैन । यो सम्बन्धको आधारशीला हो भन्ने तिनको तर्क छ । संसारको कुन कुन मुलुकवीच खुला सीमा छ, अपाच्य र अराष्ट्रिय सन्धि खारेज हुनसक्छ । प्रवुद्ध बर्गले रिपोर्टमा समयानकूल अर्को सन्धिको प्रावधान लेखेकैले भारतले यो रिपोर्ट बुझ्न नमानेको बलियो तर्क सार्वजनिक भइरहेको छ, जुन होइन भन्न सकिन्न ।
एक प्रकारले १९५० को सन्धि व्यवहारमा खारेज भइसकेको छ । अन्य कानुनले निस्तेज पनि पारिएको छ । राजतन्त्र समाप्त पारेर यो सन्धिको सञ्जे जगाउने र शंख फुक्न खोजेको देखिन्छ भारतले । नेपाली जनताको घृणाभावलाई थेग्न सक्ला भारतले ? त्यसै पनि दक्षिण एसियामा भारतको कुनै पनि मुलुकसँग मैत्री सम्बन्ध व्यवहारमा बलियो छैन । भारत आणविक शक्ति राष्ट्र हो तर छिमेकीको नैतिक समर्थन आर्जन गर्न नसक्दा भारत कमजोर राष्ट्र हुनपुगेकोमा दुई मत छैन । यसकारण पनि भारतले नेपालसँग नेपालको आवश्यकताअनुसारका सन्धि गर्न जरुरी छ । १९५० को सन्धिको सक्कल प्रति भारतसँगै छ भने पनि त्यो सन्धिको ठाउँमा नयाँ सन्धि गरिनुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper