banner
banner

हामी मौन छौ, किन ?

शाश्वत शर्मा -
सल्क्यो त भ्रष्टाचारको आगो सल्क्यो, डढेलो लागसक्यो । यो डढेलोलाई हेरेरबस्ने हो भने यही अनियमितता, अनैतिकताको खियाले देशलाई धुलिसात बनाउने निश्चित छ ।
जतिसुकै सुशासनका कुरा गरे पनि नारा लगाउने नेतृत्व नै नीतिगतदेखि ठाडो भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचार गर्न संरक्षण दिने र समाजमा आपराधिक घटना बढाउने नै जनप्रतिनिधि हुन् । सरकारले चाहेको भए बिधिको शासनको बिधि बस्थ्यो, भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ भन्ने संस्कारको विकास पो हुनगयो । देशभक्तिका लागि जनताले मतदान गरेर सरकार निर्माण गरे, जनबल पाएको सरकार जनता र देशमाथि घातक आक्रमण गर्न थालेको छ, जनता अन्यमनस्क बनेका छन् ।
गतहप्तामात्र समाचार आयो– वर्षदिनमा दुई सय राष्ट्रसेवक घूस सहित पक्राउ परे । यस्तो कहालीलाग्दो समाचारमा ती राष्ट्रसेवकलार्य कज्याउने नेताहरु डामिने छैनन् । नेताहरुको संख्या बैग्लै छ । भ्रष्टाचार त लोकतन्त्रको विशेषता बन्यो ।
पछिल्लोपल्टको कुरा गर्दा सिन्धुपाल्चोकका कांग्रेसी नेता मोहनवहादुर बस्नेतको करोडौंको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति फेला प¥यो, रोक्का राखियो । महावौद्धको सहकारीमा राखिएका ती सम्पत्ति कम्युनिष्टको फसाउने चालबाजी भन्छन् मोहनबहादुर । नेपालमा घूसखोरी, नीतिगत भ्रष्टाचार र अन्य अपराधलाई केलाउने तस्वीर चाहिं भयावह नै छ ।
हिजोसम्म सडकछापे, चप्पल लगाएर हिड्नेहरुको केही समयमै शान शौकत देख्दा देखिने र नदेखिने भ्रष्टाचार झन डरलाग्दो छ भन्न सकिन्छ । सर्सर्ती हेर्दा केही समय अघि र अहिले यिनले आफ्ना परिवारका लागि गरिसकेको व्यवस्थाबाट भ्रष्टाचार व्यापक फैलिएको महामारी रोग हो भन्ने बुझिन्छ ।
दुःखको कुरा भूकम्प, बाढी पहिरोबाट पीडितका लागि राहत वितरणको प्रवन्ध हुँदैछ, यसमा पनि नेता, कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरे भन्ने समाचार आउनेछ । भ्रष्टाचार संस्कार भइसक्यो । केन्द्रमा ठूलाले, प्रदेशहुँदै नगर, गाउँपालिकासम्म सानाले भ्रष्टाचारको आतंक नै फैलाएका छन् । जनताको हातमा लोकतन्त्र भनेको भ्रष्टाचार हेर्नु र भ्रष्टाचार गर्न राष्ट्रिय ढुकुटी भर्नुमात्र हो ।
०४६ साल पूर्व पञ्चायत प्रजातन्त्र विरोधी व्यवस्था भनिन्थ्यो । पञ्चहरुले व्यापक भ्रष्टाचार गरे भनेर जनतालाई उरालियो । ०४६ सालमा दलमाथिको प्रतिवन्ध फुकुवा भयो, त्यसपछि आजसम्मको २५ वर्षमा के के भयो ? पञ्चायतकालमा हजार लाखको भ्रष्टाचारको समाचार आउँथ्यो । अहिले अरव त मामुली, खर्बसम्मका भ्रष्टाचारका घटनाक्रमको सूची नै बनेको छ ।
मठमन्दिरकोमात्र होइन, प्रधानमन्त्री निवास नै भूमाफियाले खाएका छन् । सरकारी संघसंस्था त पार्टीका मान्छेका बपौती नै भइहाले । विश्वविद्यालयहरु सबै भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । वीपी स्वास्थ्य विज्ञानदेखि वीर अस्पतालसम्म भ्रष्टाचारको पोखरीमा डुबेका छन् । प्रमाण भेटिन्छन्, केही हुन्न, कारवाही गरिन्न । अदालतले समेत नजरअन्दाज गरेर भ्रष्टहरुको पक्षमा फैसला गरेको अनुभूति भइरहेको छ । हुन त राजनीतिकरणका कारण अदालत नै सर्वदलीय बन्नपुगेको छ । त्यस्तो अदालतले सर्वस्वीकार्य फैसला कसरी गर्न सक्छ र ? अदालतप्रति जनविश्वास घट्नु भनेको बिधि मार्नु हो ।
सत्ताधारीका पूर्व र वर्तमान प्रधानमन्त्रीदेखि विपक्षीका नेतासम्म भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । भ्रष्टाचार निवारण आयुक्तहरुसमेत भ्रष्टाचारमा लागेका देखिए । कसलाई कसले कारवाही गर्ने, छानबिन गर्ने ? अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्नेत र आयुक्त राजनारायणले अख्तियारको हुर्मत नै लिइदिए । कति पोलिएका छन्, कति डामिएका छन्, कसैमाथि कारवाही हुने अवस्था नै छैन । सतर्कता केन्द्रदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगसम्म प्रधानमन्त्रीको इसारामा चल्ने निकाय बनेका छन् ।
वर्तमान नेता, बडे बढे व्यापारी उद्योगी, कार्वाही छुटेका र अवकास पाएका कर्मचारी, पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरु सबैमाथि कारवाही गर्ने हो भने जेलमा ठाउँ नहुनसक्छ । विकासका लागि संघीयता ल्याइयो, भ्रष्टाचारले बिनास लीला पो देखाउन थालेको छ । यो सब चर्तिकला आमनागरिक हेरेर बसेका छन् । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने हो भने आमनागरिक उठ्न जाग्न र आवाज उठाउन जरुरी छ । हेर्दाहेर्दै मुलुकलाई कंगाल हुनेगरी लुटिसके ।
देउवा, प्रचण्ड, ओलीको भ्रष्टाचारी चरित्रका बारेमा जनता किन चुपचाप भएका होलान् ? अव पनि सर्वशक्तिमान नागरिकले सुशासनका लागि आवाज उठाएनन् भने यो जंगलराज अझ बढेर जानेछ र यसको सिकार नागरिकले नै बन्नुपर्ने छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper