banner
banner

नेपाल सरकारकै निसान छापको नक्सामै कालापानी गायब, भारतलाई सहयोग पुग्ने खुलासा !

सुरेन्द्र काफ्ले-  सरकारले नै राखेका अधिकांश नक्सामा दार्चुलाको कालापानी छुटाएको पाइएको छ । निसान छापमै प्रयोग गरिएका नक्सामा समेत । नेपाली भूभाग कालापानीमा लामो समयदेखि भारतले सेना राख्दै आएको छ । यसमा भारतलाई साथ पुग्ने गरी सरकारी नक्सा बनाइएको छ । यसको नापी विभागले पुष्टि गरेको छ ।

 

‘देशको निसानी मानिने निसान छापमा राखिएको नक्सै त्रुटिपूर्ण छ’, विभागका उपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठले भने, ‘पहिलाको नक्साबाट कालापानीको ठूलो भू–भाग हटाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेब साइटमै अपूरो नक्सासहितको निसान छाप राखिएको छ । हेलो सरकार, गृहमन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका ट्वीटरमा पनि त्यही छ ।’

ती नक्साबाट वैज्ञानिक मापन गर्दा कालापानीको ६ हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि गायब छ । कुनै साइटमा सात हजार ९ सय हेक्टरसम्म गायब भएको नक्सा प्रयोग गरिएको छ । श्रेष्ठका अनुसार कतिपय नक्सामा सुस्तामा पनि समस्या छ । सुस्तामा पनि नेपाली भूभाग भारतले कब्जा गरिरहेको छ ।

विभागका स्थलरूप नापी तथा भूमि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका श्रेष्ठले सरकारी निकायमा प्रयोग भएका नक्साका त्रुटिबारे आफूले पटक–पटक जानकारी गराएको बताए । ‘नक्सामा नेपाली भूभाग छुटाइएकोबारे मैले आफैं हेलो सरकारमा जानकारी गराएँ । तर अहिलेसम्म त्यसको सुनुवाई भएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारकै आधिकारिक वेब साइटहरूमा राखिएका निसान छापका त्रुटिपूर्ण नक्सा पनि फेरिएको छैन ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा बुधबार भएको बैठकमा पनि गतल नक्सा र निसान प्रयोग भइरहेकोबारे उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले ध्यानकर्षण गराए । मन्त्रालय अन्र्तगतकै भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रको वेब साइटमासमेत कालापानी छुटाइएको नक्सा प्रयोग भएको छ ।

उनले मन्त्रालयहरुमा राखिएका नक्सामा आफूले त्रुटि औल्याइदिने गरेको बताए । ‘म मन्त्रालय जाँदा सचिवकै कोठामा गतल नक्सा राखिएको देख्छु । उहाँहरुलाई भन्दा कतिपयले तुरुन्तै अर्को नक्सा राख्न लगाउनुहुन्छ, कतिपयले खासै चासो व्यक्त गर्नुहुन्न’, उनले भने ।

उनले राष्ट्रिय पत्रपत्रिकादेखि निजी संघसंस्थामा समेत बढी मात्रामा गलत नक्सा प्रयोग बताए । त्यस्तो पाउँदा पत्रपत्रिकाको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उनले सुनाए । ‘गतल नक्सा प्रयोग गरेको भनेर गोरखापत्रलाई त पत्राचार गरेरै ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । गल्ती भयो भनेर एक पटक सच्याउनुभयो पनि । फेरि गतल नक्सै प्रयोग हुन थाल्यो,’ उनले पत्रपत्रिकामा छापिएका नक्साका कटिङ देखाउँदै भने, ‘धेरैजसो पत्रपत्रिकाले पटक–पटक गतल नक्सा प्रयोग गरेका छन् ।’

उनले मुलुकको राष्ट्रियता, स्वाधीनताजस्तो विषयमा हेलचेक्र्याई गर्नु दुखद भएको बताए । नापी विभाग आधिकारिक नक्सा बनाउने सरकारी प्राविधिक निकाय हो । विभागको स्वीकृतिबिना कसैले नक्सा बनाउन र प्रकाशन गर्न पाउँदैन । कसैले त्यस्तो गरेमा कारवाही वा जरिवाना गर्ने अधिकार विभागलाई हुन्छ ।

तर सरकारी निकायले उक्त संयन्त्र प्रयोग नगरी जसलाई पायो त्यसलाई नक्सा बनाउन दिने गरेका कारण त्रुटि भएको हो । ‘सरकारले हामीलाई यही काम गर्न खटाइएको छ, आधिकारिक नक्सा नापी विभागले प्रकाशन गर्ने गरेको छ,’ उनले भने । उनले विभागको वेब साइटमा नेपालको सही नक्सा निःशुल्क डाउनलोड गर्न मिल्ने गरी राखिएको जानकारी दिए । उनले सही नक्सा प्रयोग गर्नसमेत अपिल गरे ।

विभागका अर्का एक अधिकारीले नियोजित रुपमै गतल नक्सा प्रयोग भइरहेको बताए । ‘भारतले बनाएर नक्सा उपलब्ध गराइरहेको छ’, ती अधिकारीले भने, ‘यहाँ तिनै नक्सा प्रयोग हुने गरेका छन् ।’ उनका अनुसार गुगलमा खोज्दा सबभन्दा पहिले गतल नक्सा आउने गरेको छ । मन्त्रालय तहमा कन्सल्टेन्सीसँगको मिलोमतोमा नक्साको काम गराइन्छ । तर, त्रुटि पत्तो पाइँदैन । गल्ती हुनुको कारण यो पनि हो ।

‘भनिरहेछौं, वास्तै छैन’

सुरेशमान श्रेष्ठ

उपमहानिर्देशक, नापी विभाग

सरकारका अधिकांश वेब साइटमा राष्ट्रको निसान छाप नै गतल प्रयोग भइरहेको रहेछ नि ?

– हो, सरकारका अधिकांश आधिकारिक वेब साइटमा प्रयोग भएका निसान छापमा भएका नेपालको नक्सा त्रुटिपूर्ण छन् । अधिकांश मन्त्रालयमा टाँगिएका नक्सा पनि गतल छन् । धेरैजसो पत्रपत्रिकाले छाप्ने नक्सा पनि त्यस्तै छन् ।

त्रुटि कसरी ?

– कालपानी नेपालमा नपरेको नक्सा प्रयोग भइरहेका छन् । सरकारको निशान छापमै राखिएको नक्सामा कालापानी छैन । सुस्तामा पनि समस्या छ ।

क्षेत्रफलको हिसाबले कति जग्गा नक्सामा समेटिएको छैन ?

– ठ्याक्कै यकिन त छैन । तर, कम्तीमा ६ हजार हेक्टर जमिन छुटाइएको छ ।

गलत नक्सा कसले बनाएको हो ?

– गतल नक्सा कस्ले बनायो र कसरी प्रयोग भइरहेको छ, हामीलाई जानकारी छैन ।

के यो नियतवश गरिएको हो त ?

– गतल मनसायले नै होइन त होला । प्राविधिक ज्ञानको अभावमा यसो भएको हुनसक्छ । म यसबारे यसै भन्न सक्दिनँ ।

सरकारले यसमा किन ध्यान नदिएको होला ?

– सरकार नै हामी हौं । हाम्रा तर्फबाट गरिरहेका छौं । तर, उच्च तहमा हुनुपर्ने गम्भीरता नभएको हो की ? यसभन्दा ठूला–ठूला एजेण्डा अरू होलान् नि त ।

यसलाई सुधार्न के गर्नु पर्ला ?

– हामीले आधारभूत नक्सा निःशुक्क दिएका छौं । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पनि प्रष्ट छ । त्यसलाई वेब साइटमै पनि राखेको छौं । हामीले दिएको नक्सा प्रयोग गर्नुहोस, तोडमोड नगर्नुहोस् । हामीले रेडियो नेपालमार्फत् पनि नक्साका सम्बन्धमा प्रचारात्मक कार्यक्रम गरिरहेका छौं ।

अन्नपुर्णपोष्टबाट

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper