banner
banner

सरकारले सुनेन विप्लवलाई गुहार

शिवप्रसाद सिग्देल -
गतहप्ता आएको वर्षाले गण्डक नहर उर्लियो । तैपनि भारतले गण्डक नहरको द्वार खोलेन, जसका कारणले नेपाली भूमि, घरखेत डुबानमा प¥यो ।
यति हु“दा पनि जनप्रतिनिधिले वास्ता गरेनन् । प्रशासनले जनताको पीडा बुझेन, कुरा सुनेन । बाध्य भएर सुस्तावासी नहर भत्काउन पुग्यो, भत्काइदिए र बहाव खोलिदिए ।
अव भारतीयले मार्छन्, हाम्रो संरक्षण कसले गर्ला ? यही अतासले गर्दा सुस्तावासीले विप्लव माओवादीलाई गुहार्न पुगेका छन् । यसको अर्थ नेपाल सरकार प्रभावहीन छ, जनताले सरकार छ, यो हाम्रो सरकार हो भन्ने अनुभूति गर्नै सकेका रहेनछन् ।
गण्डक नहरको सम्झौताअनुसार भारतले प्रभावित क्षेत्रमा डुबान र कटान रोक्न पानीको निकास दिएको आमधाराणा छ । घरखेत डुबिसक्यो, नहर नभत्काए मरिने स्थिति थियो, बा“च्नैका लागि, खेती बचाउनैका लागि नहरको डिल भत्काएको उनीहरुले बताए । 
२५ वर्ष भएछ, सुस्तावासीले नहरको पानी निकास सहज पार्न संघर्ष गर्दै आएको । १५ भन्दा बढी सरकारहरु बने, कसैले पनि जनताको आवाज सुनेन, अहिलेको जनताको भनिएको सरकारले पनि सुस्तावासीको पीडा बुझेन, सुस्ता डुबानको समस्या झेलिरहेका छन् । बोल्दै नबोल्ने सरकार छ हाम्रो ।
गतवर्ष पनि वर्षाले डुबानमा परेपछि सुस्तावासीले नहर भत्काएका थिए, यो वर्ष पनि त्यही नियति भोग्नुप¥यो ।
सम्झौताअनुसार डुबानमा परेका पीडितका समस्या बुझ्ने, क्षतिपूर्ति दिने सम्झौता छ, कागजमा छ । सरकार प्रभावकारी नै छैन, सम्झौता कसरी पालना हुनसक्छ र ?
सुस्ता गाउ“पालिकाका अध्यक्ष छन् रामप्रसाद पाण्डे । यिनका अनुसार सुस्तावासीले कहिले पनि क्षतिपूर्ति पाएनन्, उनीहरु त्रासदी र नोक्सानीमात्र बेहोर्दै आएका छन् । यसकारण आक्रोसित हुनु स्वभाविक हो । डुबानको समस्याको निराकरण गर्न सरकार सजग हुनुपर्छ, सरकार नभएजस्तो देखिन्छ ।
वीपी कोइरालाको सरकार भएका बेलामा २०१६ सालमा गण्डक नहर बनाउन भारतलाई अनुमति दिइएको हो । यही नहरका कारण वर्षेनी सयौं बिगाह जमीन र घर डुबानमा पर्ने गरेको छ । जब जब किसानले आन्दोलन गर्छन्, सरकारले दमन गर्छ र पछि सहमति । क्षतिपूर्ति दिने आश्वासन दिन्छ र केही पनि गर्दैन । अर्कोवर्ष फेरि समस्या दोहोरिन्छ, यसैगरी जनता मरिरहेछन् ।
सरकारले केही नगरेपछि वाध्य भएर जनताले गतवर्ष पनि वम हानेर गण्डक भत्काइदेउ न विप्लव भनेका थिए, यसवर्ष पनि यसरी डिल भत्काएर निकास दिएपछि भारतीय पक्षले दुःख दिनसक्ने त्रासदीमा छन् सुस्तावासी ।
आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र भूमिको संरक्षण गर्न नसक्ने पनि लोकतान्त्रिक सरकार हुन्छ र ?
जनताले विद्रोहीलाई सुरक्षाका लागि गुहार्नुपर्ने भएपछि सरकार हुनु र नहुनुको के अर्थ रह्यो र ?
सरकार छ भने, स्वाधीन सरकार हो भने, सुस्तावासीको समस्यातिर ध्यान दिनुपर्छ । नागरिकले विदेशीको आतंकबाट बच्न विद्रोहीलाई गुहार्नुपर्ने स्थितिबाट मुक्ती दिनुपर्छ । सरकार छ, लोक सरकार नै हो यो भनेर प्रमाणित गर्न पनि यो सरकारले सुस्तावासीलाई राहत दिनुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper