banner
banner

विधिको शासनको आसन कायम रहला

राजन कार्की -
अभिभावक अपराधिक मानसिकतामा छ र अपराध रोक्न भन्दा पनि स्वार्थ पुरा हुन्छ भने फैलाउन तैयार रहन्छ भने त्यो अभिभावकभन्दा खतरनाक अरु कोही हुनसक्दैन । उसको परिवारजन पनि खुशी रहनसक्दैनन् । नेपालको सन्दर्भमा अभिभावक सरकार र सरकारलाई निर्देशन गर्ने संविधानलाई सरकारले खेलाउना बनाउन चाहेको देखिन्छ, जुन मृत्युघण्टको आवाजका रुपमा घन्किन थालेको छ ।
न्याय मर्दैछ, बचाउने कसले ? न्याय नै मर्‍यो भने केको विधिको शासन, कसरी हुन्छ सुशासन ? सरकार प्रमुख एकातिर चिच्याउँदै भनिरहेछ– विधिको शासन, समृद्धि, सुशासन नै यो सरकारको प्रमुख एजेण्डा हो । सरकारको यो कथनी र ठिक उल्टो करनीले शासन पद्धति बिस्तारै अधिनायकवादतिर उन्मुख देखिन्छ ।  हुन त बाचा तोड्नै लागि बनाउने हो भन्ने मान्यता राख्छन् राजनीतिज्ञहरु । त्यसैले यो सरकारको सुशासन र न्यायका बाचा पनि तोडिन थालेका छन्, हराउन थालेका छन् ।
गंगामायाँ छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यारालाई कारवाही गर, न्याय पाउँ भनेर वीर अस्पतालमा अनसनमा छिन् । अदालतले दोषी ठहर गरेका छविलाल पौडेल विदेशमा छन्, यता बाबु नन्दप्रसाद अधिकारीको मृत्यु भइसक्यो भने आमाको वर्षाैंको अनसनले उनलाई न्याय दिन दिलाउन सकेन । न्याय दिन नसक्ने लोकतन्त्रका कमाण्ड सम्हाल्ने कमाण्डरहरुले न्यायपुर्ण समाजको कुरा गर्नु हँसीमजाक हुनथालेको छ । गंगामायाले अनसनमै जीवन त्याग गर्छु भन्न थालेकी छिन् र उनको स्वास्थ्य दिनदिनै मृत्युनिकट पुग्न थालेको चिकित्सक र अधिकारवादीहरु नै बताउँछन् ।
उता उज्जन कुमार श्रेष्ठका हत्यारा वालकृष्ण ढुंगेल जो सर्वोच्चद्वारा सर्वस्वसहित जन्मकैदमा थिए, यही सरकारले उनलाई माफी दिएको छ । अव कैलाली काण्ड अर्थात ७ प्रहरीसहित बालकको हत्याका दोषी जो जेलमा छन्, उनलाई माफी दिने र सांसदको सपथ ख्वाउने भित्री तैयारी सुरु भइसकेको छ । यसरी न्याय कतिदिन बाँच्छ ?
अचम्म, जति पनि भ्रष्ट छन्, कमिशन खाने र ख्वाउने तथा पदीय दुुपयोग गर्नेहरु छन्, तिनीहरु जो अदालत पुगे, अदालतबाट तारिखमा छुट्ने, सफाई पाउने क्रम रोकिएको छैन । यहाँसम्म कि ज्यानमारा, बलात्कारी, अपहरणकारीदेखि राष्ट्रले पाउनैपर्ने कर छलीमा, करको दायित्वबाट उन्मुक्ति दिनेहरुसमेत सामान्य तारिखमा छेटिरहेका छन् । अव ३३ किलो सुन र सनम शाक्यको हत्याको सवालमा पनि यस्तै नाटक मञ्चन हुने खतरा बढेर गएको छ ।
भन्नुको अर्थ नेपाल दण्डहीन मुलुक सावित हुनु लोकतन्त्रको आङ कन्याएर छारो उडाउनु हो । न्याय जिवित हुनका लागि न्याय प्रशासन, अदालत, राज्यसञ्जाल सबै स्वच्छ हुनुपर्छ, सेवा प्रदायकले समभावको व्यवहार देखाउनुपर्छ र सेवाग्राहीले सहज सेवा पाउनुपर्छ । जीवन घिसार्दे, घोट्दै सकिएला बरु, न्याय नपाएका अनेक उदाहरण अदालत परिसरमा गएर हेरे देखिन्छ ।
हुन त भारतले ६ सय ६ बर्ग किलोमिटर नेपाली भुभाग मिचेको प्रमाण सीमाविदहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । राष्ट्रले न्याय पाएन । जुन राष्ट्रमा इमानभन्दा स्वार्थलाई महत्व दिइन्छ र बेइमानीलाई सफल प्रशासक, राजनीतिज्ञ मानिन्छ, त्यस्तो देशमा न्यायको नौ सिङ हुनु र अन्यायीहरुले निरन्तर छुट पाइरहनु, सोझालाई ऐन र बाङ्गालाई चैन भइरहनु स्वभाविक हो ।
प्रश्न के हो भने लोकतन्त्रलाई सफल पार्न अन्याय बढाएर, विधिलाई कुल्चेर र दण्डहीन भएर सम्भव छैन । यो सरकारसाग दुई तिहाईको दम्भ होला, जनता उठेका दिन यस्ता दम्भ तासको महलजसरी ढल्नेछ । यसतिर सर्वशक्तिमान बनेका धृतराष्ट्रजस्ता शासकहरुले ध्यान पुर्‍याएका छैनन् । कम्युनिष्ट सरकारका थिङ्क ट्याङ्कहरुले विवेक पुर्‍याउन जरुरी छ । उचित सुझाव दिनुपर्छ ।
१० वर्षे जनयुद्धकालमा १७ हजार मारिए । यसमा विद्रोही माओवादी र राज्यपक्षविरुद्ध ६१ हजारभन्दा बढी बेपत्ता र उजुरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मा थुप्रिएका छन् । संविधान बन्यो, चुनाव भयो र स्थिर सरकार पनि बनिसक्यो । समस्या जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुलाई संक्रमणकालीन न्यायनिरुपण गर्ने कसरी ? यही विषय विषयान्तर गर्न माओवादी केन्द्र सांकेतिक अध्यक्ष र केही सदस्य लिएर एमालेमा विलय भएको हो । भन्नलाई पार्टी एकीकरण गरेको भनिए तापनि यथार्थ के हो भने जनयुद्धकालीन फौजदारी मुद्दाहरु निरुपण नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको तरवार तत्कालीन माओवादी दोषीहरु र सरकारसमेत यसमा संलग्न देखिइरहने भए ।
यही रोगको निदानका लागि नेकपा बनेको छ र नेकपाले पाएको र भएको दुई तिहाईको हतियार प्रयोग गरेर संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्न सरकार आन्तरिक, बाह्य राजनीतिक, कुटनीतिक र मानवाधिकारवादीहरुलाई विश्वासमा लिने प्रयत्न भइरहेको देखिन्छ ।
हो, पटक पटकको गोप्य बैठकपछि नेकपा, नेपाली कांग्रेस, सेना र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी निकाय तथा दातृ समुहहरुसँग गोप्य के सहमति भएको छ भने जति पनि फौजदारी अभियोग लागेका पीडकहरु छन्, तिनलाई सांकेतिक सजाय दिने, पीडितलाई राज्यकोषबाट सकिनेजति क्षतिपुर्ति दिने र संक्रमणकालीन न्यायनिरुपण गर्ने । यही सहमति कार्यान्वयनमा ल्याउन दुई तिहाई बहुमतको सरकार बेपत्ता र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि कानुन प्रतिस्पथापन गर्न विधेयकको खाका तैयार पारिएको छ ।
नयाा कानुन बनाएर नेकपाले जनयुद्धकालीन डरलाग्दाभन्दा डरलाग्दा मुद्दाहरु नाममात्रको सजाय र पीडितलाई क्षतिपुर्ति दिएर सफा गर्न सक्ला कि नसक्ला ? यो प्रश्नचिन्ह रहिरहे पनि विदेशी दबाब, प्रभाव र तिनको आदेश निर्देशमा ओजन भएकाले नेकपाले यो प्रश्नलाई निदान गर्नेछ भन्ने विश्वास नेकपाका कतिपय नेताहरुले अहिले नै गर्न थालिसकेका छन् ।
यसरी जबरजस्ती जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुबाट सरकार र तत्कालीन माओवादी नेताहरुले क्लिन चिट पाउन सक्छन् । किनकि नेकपासँग पर्याप्त जनबल, जनमत छ र चुनाव हारेको कांग्रेसका सभापतिले एकपल्ट फेरि विदेशी दबाबमा नीति र नैतिकता छाड्ने र नेकपाकै चमरपङ्ख हुने निर्णय जो गरिसकेका छन् ।
कांग्रेसले के हेक्का राखेन भने गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बनाइदिने विश्वास दिलाएर प्रचण्डले जसरी कांग्रेस सिध्याइदिए, त्यसैगरी वीपी सिद्धान्तलाई स्पष्ट रुपमा कांग्रेसको सिद्धान्त हो भनेर जनतालाई भन्न नसक्दा आमनिर्वाचनमा कांग्रेस नराम्ररी हार खान पुगेको छ । कांग्रेस हार्नु र कम्युनिष्टको दुई तिहाईको सरकार बन्नु, मधेसी दलहरुले समेत कांग्रेसलाई परै राखेर सत्तासीन हुन लालायित हुनुले पनि नेपाली कांग्रेसको बुद्धि बंगारो पलाएको छैन । अव फौजदारी मुद्दामा आममाफी दिएको, सांकेतिक सजाय दिएर आममाफी दिने प्रपञ्च पत्रमा समेत कांग्रेस किनाराका साक्षी बस्न तैयार भयो भने कांग्रेसको जरोबुटो नै उखेलिन सक्छ । कम्युनिष्टहरु त्यसै पनि चर्को भाषण गरेर कांग्रेस सिलाखोज्दा पनि पाइन्न भनिरहेका छन्, त्यस्तो कम्युनिष्टलाई अपराधकर्ममा साथ दिएर विधिको शासन र लोकतन्त्रका विशेषताहरुको कलमी गराउन कांग्रेस तैयार हुन लागेको देख्दा राजनीतिक विश्लेषकहरुले भीर खोज्नेलाई राम राम मात्र भन्न सकिन्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् ।
प्रचण्डका विशेष विश्वासपात्र तथा पुर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठको विशेष पहलमा लेखिएको संक्रमणकालीन न्याय निरुपण विधेयक अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । यो विधेयक संसदमा प्रवेश गर्नासाथ पारित हुनेछ र राष्ट्रपतिले लालमोहमा कुनै आनाकानी हुनेछैन । राजनीतिको यो नयाँ नाटकले केही समय नेपाली समाजमा सनसनी त फैलाउने छ । यो सनसनीले यसकारण आन्दोलन सिर्जना गर्नेछैन कि अधिकांश नागरिक नेकपा र कांग्रेसमा संलग्न छन्, राप्रपा आफैभित्र हराएको अवस्था छ र छिन्नभिन्न आमनागरिक संगठित छैनन् । यसकारण गम्भीर अपराधका दोषीलाई कडा सजाय देउ कसले भन्ने ? लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष कमजोर भयो भने हिटलरी भुत जाग्छ भनिन्छ, त्यस्तो भुतले केही समयमै लोकतान्त्रिक नेपालमा टाउको उठाउने भएको छ ।
माक्र्सवादी अर्थतन्त्र सर्वत्र फेल भइसक्यो । चीनमा समेत बिरालो कालो होस् कि सेता, त्यसले मुसा मार्नुपर्छ भन्ने देङनीतिले चीनलाई आर्थिक समृद्धिको शिखरमा पुर्‍याइदियो । त्यस्तो माक्र्स दर्शन, जुन दर्शनले स्टालिन, पोलपोटजस्ता आमहत्यारामात्र उत्पादन गर्‍यो र जनताको रगतको खोलो बगायो । त्यो दर्शन नेपालको लोकतन्त्रमा धरहरा बनेर खडा हुने तरखर गरिरहेको छ । अपराधीले आममाफी पाएपछि समाजमा कति बिकृति भित्रेला, लोकतन्त्रमा हुनैपनि विधिको शासनको आसन कायम रहला कि धरहरा ढलेजसरी ढल्ला ? त्यसै पनि अतिराजनीति र दातृनिकायकरण हुँदै गएको न्याय व्यवस्था, संसददेखि सरकारसम्म विकृति बनिसकेको छ । त्यो सफाई गर्ने कसले ? दिनदिनै मर्दै गएको न्याय बचाउने कसले ?
मुलुकलाई स्वस्थ बनाउने डाक्टर र उपचारविधि हुन् राजनीतिकर्मी र संवैधानिक पद्धति । डाक्टर र पद्धति नै अपराधउन्मुख, अपराधलाई उन्मुक्ति दिने पक्षमा छन् भने त्यस्तो डाक्टर र पद्धतिले कस्तो उपचार गर्ला ? आजको मुल प्रश्न यही हो र विधिको शासनको अपेक्षा गर्नेहरुले यो प्रश्नमा गम्भीर मिमांसा गर्न जरुरी छ । अन्यथा स्वस्थ देश निर्माण गर्न सकिने छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper