banner
banner

मतदाताले निर्णय गर्ने बेला

राजन कार्की -
स्थानीय निर्वाचनपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको पहिलो चरण सम्पन्न भएको छ । यो जनादेशले स्वराजको परिकल्पनालाई पूरा गर्नेछ तर यो स्वराजको आवरणमा सुशासन, सेवामुखीलाई सरल सेवा र सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउला कि उही मनलागीतन्त्र चलाएर भ्रष्टाचारालाई मलजल नै गर्ला ? यो प्रश्न बढी सान्दर्भिक यसकारण पनि छ कि खर्चालु चुनाव, उमेदवारका तिलस्मी प्रचार र मतदाताका विश्वास र पार्टीकरणले राजनीति सत्ता र शक्तिमुखी बन्दै गएको छ । मतदाताले विवेकभन्दा पनि प्रभावमा मतदान गर्ने वातावरण विकास भएको छ । यो गणतन्त्रको उज्यालोपक्ष होइन ।
हाम्रा मन र मथिङ्गलमा तरङ्ग आएको बेला छ यो । किनकि पहिलो चरणको चुनाव सकियो, दोश्रो चरणको चुनाव संघारमा छ, मतदान गर्‍यौं, गर्नुछ, हामीले कस्तालाई चुन्यौं, कसलाई चुन्ने ? यही विषयले हामी तरङ्गित हुनथालेका छौं । हामीले चुनेका व्यक्ति गलत परे भने पाँच वर्षसम्म उसले हाम्रा अपेक्षामाथि, देशका स्वतन्त्रतामाथि, स्वाधीनतामाथि खेलबाड गरिरहनेछ ।
जो आए पनि कानै चिरिएका भनेर हामीले नेताहरुप्रति निकै गुनासो गरिरहेका छौं । फेरि फेरि गुनासो गर्न नपरोस्, यसकारण हामीले दिने मत असल पात्रमा परोस्, गलतमा नपरोस् । हामी हाम्रा प्रतिनिधि चुन्दैछौं भने असल चुन्ने कि गलतलाई हाम्रै हातमा छ ।
प्रत्येक नागरिकले सोच्नैपर्ने विषय भनेको एउटा असल जनप्रतिनिधि चुनियोस् भन्ने नै हो । ताकि पछि पछि पछुताएर थक्क थक्क मान्नु नपरोस् । एउटा धनवादी, डनवादीलाई चुनियो भने उसले भ्रष्टाचार गर्छ, तस्करी गर्छ, माफियासँग मिलेर देश बर्बाद पार्छ । विधिलाई खरिदविक्रीको बस्तु बनाउाछ, निधिलाई खुट्टाले कुल्चन्छ र असामाजिक क्रियाकलापमा लीन हुन्छ । हामीले चुन्ने प्रतिनिधि गुण्डा भयो भने घर, समाज र देशको शान्ति खलबलिन्छ । देश लुट्ने, मान्छे मार्ने, तर्साउने र त्रसित पार्ने व्यत्ति चुनियो भने हाम्रो मत आफ्नै खुट्टामा हान्ने बन्चरो हुनेछ । यसपटक हामीले यस्तो प्रतिनिधि चुनौं, हामीलाई गर्व होस्, उसले देशको सार्वभौमिकता र नेपाली पहिचानमा आाच आउन नदेओस्, नैतिक धरातलमा पहाड बनेर उभियोस् ।
लोकतन्त्र आएको १२ वर्ष भइसक्यो । लोकतान्त्रिक संविधान पनि छ । तर लोकतन्त्र लोकमय बनिसकेको छैन । लोकले लोकतन्त्रलाई आत्मसात पनि गरेका छैनन् । लोकतन्त्र संस्थागत गर्नका लागि लोकको सही प्रतिनिधित्व पहिलो शर्त हो । समानुपातिक भनिएको छ, समानताको विश्वसनीयताका आधार खडा गर्नु अर्को शर्त हो । प्रतिनिधित्वका फााट व्यापक छन् तर महिलाहरु अझै लोकतान्त्रिक फााटमा अटाउन सकेको देखिदैन । मुख्य शर्त विधिप्रतिकिो प्रतिवद्धता हो, जुन अहिलेसम्म व्यवहारमा उतार्न सकिएको छैन । विधिको सीमाभित्र सबैले बस्नु भनेको सही प्रतिनिधित्वको चयनबाट मात्र हुन्छ ।
एउटा व्यापारी, उद्यमी पार्टीलाई चन्दा दिएर चुनावमा खडा हुन्छ र उसले प्रधानमन्त्री हुने चाहना राखेको देखिन्छ । एउटा तस्कर, डन चुनाव जित्न बाहुबलीको बल लगाउाछ र जनमतलाई तर्साएर आफ्नो पक्षमा पार्छ, एउटा माफिया लोभलालचमा पारेर जनताको मत आफ्नो पक्षमा पार्न कम्मर कसेर लागेको देखिन्छ । यस्ता व्यक्तिहरु विधिनिर्माता भए भने कसरी विधिको शासन, लोकतान्त्रिक परिपाटी संस्थागत हुनसक्छ ? यसकारण पनि यो त्यस्तो संवेदनशील समय हो, यति बेला जनताले विवेकपूर्ण तरिकाले मतदान गर्न सकेनन्, पाएनन् भने अर्को पाँच वर्ष जनविरोधी शासन स्थापित हुनसक्छ । जसले जनताका अपेक्षा र देशका पहिचानलाई मटियामेट पारिदिनेछन् ।
निश्चय नै जनतामा जागरुकता र चेतनाको स्तर बढेको छ । तर नाना, खाना र छानाको पीडा अधिकतम जनताको दैनिक समस्या हो, यो समस्याको समाधानमा कुनै गुणात्मकता बढेको छैन । हुने र नहुनेवीचको खाडल चौडा छ, यसलाई कम गर्न राजनीतिक संकल्प देखिदैन । रोजगारीका समस्या झन झन जटिल बन्दैछन् । युवा जमातको विदेश पलायनको लर्को देखेर राजनीतिक पार्टीहरु आत्तिएको देखिदैन । यस्तो राजनीति भनेको संवेदनहीन राजनीति हो र यही चुनावका बेलामा संवेदनहीनहरुलाई जनताले परास्त गर्न सक्नुपर्छ ।
स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना किन हुन सकिरहेको छैन । किन उद्यम धन्दामा हड्ताल, तालाबन्दी हुन्छ ? किन विदेशी लगानी चाहेर पनि आउन सकिरहेका छैनन् र नेपालमा धनाध्येहरु विदेशमा लगानी गर्न लागेको रोक फुकाउ भनेर माँग गरिरहेका छन् । स्वदेशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, अनैतिकता बढ्दै गएको छ, यसमा राजनीतिक संरक्षण भइरहेको छ जसले गर्दा न्यायव्यवस्थासमेत लथालिङ्ग भएर जाादो छ । चुनावका बेलामा सबै राजनीतिक दलहरुले देश विकासका, न्यायपूर्ण समाजको परिकल्पना, विधि र नीतिमा सामुहिक प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न नसक्नु नेपालको दुर्भाग्य हो । थप दुर्भाग्य के पनि हो भने पचास वर्ष वामपन्थी समाजवादको सरकार बनाउने धमास पनि दुर्भाग्य नै हो । देश बनाउने कुरा कम छन्, चुनाव जितेर लोकका लागि लोकतन्त्रको व्यवहारगत कुरा साह्रै कम आइरहेका छन् । यो चुनाव नेपालवादका लागि, नेपालको समग्र हितका लागि भइरहेको जस्तो लाग्दैन । जनादेश नेपालवादको जगेर्नाका लागि हुनुपर्छ । केहीलाई पोस्न होइन । राजा फालियो, ठूलै उपलव्धि भयो भनिन्छ । समयले परिवर्तन ल्याउँछ, नेपालमा पनि परिवर्तन आयो, गणतन्त्र आयो । गणतन्त्रको अनभूति गणले गर्न पाए कि पाएनन् ? महत्वपूर्ण सवाल यो हो । सुगर कोटेड विषको उकुसमुकुस बनेको छ गणतन्त्र । गणतन्त्र अहिलेसम्म जनताको जीवनमा भिज्न सकेको छैन । जीवन पद्धति बनाउन कुनै कारगर उपायको खोजी र खाका पनि पार्टीहरुले तैयार गर्न सकेका छैनन् ।
समस्या अनेक छन्, विवाद र द्वन्द्व पनि अनेक छन् । तिनलाई न्यूनिकरण गर्ने राजनीतिक सहमति र सहकार्यको प्रयास पनि हुनसकेकको छैन । जसले गर्दा लोकतन्त्र लुटतन्त्रमा सिमित हुनपुगेको छ ।
पूर्वराजाले अव म देशको नेतृत्व लिन तैयार छु भनिसकेका छन् । देशव्यापी रुपमा हिन्दुराष्ट्र र राजावादी जमजमाएका छन् र गणतन्त्रको शवयात्रासम्म निकाल्न आमनागरिक हौसिएका छन् । यसको अर्थ लोकतन्त्र लोकमय बन्न सकेन भन्ने नै हो र लोकमय बनाउन लोकतान्त्रिक पद्धतिका बिडा उठाउनेहरुले गम्भिर भएर सोचेको देखिदैन । चल्छ, यसैगरी चल्छ भन्ने तिनको मानसिकताले अर्को दुर्घटना निम्त्याउने खतरा प्रष्ट देखिदैछ ।
स्थानीय चुनाव सम्पन्न भयो । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मौसम सुरु भइसकेको छ । यस्तो समयमा सकल पार्टीहरुले जसरी पनि चुनाव जित्ने भन्दा पनि जनताको स्वतन्त्र र स्वइच्छाको मतदानको वातावरण बनाएर मतादेशको पालना गर्न तत्पर छौं भन्नुपर्ने हो । ठूला दलहरु पैसाको, शक्तिको, कार्यकर्ताको बलमा चुनावको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्ने सकसमा देखिदैछ । पार्टीका अनेकन प्रभाव र दबाबका कारणले जनताको तरङ्गित मनसाय निर्वाचन परिणामलाई आनको तानमा पुर्‍याउने खतरा देखिन थालिसकेको छ ।
कागजमा जनताको सर्वोच्चता स्थापित भयो । २०४७ को संविधान विश्वकै उत्कृष्ठ भनिएको थियो, कागज हो च्यातियो । २०७२ को संविधानलाई उत्कृष्ठ र जनताको सर्वोच्चता कायम गर्ने संविधान भनिएको छ । यथार्थमा जनताको होइन, नेताको सर्वोच्चता कायम भएको व्यवहारले प्रमाणित गरेकाले यो संविधान सााढे दुईवर्षदेखि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । कतै यो पनि कागज नबनोस्, नच्यातियोस् । परिवर्तन भित्री रुपमा जो कसैको, देशी विदेशी शक्ति, सामल लागेको होस्, सत्य के हो भने जनताको उर्जाको प्रतिफल हो । गोली जनताले छातीमा थापे, सहादत जनताका छोराछोरी भए, लाभको हकदार जनता हुन पाएनन् । यही दोष कटनी गर्न, नयाँ नेपालको खाकासहित राजनीतिक दलहरु तैयार हुनुपथ्र्यो, यही गल्ती सुधार्न नेताहरु तत्पर हुनुपथ्र्यो, जनताको सर्वोच्चता साँचो अर्थमा स्थापित भएको विश्वास दिलाउनु पथ्र्यो, यस कार्यमा सबै नेताहरु असफल भएका छन् ।
राजाको निरंकूशता फालेकै हो भने त्यो भन्दा डरलाग्दो निरंकूशता भोग्न जनता किन बाध्य छन् ? निरंकूशता भनेको के हो, निरंकूशतामा लोकतन्त्र बाँच्न सक्दैन भने लोकतन्त्रको झ्याली पिटेर सर्वसत्तावाद किन हावी भइरहेको छ ? यही हो नयाँ नेपाल भनेको ? जनता वाध्यात्मक परिस्थितिमा चुनावमा होमिएका छन् र यो बाध्यताको सिर्जना गर्नेहरुको सिक्री चुडाल्ने बेला यही निर्वाचन हो, जनताले बुझेका छन् । तर जनतालाई लोभलालच, प्रभाव, दबाब र तिलस्मी आश्वासनको हिप्नोटिजममा बाँध्न सफल नेतातन्त्रले जनतालाई विवेकशील बन्न देला र ?
सिंहदरवार गाउँ गाउँमा पुग्नेछ भनिन्छ । हो, स्थानीय निर्वाचनका माध्यमबाट स्थानीय जनप्रतिनिधिमूलक कार्य शुभारम्भ भएको छ । अव प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनेछ । अहिले ६४ जनाको सरकार छ, अव १ सय ५० जनाको प्रदेश र केन्द्रको सरकार बन्नेछ । यसबाहेक पनि अनेकन राजनीतिक नियुक्तीका अवसरहरु हुनेछन् । यी सबै राजनीतिक पार्टीका व्यक्तिहरुलाई रोजागरी दिने खेती भन्दा फरक पर्दैन । ती सबैमा उही जनताले घृणा गरेका तर मतदातालाई बाध्य पारेर जितको माला लगाएकाहरु आए भने लोकतन्त्रको हालत के होला ? विकास विस्तारित हुनुपर्नेमा भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्र बिस्तारित हुने खतरा बढी छ किनभने विधिभन्दा राजनीतिक प्रभाव र दबाबले काम गर्ने परिपाटी बसिसकेको छ, यो परिपाटी तोड्ने कुरा कुनै पार्टीले गरेका छैनन् ।
यी तमाम त्रुटी, कमजोरी सच्याउने यही चुनावबाट हो । योग्य उमेदवार चुनियो भने उसले सुधार्छ गल्तीलाई । मात्र मतदाताले विचार पुर्‍याएर मतदान गर्न जरुरी छ ।
हामी सबैले सोचौं, विवेक प्रयोग गरौं– कसलाई भोट दिने ? हाम्रो भोटले एउटा देश र जनताभक्त उमेदवार हाम्रो प्रतिनिधि छानियोस् । हामीले मतदान गरेका व्यक्तिलाई हाम्रो प्रतिनिधि भनेर भन्न सकियोस् । हाम्रो मतले कुनै माफिया, गुण्डा, हतयारा, अपहरणकारी, तस्कर, भ्रष्ट, बाहुबली नचुनियोस् । मतदाताले निर्णय गर्ने बेला यही हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper