banner
banner

लेन्डुपहरूलाई घाँडो भएको राष्ट्रवाद

डा. बद्रीविशाल पोखरेल :नेपाली लेन्डुपहरू संविधान संशोधनको फेरि बहाना बनाउन थालेका छन् । उनीहरू दुईतिहाई सभासद्हरूको फैसलाबाट सदियौँदेखि अखण्ड, स्वाधीन, अविभाज्य विश्वको एक मात्र ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक वैभवशाली यो देशको अस्तित्व धरापमा पार्न कसम खाएर लागिपरेका छन् । नेपाली जनता नै यस देशका पालक, रक्षक र संरक्षक हुन् ।

तर लेन्डुपहरू केही करोडको लोभमा पारेर भए पनि केही सभासद् खसीबाख्राझैँ महँगो मोलमा खरिद गरेर भए पनि विदेशीको आदेश र इसाराअनुसार यो काम गन खोज्दैछन् । यस कामका लागि निक्कै पहिलेदेखि सिक्किममा झैँ नेपालमा गोटीहरू फिट गरिएको देखिन्छ । द पायोनियर प्रसिद्ध भारतीय अङ्ग्रेजी दैनिकका पत्रिकाका सम्पादक वरिष्ठ पत्रकार स्वपन दास गुप्ताले राजाप्रतिको घृणाको कारण माओवादी कालमा नेपालमा चलाएको नरसंहार भारतीय एक पक्षले भारतको उत्तरपूर्वी भारतमा चलाइरहेको अपे्रसन भन्दा कुनै फरक नभएको बताएका छन् । गुप्ताले सिक्किममा झैँ नेपालको आन्तरिक अन्तद्र्वन्द्वमा घृणित तरिकाले खेलेर त्यस देशको अस्तित्व समाप्त पार्न भारतले लेन्डुपको खोजी गरेको र तिनलाई अघि सारेर जनमत मार्पmत् सिक्किमको विलय गराएको बताएका छन् ।

ओली सरकार गिराएर नेका र माओवादी केन्द्रका पार्टी प्रमुखलाई नौ–नौ महिनाको प्रधानमन्त्रीको पालो मिलाइदिएर नेपाल देशलाई धरापमा पार्ने यो अहिलेको अन्तिम खेल हो । नेपालमा पनि भारत र पश्चिमा देशको प्रायोजनमा जातीय विद्वेष भड्काउन निक्कै पहिलेदेखि सुरु गरिएको थियो । खगेन्द्रजङ्ग गुरुङले भारतले नेपालका आदिवासी जनजातिका कतिपय मानिसहरूलाई सैन्य तालिम दिएर जातीय सेना बनाएको उल्लेख गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेसित सर्मनाक पराजय व्यहोरे पनि नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका पार्टी अध्यक्षहरू कथित संविधान संशोधनको राष्ट्रघाती मुद्दा मालिकको आदेशअनुसार बोकिरहेका छन् ।

नेपाललाई सिक्किमलाई झैँ भारतको मुट्ठीको माखो बनाउने ध्याउन्नामा गठबन्धन सरकार अहिले पनि कसम खाएर लागिपरेको देखिन्छ । सिक्किमे राजतन्त्र विरोधी काजी लेन्डुप दोर्जेलाई तत्कालीन भारतीय शासकले साथ र सहयोग गर्यो । यिनै काजीको पार्टीलाई सिक्किम सदनमा बहुमत प्राप्त दल बनाइयो र बन्यो । यही बहुमतको फैसालाले सिक्किम भारतमा विलय भएको देखिन्छ । नेका सभापति शेरबहादुर देउवा २०७३ साल कात्तिक ४ गते भारत भ्रमणमा जाँदा तिब्बती निर्वासित दलाइ लामा सरकारका प्रधानमन्त्री लोब्साङ साङ्गेसितको गोप्य र सन्दिग्घ भेटघाटले मित्र राष्ट्र चीन सशङ्कित बनेको थाहा भएकै कुरा हो ।

ओली सरकार विघटनभन्दा अघि शेरबहादुर र पुष्पकमल दाहाल सम्बन्धित शङ्कास्पद गतिविधि अहिले उजागर हुन थालेको स्पष्ट हुन्छ । स्थानीय चुनाव तीन तीन चरणमा गर्ने सकेसम्म गठबन्धन दललाई सबैभन्दा ठूलो दल बनाउन राज्यशक्तिको चरम दुरूपयोग गर्नेलगायत कामहरूबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले एमाले पार्टीले नेपाललाई दुई वा तीन अर्थात् बहुराष्ट्र बनाउनका लागि असमयमा असंवैधानिक रूपमा संविधान सशोधन गर्न लागिएको बताएकै थियो ।

यस कुरालाई सर्वोच्च अदालतले पनि हाल संशोधन सही नभएको उल्लेख गरिसकेको थियो । राष्ट्रवाद शब्दले नेपाली लेन्डुपहरूको छाती भतभती पोल्छ । यिनलाई अहिले नेपाली राष्ट्रवाद घाँडो भएको देखिन्छ । पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले पार्टीले लिएको नीति, सिद्धान्त र राष्ट्रवाद र तदनुसारको चट्टानी अडान अत्यधिक रूपमा जनअनुमोदित भएको छ । पहिले एमाले वा ओली राष्ट्रवादलाई खोक्रो, पहाडे, सामन्ती भनेर कहिल्यै नथाक्ने नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा ती पार्टीका कतिपय उपल्ला नेताहरू कोकोहोलो मच्चाउँथे । अनि कतिपय लेखन्दासहरू राष्ट्रवादको अपव्याख्या गर्थे तर मेची महाकाली, हिमाल, पहाड र तराईमधेसका तमाम जनताले एमालेको राष्ट्रवादी अडानलाई दृढ समर्थन जनाए । तैपनि लेन्डुपहरू कसम खाएर पुरानै विखण्डनकारी मुद्दा बल्झाउन खोजिरहेका छन् । यसबीचमा तराई–मधेसका अगुवा राजनीतिक कर्मीहरू मैथिली, भोजपुरी, थारु आदि भाषाका राष्ट्रिय भाषाका अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिरहेका छन् ।

तिनले परोक्ष रूपमा तराई–मधेसका भाषाहरूलाई ओझेलमा पारेर हिन्दी भाषालाई यहाँको साझा सम्पर्क भाषा बनाउने कुनियतबाट रुष्ट बनेको देखिन्छ । राजपा केन्द्रीय कोषाध्यक्ष अनिता यादव एमाले नेतृत्वको ओली सरकारका तराई–मधेस मैत्री बजेटलगायत कुराबाट प्रभावित भएको बताइन् । उनले मधेसी जनताहरू समेत अहिले एमाले वा ओलीलाई मधेस विरोधीभन्दा पत्याउँदैनन् भन्छिन् । अक्सर कुनै पनि व्यक्ति, शक्ति, पार्टीसित विपक्षीसँग प्रतिवाद गर्ने उचित र उपयुक्त तर्कको अभाव भएपछि उसले कुतर्कको सहारा लिन्छ । यस सबालमा एमालेविरुद्ध लेखहरू लेख्ने कतिपय लेखकहरूको बौद्धिक दरिद्रता देखेर कलमकै सिर निहुरिएको महसुस हुन्छ । तिनले बारबार र हजारबार एमाले वा ओली मधेस विरोधी भनेर हौवा फिँजाए । तिनले ओलीलाई खोक्रो, पहाडे, सामन्ती राष्ट्रवादको बिल्ला भिराउन पनि खोजे । राष्ट्रवादको नारा फलाक्ने भनी ओलीलाई नै परोक्ष आरोपित गर्ने बन्चराका बिँडलाई नै पनि ओलीले सटिक जवाफ दिए । राजपा पार्टीले आफ्नो विधानमा नेपाललाई बहुराष्ट्र वा नेपाल अब दुई वा तीन राष्ट्र बनाउने स्पष्ट उल्लेख गरेको देखिन्छ । अब भने नेका र माओवादी केन्द्रलगायत दलका अधिकांश नेता कार्यकर्ताहरूले आफ्ना प्रमुख नेताहरूका तमाम भ्रमहरूबाट मुक्त हुनुपर्छ ।

सबै पार्टीमा सबै बेइमान हुँदैनन् तर भ्रमबस विभिन्न पार्टीहरूमा अलमलिएका नेता र कार्यकर्ताहरू हुनसक्छन् । राजपा पार्टीभित्र पनि यस खालको सिदासादा तर इमानदार नेता र कार्यकर्ताहरू अझै पनि होलान् । सबै–सबै राष्ट्रवादी देशभक्त जनताहरू यस देशको अखण्डता, अविभाजन र स्वाभिमानलाई बचाउन अत्यन्त सचेतताका साथ लाग्नु अपरिहार्य देखिन्छ । अहिले राष्ट्रादका पक्षमा दृढताका साथ लागेर भोलिका दिनमा आआफ्नै पार्टीमा फर्किन नसकिने नै होइन । सबैभन्दा ठूलो कुरा जन चेतना, खबरदारी र होसियारी हो । जनता जागा भएका बेला कुनै चोरले यस मुलुकलाई खराब नियतले चिहाउन पनि सक्नेछैन । किनभने तराइै–मधेसमा संविधान विरोधी सारा फरेबहरू फाट्न थालेका छन् । त्यहाँ पहिले छरिएका एमाले विरोधी भ्रमका काला र घना बादलहरू हट्न थालेका छन् । 


 राजपा महामन्त्री समीम मियाँ अन्सारी, पारोदेवी यादव, सुखाराम यादव, सुरेश सिंह र हेम शङ्कर सिंह र अनिल सिंहहरूले रानजपा पार्टी परित्याग गरिसकेका छन् । प्रसिद्ध साहित्यकार तथा बहुआयामिक व्यक्तित्व रमेश रञ्जन झा पनि राष्ट्रवादको झण्डामुनि गालबन्द भइसकेका छन् । उनले पनि नेपालको र तराईको स्थानीय भाषा, साहित्य र संस्कृतिमा एकाध मधेसी नेताका कारण आउनै लागेको गम्भीर संकटलाई ढिलै भए पनि महसुस गरे । मैथिली भाषी वरिष्ठ सर्जक रमेश रन्जन झा राष्ट्रवादी भावनाका विपरीत मधेसका भुइँतहका छरिएका तमाम फरेबबाट आजित भएको बुझिन्छ । माओवादी केन्द्रका नेता डा. नवीन यादव र नेकाका नेता धनबहादुर राईले समेत चरम जातीय सङ्कीर्ण विभाजनकारी राजनीति परित्याग गरेको घोषणा गरे । यस बीचमा केही राष्ट्रिय स्तरका अखबारहरूले तराई–मेधसका बौद्धिक व्यक्तिहरूको २०७४ जेठ २७ गते प्रकाशित मत अभिमतबाट पनि मधेसको मत र मान्यता अवगत हुन्छ । त्यसमा प्रसिद्ध अधिकारकर्मी आभासेतु सिंहले अङ्गीकृतलाई राष्ट्रप्रमुख बनाउने कुरा हुनै सक्तैन । एमाले राष्ट्रियताका पक्षमा उभिएको छ । यो पार्टी मधेस विरोधी कसरी हुनै नसक्ने उल्लेख गरेकी छन् । प्राध्यापक अमरकान्त झाले देश जातीय द्वन्द्वतिर बढ्दै जानु चिन्तनीय कुरा ठहर गरेर सदा द्वन्द्व उन्मुख मधेसी दलको परोक्ष विरोध गरेका छन् । भारतीय पक्षबाट सीमावर्ती ठाउँहरूमा मधेसी भूभागहरू डुबान हुने गरी बनाउन खोज्दा एक्लै भए पनि जुध्न तयार देवनारायण यादव, तिलाठी घटनाका अगुवा हुन् । उनले पनि चरम जातीय क्षेत्रीयतावादभन्दा माथि उठेर समस्याको समाधान गर्ने बताएका छन् । उनले अरू बेला सदन नखुल्ने शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सदन खोल्ने मधेसीहरूको नियत माथि गम्भीर कटाक्ष गरेका छन् । उनले व्यर्थमा बखेडा गर्न नहुने बताएका छन् ।

फोरमका धनुषा जिल्ला अध्यक्ष चन्द्रेश्वर महतो, चुनावमा भाग लिएर प्राप्त उपलब्धि जोगाउनुपर्छ, आफ्ना अधिकार ब्यालेटबाट स्थापित गर्नुपर्ने अवस्थामा जोड दिन्छन् । मिथिला नाट्य परिषद्का पूर्व अध्यक्ष सुनील मल्लिक, द्वन्द्व बढ्दा जो मरे पनि नेपाली मर्ने हो भन्दै नेपाली राष्ट्रिय एकताको अटुट भावना व्यक्त गर्छन् ।

मल्लिक अहिले विभाजक होइन, संयोजनकारी भूमिका खेल्नेहरू चाहिएको भन्दै मधेसी दलको नियतमाथि शङ्का व्यक्त गर्छन् । राजविराजस्थित महेन्द्र विन्देश्वरी क्याम्पस प्रमुख, सर्वेशचन्द्र मिश्रले पक्षविपक्षका दलहरू स्वतन्त्रता,अखण्डता, र स्वाधीनतालाई मूल मन्त्र मानेर एक ठाउँ बसे नमिल्ने कुनै समस्या रहेको उल्लेख गर्छन् । उनी पनि अनेकतामा एकता र अखण्डताको खोजी गर्नुपर्ने बताउँछन् । मैथिली भाषाकर्मी करुणा झाले मैथिली भाषालाई राष्ट्रिय भाषा र सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनेमा कथित मधेसी नेताहरूको कुनै ध्यान नदिएको बताएका छन् ।

उपप्राध्यापक बन्दना मिश्रले मैथिली भाषालाई मान्यता दिइनुपर्छ, नेपालको मल्लकालमा पनि मैथिली राष्ट्रिय भाषा रहेको पत्रिकामा उल्लेख छ । यसरी आम नेपाली जनताहरू नेपाली राजनीतिमा मडारिइरहेको नेपाल नेपाली जनताको एकता, अखण्डता र सामाजिक सद्भाव विरोधी देशी र विदेशी षडयन्त्रबाट राम्ररी अवगत हुन थालेको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले यस खालको उच्च उदात्त राष्ट्रवादी भावनाले नै विखण्डनकारी तत्वहरूलाई ठेगान लगाउने निश्चित देखिन्छ । यसो भयो भने नेपाली लेन्डुपहरू अवश्य तह लाग्नेछन् । किनकि सूर्य उदाएपछि अँध्यारो भाग्नु बाहेक अरू उपाय नै छैन । जस्तालाई त्यस्तै जवाफ दिन पनि यो संविधान संशोधनका विरुद्ध सदन अवरुद्ध गरिनुपर्छ । @ ratopati.com

प्रतिकृया दिनुहोस / Comments

Reality Nepal

E-Paper