शिक्षक, प्राध्यापकले पढाउने हो, राजनीति गर्ने होइन । तर बहुदल ल्याउने आन्दोलनमा होस् कि ०६३ सालको आन्दोलन, सबै आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनमा शिक्षकको अहं भूमिका रहदै आएको छ । शिक्षकले आन्दोलन गरेर ल्याएको परिवर्तनको लाभ शिक्षकले खोज्नु स्वाभाविक हो । लोकतन्त्र शिक्षकले गर्न हुने, नहुने सबै कर्महरू गरेका छन्, बढीभन्दा बढी राजनीतिक पार्टीमा संलग्न भएर आफ्नो पढाउने कामभन्दा बढी राजनीतिक कार्यकर्ताको भूमिका निभाउन थालेका हुन् । यसकारण सामुदायिक शिक्षाको स्तर खस्कदै गयो । शिक्षाको गुणस्तर खस्केको जिम्मेवारी शिक्षक, प्राध्यापकहरूले सरकारतिर पन्छाउने गरेका छन् । 
    यतिबेला नयाँभर्ना लिने, परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने, प्लस टुको परीक्षा हुने समय हो । शिक्षक, प्राध्यापकहरू सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनबाट उनीहरूले पेशागत हक, हित र सुरक्षा, सुविधा खोजिरहेका छन् । पहिले पहिले पनि राज्यले कबुल गरेको थियो, माग पूरा नभएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हुन् । शिक्षक, प्राध्यापकलाई दिनैपर्ने सुविधाका सम्बन्धमा छलफल गरेर दिने कार्य हुनैपर्छ, उनीहरूले आफ्नो पेशागत सुरक्षा पाउनैपर्छ । तर पाउने सबै सुविधामा दावी गर्ने, लिने तर पढाउने विषयमा जवाफदेही हुन्न भन्ने सुविधा रहनुहुन्न । शिक्षकहरूको मर्यादा माथि हुनुपर्छ, सम्मान हुनुपर्छ । शिक्षकले पनि आफ्नो मर्यादामा बस्नुपर्छ, आफूले दिने शिक्षामा कुनै कमीकमजोरी राख्नु हुन्न । आजको सवाल यही हो ।
    देशैभरिका सरकारी शिक्षकहरूले लामो सडक आन्दोलन गरे । राज्यसँग पहिले गरेका प्रतिवद्धता खोई ? भनेर कानुन मागे । राज्यका कारणले सरकारी स्कूलको स्तर खस्केकोमा कुनै संशय छैन । सरकारी स्कूलको स्तर उकास्न र निजी स्कूलहरूसँग प्रतिस्पर्धात्मक कसरी बनाउने भन्नेतिर राज्यको ध्यान गएन । यसकारण देशैभरिका शिक्षकहरूले राजधानीका सडकमा नाराबाजी गर्नुप¥यो, धर्ना दिनुप¥यो । साँच्चै भन्ने हो भने यसरी देशैभरिका सरकारी स्कूलका माष्टहरूले पठनपाठन, परीक्षाको जाँच, नयाँ भर्ना अभियानलाई छाडेर बाँच्ने कानुन खोज्दै राजधानीमा आउनु, सिटी बजाउनु, मैनबत्ती बालेर सरकार खोज्नु भनेकै लोकतन्त्रको असफलता हो । लोकतन्त्र जनताप्रति जिम्मेवार छैन भन्ने योभन्दा अर्को उदाहरण के हुनसक्छ ?
    यसैवीच सर्वोच्चमा रिट प¥यो, नेपाली कांग्रेसलाई अदालतले कर्मचारी र शिक्षकलाई पार्टीको सदस्यता नदिनु भन्ने आदेश गर्नुप¥यो । यो नजिर हो र सबै पार्टीका लागि यही आदेशले काम गर्नुपर्छ । तर माष्टरहरूलाई पार्टीले कार्यकर्ता बनाएको कुरा सत्य हो, माष्टरहरूले आफ्नो जागीरमा खेताला पठाएर आफू पार्टीको काममा खटिएका अनेक उदाहरण पनि छन् । शिक्षकलाई कार्यकर्ता बनाउँदा सरकारी स्कूलको शैक्षिकस्तर खस्केको पक्कै हो । हुन त २०२८ सालदेखि नै शिक्षकलाई राजनीतिबाट परै राख्ने कानुनी व्यवस्था थियो । तर बहुदल, लोकतन्त्र आन्दोलतमा शिक्षकले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । जसका कारणले शिक्षकहरूप्रति राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताजस्तै व्यवहार गर्छन् । जसका कारणले शिक्षकहरूको ध्यान पढाउने भन्दा पनि पार्टीबाट स्वार्थपूर्ति गर्नतिर जाने गरेको हो ।
    २०७८ सालमा कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूले कांग्रेसको विभिन्न तहमा उमेदवारी दिए, चुनिए । महाधिवेशन प्रतिनिधिसमेत बनेको देखियो । यही उदारहण दिएर सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । त्यही रिटमा अहिले आएर आदेश भएको छ, शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढै राख ।
    नेपाली कांग्रेस केन्द्रिय कार्य समिति र निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका अन्य दलहरूलाई समेत राष्ट्र सेवकलाई राजनितिक दलको सदस्यता प्रदान नगर्नु, प्रदान गरेको भए खारेज गर्नु र राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका राष्ट्रसेवकलाई बर्खास्त गर्नु र दलको निर्वाचनमा उम्मेद्धार नबनाउनु भन्ने विवादमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी नै असहयोगी बनेका छन् । जसका कारणले शिक्षक, प्राध्यापकहरू खुलेआम राजनीतिमा संलग्न भइरहेका छन्, लाभ लिइरहेका छन् ।