सडकमा राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र चाहियो भनेर जनप्रदर्शन बाक्लिएको छ । २०६३ सालको जनआन्दोलनमा निरंकूशताको अन्त्यबाहेक कुनै माग थिएन । २०६३ साल वैशाख १० गते ७ दल र राजावीच जे सहमति भएको थियो, त्यसमा राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र किनारा लगाउने सहमति भएकै थिएन । २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाको बैठकमा अवैधानिक रुपमा प्रस्ताव पेश गरेर र टेबुल ठटाएर राजतन्त्र किनारा लगाइयो भने २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा देशैभरिका जनताले दिएको अभिमतलाई हेर्दै नहेरी धर्मनिरपेक्ष भनेर घोषणा गरियो । यो पनि जनमतमाथि घोर अपमान नै थियो । समष्टिमा भन्नुपर्दा जसरी राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रलाई किनारा लगाएर गणतन्त्र कार्यान्वयन र धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरियो र जनताको माग नै नभई संघीयता अ“गालियो, यथार्थमा यही नै समस्याको जड हो । जनताको असन्तुष्टि सुरु देखि नै थियो, त्यो बढ्दै यतिबेला नासूर बनेको छ । यो खिल ननिकाली देशमा शान्ति, सुखानुभूति र समृद्धिको सुरुआत हुनैसक्दैन । यो सबै राजनीतिक दलहरुले बुझेको सत्य हो तर उनीहरु जनतालँई दमन गरेर, लोकको आवाज नसुनेर राज्यदमनबाट राज्य सञ्चालन गरिरहेका छन् । जनताले प्रतिकार नगर्नाकै कारणले १९ वर्षदेखि जनता र देशमाथि घात हु“दै आएको छ । अब जनता सहन गर्न नसकेर सडकमा निस्कन थालेकाछन्, राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको माग गरिरहेका छन् ।
    अपत्यारिलो रुपमा नागरिक सडकमा निस्केको दृश्यले राजनीतिक दलहरुको सातोपुत्लो उडेको छ । आआफ्नै तरिकाले अनेक व्यक्ति, संस्था, पार्टीले राजाको स्वागत गर्दा त यो हालत छ भने ती सबै एकतावद्ध भइदिए भने गणतन्त्र बच्न सक्ने देखिदैन । अहिलेको मुख्य माग भनेकै संवैधानिक राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र हो । नागरिकको यो मागलाई कसरी बिषयान्तर गर्न सकिन्छ भनेर सत्तासीनहरु हिन्दुराष्ट्रको स्थपना र संघीयताको खारेजीका साथ अघि बढ्न सकिने विषयमा राजनीतिभित्र राजनीति चलिरहेको छ । खासगरी नेपाली कांग्रेसको मत पनि यतैतिर छ । चीन, भारत र अमेरिकाको मौनता र ती देशका मुख्य सञ्चारमाध्यमले नेपालमा फेरि राजतन्त्रको माग बढेको समाचारले पनि स्थापित दलहरुको सातो गएको हो र उनीहरु प्रतिकारमा उत्रदैछन् । अचम्म त के पनि छ भने सत्तारुढ नेकपा एमाले नै प्रतिकारमा उत्रने घोषणामा पुगेको छ । राज्यले जनअसन्तुष्टिलाई जनअपेक्षासहितको काम गरेर जवाफ दिनुपर्नेमा सडक प्रदर्शन गरेर प्रतिकार गर्नु झन झन अलोकप्रिय हुनु हो ।
    १९ वर्षको शासनकालमा स्थापित भइसकेका पार्टी र नेताहरुले राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको माग गरेर सडक प्रदर्शनबाट डरले काम्नु ठिक होइन । स्थापित पार्टी र सरकारले जनप्रदर्शनविरुद्ध प्रतिकारमा उत्रनु झनै ठिक होइन । गणतन्त्रवाद असफल भयो, संविधान फेल भयो । यथार्थ यही हो । यो यथार्थलाई आत्ममन्थन गर्दै राजतन्त्रवाद, हिन्दुवादसँग वार्ता गरेर समाधान निकाल्नुपर्छ । जब राजतन्त्र र हिन्दुवादका पक्षमा नागरिक छन् भने त्यो पक्ष राजनीतिक शक्ति हो । आफूलाई राजनीतिक शक्ति ठान्नेपक्षले राजनीतिक रुपमा वार्ता गरेर सहमति र सहकार्यको राजनीति अगाडि बढाउनु पर्छ । कुन शर्तमा राजतन्त्रवाद, हिन्दुवाद र गणतन्त्रवाद मिल्न सक्छन्, संवादका माध्यमबाट त्यो विन्दुको खोजी हुनुपर्छ । त्यसैपनि अराजक स्थितिलाई अझ अराजक बनाउनु भनेको त्यसको महगो मूल्य देश र जनतालेमात्र होइन, स्थापित पार्टी, नेताहरुले पनि चुकाउनु पर्नेछ । निषेध, विभेद र अहंकार गर्ने समय सकियो । समस्या बुझौं, समाधान गर्ने आ“ट, अक्किल निकाल्नसके जनसमर्थन त्यसैमा हुनेछ । गणतन्त्रवादीले बुझ्नुपर्छ कि उनीहरुको हातबाट चङ्गा चैट भइसकेको छ, अब सहमति र सहकार्य बिना राजनीति दुर्घटनामात्र हुनेछ ।